पोलीस व महसूल प्रशासनाशी अर्थपूर्ण संबंध ठेवून अवैध वाळू व्यवसाय जोमात असल्याचा आरोप
अवैध वाळू व्यवसाय बंद न झाल्यास महसूल मंत्री यांच्या निवासस्थाना समोर उपोषणाचा इशारा
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- महसूलमंत्र्यांनी काढलेल्या नव्या वाळू धोरणाची पायमल्ली करुन पोलीस व महसूल प्रशासनाशी अर्थपूर्ण संबंध ठेवून पारनेर तालुक्यात सुरु असलेल्या अवैध वाळू व्यवसाय बंद व्हावा, हा अवैध व्यवसाय करणारे व त्यांना पाठबळ देणारे कर्मचारी, अधिकारी यांची चौकशी लाचलुचपत विभागाकडून करण्याची मागणी अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीच्या वतीने जिल्हाधिकारी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. पंधरा दिवसात पारनेर मधील अवैध वाळू व्यवसाय बंद न झाल्यास महसूल मंत्री यांच्या निवासस्थाना समोर उपोषण करण्याचा इशारा जिल्हाध्यक्ष अरुण रोडे व पारनेर तालुकाध्यक्ष निवृत्ती कासुटे यांनी दिला आहे.
पारनेर तालुक्यात काही महिन्यापासून पोलीस प्रशासन व महसूल विभागाशी अर्थपूर्ण संबंध प्रस्थापित करून नव्या वाळू धोरणावर अवैध वाळू व्यावसायिकांनी कब्जा केला आहे. सर्वसामान्यांना वाळू मिळणे कठिण झाले असून, वाळू तस्करांच्या ओव्हरलोड वाहने बिनधास्त रात्रंदिवस वाळू वाहतूक करत आहे. मांडवा, वनकुटे, तास, काळू नदी, मुळा नदी या भागातून मोठ्या प्रमाणात वाळू वाहतूक केली जात आहे. यापूर्वी गेली दोन वर्षापासून अनेक वेळा तक्रारी, उपोषण करून देखील वाळू माफिया प्रशासनाच्या नाकावर टिच्चून आपला अवैध व्यवसाय करत असल्याचे संघटनेच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.
फक्त प्रशासनाच्या अर्थपूर्ण संबंधामुळे राजरोसपणे अवैध वाळू व्यवसाय पारनेरमध्ये सुरु आहे. महसूल मंत्री जिल्ह्यातील असून, त्यांनी तयार केलेल्या वाळू धोरणाची पायमल्ली केली जात आहे. महसूल मंत्री यांचा महसूल प्रशासन व पोलीस प्रशासनावर वचक नसल्याने अवैध वाळू व्यवसाय जोमाने सुरू आहे. महसूलमंत्री यांनी सर्वसामान्यांना स्वस्त दरात वाळू मिळावी म्हणून धोरण केले, पण प्रशासनाच्या अर्थपूर्ण संबंधाच्या हव्यासापोटी सर्वसामान्यांना तीच वाळू चढ्या भावाने घ्यावी लागत आहे. आजही वाळू वाहतुक करणार्‍या डंपरमुळे अनेक रस्ते खराब झाले आहेत. डंपरच्या भरधाव वेगामुळे अनेक अपघात होऊन काहींना प्राणी गमावे लागले आहेत. काही अपघाताच्या नोंदी सुद्धा पोलीस स्टेशनला नसल्याचा आरोप संघटनेच्या वतीने करण्यात आला आहे.
पोलीस व महसूल प्रशासन अवैध वाळू व्यवसायाला पाठबळ देत आहे. त्याचा त्रास पारनेरकर जनतेला सहन करावा लागत असल्याचे निवेदनात म्हंटले आहे. पंधरा दिवसात अवैध वाळू व्यवसाय बंद न झाल्यास महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या निवासस्थानासमोर बेमुदत उपोषण करण्याचा इशारा संघटनेच्या वतीने देण्यात आला आहे.