मागणी दिवस पाळून केंद्र सरकारचा निषेध
रोजगार, जमीन, घर, खाद्य सुरक्षा, शिक्षण, आरोग्य, वेतन व सामाजिक न्याय विषयाच्या 30 मागण्यांचा समावेश
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- श्रमिक-कष्टकरी व शेतमजूरांच्या विविध मागण्यांसाठी देशातील पाच डाव्या शेतमजूर संघटनाच्या वतीने देशव्यापी मागणी दिनानिमित्त जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर निदर्शने करुन मागणी दिवस पाळण्यात आला. रोजगार, जमीन, घर, खाद्य सुरक्षा, शिक्षण, आरोग्य, वेतन व सामाजिक न्याय विषयावरील विविध 30 मागण्यांसाठी भाकप व शेतमजूर संघटनेच्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी केंद्र सरकार विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. या आंदोलनात भाकपचे राज्य सचिव अॅड.कॉ. सुभाष लांडे, कॉ. महेबुब सय्यद, भैरवनाथ वाकळे, विलास साठे, नितीन वेताळ, चंद्रकांत माळी, तुषार सोनवणे, रामदास वागस्कर, दत्ता वडवणीकर, विजय केदारे, दिपक शिरसाठ, फिरोज शेख, सतीश निमसे, आकाश साठे आदी सहभागी झाले होते.
मनरेगा अंतर्गत सहाशे रुपये मजुरी व प्रति जॉब कार्डधारकास प्रतिवर्ष दोनशे दिवस काम देण्यात यावे, मनरेगा योजनेत काम करणार्या तांत्रिक कर्मचारी व अन्य कर्मचायांना नोकरीची हमी द्यावी, सर्व भुमिहीन, बेघरांना घरासाठी जागा, किचन गार्डन, शौचालय व जनावरांसाठा गोठा इत्यादीसह किमान 5 लाख रुपये किंमतीचे घरकुल द्यावे, 55 वर्षावरील सर्व स्त्री, पुरुष शेतमजुरांना दरमहा 5 हजार रुपये पेन्शन देण्यात यावी, अनुसुचित जाती, जमाती, आदिवासी करिता मोबदला व पर्यायी शेतजमीन देण्याच्या विशेष तरतुदीसह जमीन अधिग्रहण कायदा 2013 लागू करावा, पुनर्वसन केल्याशिवाय जमिनीवरून बेदखल किंवा विस्थापन करु नये, वनाधिकार कायदा 2005-06 पुर्णतः अमलात आणावा, सर्व वननिवाससह आदिवासी जनतेच्या अर्थार्जन व उपजिविकेचे रक्षण करावे, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (रेशन दुकाने) व्यापक व भक्कम करुन त्याद्वारे तांदुळ, गहु यासह डाळी, तेल, साखर, मसाले, भाजीपाला व इतर जीवनावश्यक वस्तुंचा स्वस्त दरांत पुरवठा करावा,
गरीब महिलांना दर्जेदार सॅनिटरी पॅड मोफत उपलब्ध करून द्यावे, खाजगी क्षेत्रात आरक्षण लागू करावे, महागाई निर्देशांकाप्रमाणे शेतमजुरांचे किमान वेतन ठरवावे, समान वेतन व वेतन आयोगाच्या नविन शिफारशीप्रमाणे शेतमजुर किमान वेतनाचे पुनर्निधारण व दर 2 वर्षांनी वेतनाची समिक्षा करावी, शाळापूर्व ते विद्यपीठीय पर्यंतच्या समान व गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देऊन गरजू विद्यार्थ्यांकरिता शिष्यवृत्ती व वसतिगृहाची सोय करावी, नविन श्रम सहिंता (लेबर कोड) व विद्युत दुरुस्ती कायदा 2020 तात्काळ मागे घ्यावा, शिक्षण, आरोग्यसेवा व सार्वजनिक उपक्रमांचे खाजगीकरण, व्यावसायीकरण थांबवावे, आंतरजातीय व आंतरधार्मिक विवाह करणार्या जोडप्यांना संरक्षण द्या, शेतमजुरांना व ग्रामीण मजुरांवरील सर्व प्रकारचे कर्ज माफ करावे, मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या लुटीवर प्रतिबंधाचे उपाय करावे, जुन्या गावठाणमधे राहणार्या आदिवासींना सामाजिक संरक्षण व घरकुल बांधून देण्यासह विविध 30 मागण्या करण्यात आल्या आहेत. या मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकारी यांच्याद्वारे राष्ट्रपतींना पाठवण्यात आले आहे.
