कलम 83 ची चौकशी थांबवावी म्हणून केले होते अपील
संचालक मंडळावर कारवाईची टांगती तलवार
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- पारनेर तालुका सैनिक सहकारी बँकेत चालू असलेल्या कलम 83 ची चौकशी थांबवावी म्हणून सैनिक बँकेच्या संचालक मंडळाने सहकार मंत्री अतुल सावे यांच्याकडे अपील दाखल केले होते. ते अपील सहकार मंत्र्यांनी फेटाळले असून, सैनिक बँकेच्या भ्रष्टाचार, गैरकारभाराविषयी होत असलेल्या चौकशीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
पारनेर तालूका सैनिक सहकारी बँकेतील भ्रष्टाचार, गैरकारभाराची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 83 अन्वये सुरु होती. त्या चौकशीला सैनिक बँकचे मुख्यकार्यकारी आधिकारी संजय कोरडे यांनी स्थगिती मिळावी म्हणून सहकार मंत्री अतुल सावे यांच्याकडे अपील दाखल केले होते. याबाबत बाळासाहेब नरसाळे, मारुती पोटघन, विनायक गोस्वामी यांनी माहिती देताना सांगितले की, ज्येष्ठ समाजसेवक पद्मभूषण अण्णा हजारे यांनी संचालक मंडळ व मुख्यकार्यकारी आधिकारी संजय कोरडे यांच्या गैरकारभाराची पुराव्यासह सहकार आयुक्त यांच्याकडे तक्रार केली होती. त्या तक्रारीचे सहकार आयुक्तांनी गंभीर दखल घेऊन नाशिक विभागीय निबंधक आर.सी. शाह यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नेमणूक केली होती. चौकशीत संचालक मंडळ व भ्रष्ट मुख्यकार्यकारी अधिकारी व अधिकारी यांच्या विरुद्ध गंभीर नियम बाह्य व्यवहार, भ्रष्टाचार व बँकेच्या नुकसानीस जबाबदार असल्याचा चौकशी अहवाल आल्याने सहकार आयुक्त यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 83 अन्वये चौकशी करण्यासाठी चौकशी/प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त केला होता. त्या अधिकार्‍याने सैनिक बँकेत येऊन चौकशी सुरू केली होती. परंतु बँकेने ही चौकशी होऊ नये म्हणून सहकार मंत्री यांच्याकडे बँकेने कलम 83 चे चौकशीस स्थगिती मिळण्यासाठी याचिका दाखल केली होती.
दाखल केलेल्या याचिकेवर दिनांक 2 नोव्हेंबर 2022 रोजी सुनावणी होती. त्यात सभासद म्हणून विनायक गोस्वामी ज्येष्ठ वकील सतीश तळेकर असोसिएट यांच्या सोबत दाखल झाले होते. बँकेने दाखल केलेल्या अर्जाची सुनावणी झाली. बँकेत गैरकारभार होऊन त्यातून बँकेस नुकसान झाल्याचा अहवाल सहकार खात्याचा आल्याने व सहकार आयुक्तांनी लावलेली चौकशी बँकेच्या हिताची असल्याचे मत व्यक्त करत व इतरही मुद्दयांचे अवलोकन करून सैनिक बँकेने दाखल केलेली याचिका निकाली काढली असल्याचा आदेश 23 नोव्हेंबर रोजी काढला आहे.
मुंबई, औरंगाबाद न्यायालय व मंत्र्यांनी याचिका फेटाळल्याने बँकेच्या भ्रष्ट मुख्यकार्यकारी आधिकारीची धावपळ व्यर्थ
कलम 83 च्या चौकशीला स्थगिती मिळावी म्हणून भ्रष्टमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी औरंगाबाद उच्च न्यायालय मुंबई उच्च न्यायालय या ठिकाणी सैनिक बँकेतील पैशाचा अपव्याप करत व मोठा कोर्ट खर्च करत ठिकठिकाणी स्थगिती मिळवण्यासाठी केविलवाणा प्रयत्न केला. मुंबई उच्च न्यायालयाने तात्पुरती स्थगिती दिली होती. मात्र ती ही नंतर उठवण्यात आली. त्यानंतर सहकार मंत्री यांनीही याचिका निकाली काढत बँकेच्या कारभाराबाबत कडक बोल सूनवाले व सदर याचिका फेटाळली. त्यामुळे ही धडपड व्यर्थ तर गेलीच पण संचालकांनांही सयाजीरावांची भूमिका गोत्यात आणणारी ठरणार असल्याची टीका बाळासाहेब नरसाळे, विनायक गोस्वामी व मारुती पोटघन यांनी केली आहे.
