घरेलू कामगारासाठी असलेल्या सन्मानधन योजनेतील जाचक अटी रद्द करा

नवीन शासन निर्णय निर्गमित करण्याची मागणी क्रांती असंघटित कामगार संघटनेची मागणी

अन्यथा महिला आक्रोश आंदोलनाचा इशारा

अहमदनगर (प्रतिनिधी)- घरेलू कामगारांना कल्याण मंडळाकडून मिळणारे सन्मानधन योजनेतील जाचक अटी रद्द करून, त्याचा लाभ मिळण्यासाठी नवीन शासन निर्णय निर्गमित करण्याची मागणी क्रांती असंघटित कामगार संघटनेच्या वतीने राज्य शासनाकडे सहाय्यक कामगार आयुक्त नितीन कवले यांना निवेदन देऊन करण्यात आली. जाचक अटी असलेल्या या शासन निर्णयाविरुद्ध घरेलू कामगारांनी महिला आक्रोश आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. यावेळी संघटनेच्या अध्यक्षा अनिता कोंडा, सुनंदा भिंगारदिवे, वंदना पाटोळे, सारा वाकडे, सविता बनकर, संजीवनी बोरुडे, सरस्वती काळे, बानू शेख आदींसह घरेलू कामगार महिला उपस्थित होत्या.

कामगार मंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांनी घरेलू कामगारांसाठीची पूर्वीची बंद असलेली सन्मानधन योजना चालू करण्यात आली अशी घोषणा केली. त्यामुळे वंचित घरेलू कामगारांना या योजनेचा लाभ मिळणार असल्याचे वातावरण निर्माण झाले होते. परंतु निर्गमीत झालेल्या शासन निर्णयामध्ये जाचक अटी टाकून, या योजनेचा फायदा कोणत्याही घरेलू कामगारांना होणार नाही, अशी नियमावली तयार करण्यात आली आहे. यावरून शासनाला वंचित घरेलू कामगारांना कोणताच योजनेचा लाभ द्यायचा नसून, फक्त घोषणा करुन सहानुभूती मिळवायची आहे. या शासन निर्णयात महिला घरेलू कामगारांच्या बिकट परिस्थितीचा कुठेही विचार केला गेला नाही. कामगार कल्याण मंडळ स्थापन झाल्यापासून कोणत्याच योजनांचा लाभ सहज मिळात नसल्याने कामगारांमध्ये असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले असल्याचे संघटनेच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.

या शासन निर्णयात वयाची 55 वर्षे पूर्ण केलेल्या नोंदीत व मागील सलग दोन वर्षे जीवित नोंदणी असलेल्या पात्र घरेलू कामगारांना या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. याचा अर्थ 2022 अगोदर मागील दोन वर्षे म्हणजे 2020 असा होतो, 2020 मध्ये कोरोना महामारीचे संकट होते. या महामारीत कल्याण मंडळाकडे कोणत्याही घरेलू कामगारांची नोंदणी झालेली नाही. त्यामुळे शासनाच्या या योजनेसाठी पात्र घरेलू कामगार मिळणार नाही. हे धोरण चुकीचे असून, याचा लाभ घरेलू कामगारांना घेता येणार नाही. घोषणा करून सरकार घेरेलू कामगारांच्या पाठीवर हात फिरवते आणि शासन निर्णय काढून कामगाराला उपाशी मारत असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे.

जाचक अटींचा समावेश असलेल्या व घेरेलू कामगारांना लाभ मिळत नसलेल्या या शासन निर्णयाचा निषेध नोंदविण्यात आला आहे. सन्मानधन योजनेबाबत सुधारित शासन निर्णय निर्गमीत करण्याची मागणी क्रांती असंघटित कामगार संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे. अन्यथा 31 मार्च नंतर महिला आक्रोश आंदोलनाला सुरुवात करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.