सजीवसृष्टी वाचविण्यासाठी जैवविविधतेच्या रक्षणाकरिता इंडिया अगेन्स्ट तमस स्लेवरी संघटनेचा पुढाकार
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- ग्लोबल वॉर्मिंगचा गंभीर प्रश्‍न सर्व जनतेच्या सहभागाने सोडविण्यासाठी भारतीय संविधानाच्या प्रस्तावनेमध्ये राजकीय, सामाजिक, आर्थिक न्यायाबरोबरच जैवविविधता न्याय समाविष्ट करण्याची मागणी इंडिया अगेन्स्ट तमस स्लेवरी संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे. सजीवसृष्टी वाचविण्यासाठी जैवविविधतेच्या रक्षणाकरिता संघटनेच्या माध्यमातून पुढाकार घेण्यात आला असल्याची माहिती अ‍ॅड. कारभारी गवळी यांनी दिली.
देशाची राज्यघटना आपल्या नागरिकांच्या हिताला प्राधान्य देते, हे खरे असले तरी, मानवी आरोग्यासाठी निरोगी आणि जैवविविध पर्यावरण आवश्यक आहे. खरं तर, जैवविविध वातावरण स्वच्छ हवा, शुद्ध पाणी, अन्न आणि औषध यासारख्या विविध परिसंस्था सेवा प्रदान करते जे मानवी जगण्यासाठी आणि भरभराटीसाठी महत्त्वपूर्ण आहेत. याव्यतिरिक्त, काही अध्यात्मिक आणि चेतनापरंपरा पर्यावरण संवर्धनासाठी समर्थन करतात पर्यावरण हे लोकांच्या कल्याणासाठी महत्त्वपूर्ण आहे. अशा प्रकारे, देशाच्या संविधानात पर्यावरणाचे रक्षण करणे आणि शाश्‍वत विकासाला चालना देणार्‍या तरतुदींचा समावेश असू शकतो, असे संघटनेच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.
नैसर्गिक संसाधनांचे संरक्षण, प्रदूषण कमी करणे आणि जैवविविधतेवर मानवी क्रियाकलापांचा प्रभाव कमी करण्याचा प्रयत्न करतात. याव्यतिरिक्त, काही देशांनी पारिस्थितिक तंत्र आणि अधिवास जतन करण्यासाठी संरक्षित क्षेत्रे जाहीर केले आहे. ग्लोबल वॉर्मिंगचा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी मानवांनी निसर्गाशी सुसंगत राहण्याची गरज आहे. एकंदरीत देशाच्या राज्यघटनेचा प्राथमिक फोकस त्याच्या नागरिकांच्या कल्याणावर असू शकतो, परंतु पर्यावरणाचे रक्षण करणे आणि सर्व सजीवांच्या फायद्यासाठी नैसर्गिक संसाधनांची शाश्‍वतता सुनिश्‍चित करणे महत्त्वाचे आहे. जैवविविधतेच्या न्यायाचे महत्त्व अधोरेखित करणार्‍या संत तुकारामांच्या वृक्षवल्ली आम्हा सोयरे वनचरे या कवितेचा संपूर्ण मजकूर येथे असल्याचे अ‍ॅड. कारभारी गवळी यांनी म्हंटले आहे.
लोकसंख्येच्या विस्फोटाने पर्यावरणाचे प्रश्‍न गंभीर बनत चालले आहे. अंधाधुंद वृक्षतोड, बोअरवेलच्या माध्यमातून बेसुमार पाणी उपसा, औद्योगिकरणामुळे ग्लोबल वॉर्मिंगचा प्रश्‍न गंभीर बनला आहे. सर्व पृथ्वीवरील सजीव सृष्टीचे जीवन धोक्यात आले आहे. विविध कायद्याच्या माध्यमातून पर्यावरणाचे प्रश्‍न हाताळताना मदत होत आहे. भारतीय संविधानाच्या प्रस्तावनेत जैवविविधता न्यायाचा समाविष्ट झाल्यास लोकांमध्ये जागृती निर्माण होवून पर्यावरणाचे प्रश्‍न सुटण्यास मदत होणार असल्याचे अशोक सब्बन यांनी म्हंटले आहे. या मागणीसाठी अ‍ॅड. गवळी, अशोक संब्बन, वीरबहादूर प्रजापती, विठ्ठल सुरम, कैलास पठारे, सुधीर भद्रे, प्रकाश थोरात, शाहीर कान्हू सुंबे, ओम कदम आदी प्रयत्नशील आहेत.