शिक्षक परिषदेची राज्य सरकारकडे मागणी
वित्त विभागाप्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित करण्याची शिक्षक आमदार गाणार यांची मागणी
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- शालेय शिक्षण विभागाने पद भरतीवरील निर्बंध शिथिल करण्यासाठी वित्त विभागाप्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित करण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्या वतीने करण्यात आली आहे. या मागणीचे निवेदन शिक्षक परिषदेचे कार्याध्यक्ष तथा शिक्षक आमदार नागो गाणार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर व शिक्षण सचिव रणजितसिंह देओल यांना दिले असल्याची माहिती शिक्षक परिषदेचे नेते बाबासाहेब बोडखेयांनी दिली.
राज्य शासनाने कोरोनाच्या संसर्गजन्य रोगामुळे सन 2020-21 या वर्षात अर्थव्यवस्थेवर होणार्‍या विपरीत परिणामामुळे वित्तीय उपायोजना म्हणून आरोग्य, वैद्यकीय, शिक्षण आणि औषधी द्रव्य विभाग वगळून इतर सर्व विभागातील पदभरतीवर बंदी घातलेली होती. त्यात शालेय शिक्षण विभागाने सुद्धा पद भरतीला बंदी घातली.
सन 2022 मध्ये कोरोनाच्या प्रादुर्भाव राज्यात संपुष्टात आला असल्याने शासनाने वित्त विभागातर्फे 31 ऑक्टोबर 2022 रोजी शासन निर्णय निर्गमित करून पदभरतीवरील निर्बंध शिथिल केले आहे. परंतु शालेय शिक्षण विभागाने अद्याप पर्यंत पदभरतीवरील निर्बंध शिथिल करण्याच्या शासन निर्णय निर्गमित केलेला नाही. त्यामुळे शासन विभागात रिक्त असलेली पदे भरता येणे शक्य नसल्याचे निवेदनात म्हंटले आहे.
वित्त विभागाच्या शासन निर्णयानुसार शालेय शिक्षण विभागाने सुद्धा तातडीने दखल घेऊन शालेय शिक्षण विभागातील पदभरतीवरील निर्बंध शिथिल करण्याची मागणी शिक्षक परिषदेच्या वतीने करण्यात आली आहे. या मागणीसाठी शिक्षक परिषदेचे राज्याध्यक्ष वेणुनाथ कडू, राज्य महिला आघाडी प्रमुख पुजाताई चौधरी, नरेंद्र वातकर, किरण भावठाणकर, माजी अध्यक्ष बाबासाहेब काळे, माजी आमदार भगवानअप्पा साळुंखे, सुमन हिरे, प्रा.सुनिल पंडित आदी राज्य कार्यकारणी सदस्य प्रयत्नशील आहेत.