ठाकरे सरकार विरोधात ऑपरेशन पर्याय जारी
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- महाराष्ट्रातील तीनशे आमदारांना मुंबईमध्ये घर देण्याचा निर्णय घोषित करणार्या ठाकरे सरकार विरोधात पीपल्स हेल्पलाईन व भारतीय जनसंसदेच्या वतीने ऑपरेशन पर्याय जारी करण्यात आला आहे. गोरगरीब घरकुल वंचितांना घरे न देता, कोट्यावधी रुपयाची संपत्ती असलेल्या आमदारांना जनतेच्या पैश्यातून घरे कशासाठी? हा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे.
जनमताचा आदार न करता, स्वत:ची घरे भरण्यासाठी सत्ताधारी चुकीच्या पध्दतीने निर्णय घेत आहे. सर्वसामान्यांच्या पैश्यावर डल्ला मारुन आमदारांनी पेन्शन, इतर भत्ते मोठ्या प्रमाणात वाढवले आहे. लोकांच्या सेवेसाठी राजकारण करणारे अफाट संपत्तीचे मालक होत आहे. ज्याला स्वत:चे घर नाही व ज्याच्याकडे लाखोची संपत्ती नाहे, असा एकही आमदार असणे अशक्य आहे. तरीही ठाकरे सरकारचे प्रेम आमदारांवर ओतू गेले असल्याचा आरोप संघटनेच्या वतीने करण्यात आला आहे.
पंजाबमध्ये आलेल्या आम आदमी पार्टीच्या सरकारने सर्व माजी आमदारांचे पेन्शन रद्द करून टाकले आहे. त्यामुळे देशातील तमाम जनतेला लोकशाही प्रजासत्ताकाची प्रचिती आली. 2015 साली देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधान आवास योजना लागू केली. परंतु महाराष्ट्रात मागच्या सरकारने व सध्याच्या सरकारने याबाबत काही एक सकारात्मक कारवाई केलेली नाही. महाराष्ट्रातील शहरी भागात आजही 50 लाखांपेक्षा जास्त कुटुंबांना स्वतःची घरे नाहीत. फ्रीन्ज लॅण्ड व्हॅल्यू कॅप्चर को ऑपरेटिव्ह इकोनॉमीचा वापर करण्यात आला नाही. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार आणि सध्याचे ठाकरे सरकारांना गरिबांना घरे देण्यात अपयश आले आहे. एकीकडे सरकारला महागाईवर नियंत्रण आणता येत नाही, दिवसंदिवस जीवनावश्यक वस्तूंचे दर वाढत आहे. सर्वसामान्यांना जीवन जगणे कठिण झाले असताना, ठाकरे सरकारने आमदारांना मुंबईत घरे देण्याचा निर्णय घेऊन सर्वसामान्यांच्या जखमेवर मिठ चोळले असल्याचे अॅड. कारभारी गवळी यांनी म्हंटले आहे.
महाराष्ट्रातील सत्ताधारी आघाडीच्या तिन्ही पक्षाविरुद्ध 2024 च्या निवडणुकीत लोकशाही डिच्चू कावा केल्याशिवाय जनता राहणार नाही. अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पार्टीला महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी जाहीर रीतीने निमंत्रण दिले आहे. याची जाणीव महाराष्ट्रातील तमाम जनतेला झाली आहे. जो आमदार जनतेच्या पैश्यातून मुंबईत घर घेईल, त्याला 2024 मध्ये लोकांच्या घरासमोर जाऊन मत मागण्याचा अधिकार राहणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. अशा सत्ताधारी विरोधात संघटनेने ऑपरेशन पर्याय जारी केला असून, यासाठी अॅड. गवळी, अशोक सब्बन, कॉ. बाबा आरगडे, वीरबहादूर प्रजापती, प्रकाश थोरात, हिराबाई ग्यानप्पा, सुधीर भद्रे, शाहीर कान्हू सुंबे, पै. नाना डोंगरे, जालिंदर बोरुडे, विजय भालसिंग, बाळासाहेब गायकवाड, विठ्ठल सुरम, अशोक भोसले प्रयत्नशील आहेत.