तो निधी फक्त नव्याने हद्द वाढ झालेल्या ठिकाणच्या नागरी सुविधांसाठीच
इंडस्ट्रियल इस्टेटचे चेअरमन सतीश बोरा यांनी जीआर चा अभ्यास करुन व पूर्ण माहिती घेऊन उत्तरे द्यावी
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- राज्य सरकारने महापालिकेला 15 कोटीचा निधी हा शहराच्या नव्याने हद्द वाढ झालेल्या ठिकाणच्या नागरी सुविधांसाठी दिला आहे. केडगाव इंडस्ट्रियल इस्टेट नव्याने हद्द वाढीत येत नाही. त्यामुळे हा निधी सदर ठिकाणी वापरता येत नसल्याचा खुलासा माजी नगरसेवक तथा काँग्रेसचे प्रदेश सचिव दीप चव्हाण यांनी केला आहे. तर इंडस्ट्रियल इस्टेट को ऑपरेटिव्ह सोसायटीचे चेअरमन सतीश बोरा यांनी जीआर चा अभ्यास करुन व पूर्ण माहिती देऊन उत्तरे द्यावी आणि 55 एकर जमीन महापालिकेच्या नावाने करावी, मग महापालिकेकडून विकासाची अपेक्षा ठेवण्याचे व्हाण यांनी म्हंटले आहे.
नव्याने हद्द वाढ झालेल्या भागातील नागरी सुविधांसाठी 15 कोटीच्या निधीत 18 कामाचा समावेश आहे. यामध्ये तब्बल 5 कोटीची 12 कामे इंडस्ट्रियल इस्टेट मध्ये टाकण्यात आलेली आहे. केडगावच्या प्रभाग क्रमांक 16 मध्ये 5 आणि प्रभाग क्रमांक 4 व 5 मिळून 1 असे एकूण 18 कामे प्रस्तावित आहेत. शहराच्या इतर प्रभागात व हद्द वाढ झालेल्या उपनगरात रस्त्यांची दैना अवस्था असताना निधीचा उधळपट्टी योग्य की अयोग्य? याचे उत्तरे द्यावी. हा वैयक्तिक विरोध नसून, जनतेच्या वतीने अयोग्य कामासाठी मांडण्यात आलेली भूमिका आहे. याला जनताच चांगल्या प्रकारे उत्तरे देतील. नव्याने इंडस्ट्रियल इस्टेट सोसायटीचे चेअरमन झालेल्या बोरा यांनी संपूर्ण अभ्यास करण्याची व माहिती घेण्याची गरज आहे. अर्धवट माहितीच्या आधारे या कामाला विरोध केलेला नाही. पूर्ण माहिती घेऊन तुम्हाला देखील याबद्दल ज्ञात करत असल्याचे चव्हाण यांनी म्हंटले आहे.
ही भूमिका मांडताना जबाबदारीने वागत असून, पक्षाचे नगरसेवकांची मान्यता घ्यायची गरज नाही. संदीप कोतकर महापौर असताना त्यांनी जेव्हा इंडस्ट्रियल इस्टेट येथे काम केले, ते काम देखील नियमात बसत नव्हते. एखादे काम चुकीचे झाले म्हणून, पुढील कामे देखील त्या चुकीच्या पद्धतीने करणे अयोग्य आहे. केडगाव इंडस्ट्रियल इस्टेट महापालिकेच्या ताब्यातली जागा नाही. 55 एकर जागा महापालिकेच्या नावावर झाल्यास महापालिका तेथे मुलभूत सुविधा पुरवू शकते.
इंडस्ट्रियल इस्टेट सोसायटीचे पहिले चेअरमन स्व. एल.डी. गांधी हे होते. त्यांच्याबरोबर काम केलेल्या व्यक्तींशी माहिती घेतल्यास त्यांना इंडस्ट्रियल इस्टेटची चांगली माहिती मिळेल. 20 ऑक्टोंबर 1984 मुथीयान अॅण्ड असोसिएटस ने केडगाव इंडस्ट्रियलचा आराखडा नगरपालिकेला दिला. त्यानंतर दुसर्यांदा 10 जानेवारी 1990 ला सोनी देशपांडे असोसिएटस यांनी दुसरा वाढीव जागेचा आराखडा सादर केला. मात्र नगरपालिकेकडे या दोन्ही आराखड्याचे नगरपालिकेच्या मान्यतेचे शिक्के नसलेले नकाशे सादर केलेले आहे. हे गोष्ट देखील अभ्यासण्याची गरज आहे.
व्यापार्यांना विरोधात असला असता, तर कापड बाजारच्या महात्मा गांधी रोडला 60 फुटी ऐवजी चाळीस फूट रस्ता करण्याचा ठराव सभागृहात मांडला नसता. आनंदऋषीजी हॉस्पिटलच्या जागेत कत्तलखाण्याचे आरक्षण असताना हा आरक्षण बदलून दवाखान्यासाठी मंजुरी मिळविण्यासाठी तत्कालीन नगर विकास मंत्री स्व. वसंतराव चव्हाण यांच्याकडे अभय आगरकर, दीप चव्हाण व हॉस्पिटल उभारणीसाठी असलेल्या कमिटीचे सदस्य जावून हॉस्पिटलची मान्यता घेतली. तेंव्हा कोहिनूरचे मालक स्व. वसंत गांधी हे हॉस्पिटल कमिटीचे अध्यक्ष होते. व्यापार्यांना जकात पुन्हा लावू नये, यासाठी व्यापार्यांनी केलेल्या 19 दिवसांच्या संपात देखील दीप चव्हाण एकमेव नगरसेवक व्यापार्यांच्या बाजूने होते. विरोध कारखानदार, व्यापार्यांना नसून होत असलेल्या चुकीच्या कामाला असल्याचे चव्हाण यांनी म्हंटले आहे.
कारखानदार भरत असलेली जीएसटी हा केंद्र सरकारचा कर आहे. महापालिका घर पट्टी व पाणी पट्टी जरी कारखानदार भरत असले तरी, ती जागा महापालिकेच्या मालकीची नसल्याने तेथे सुविधा देता येत नाही. कामगारांचे आरोग्याची काळजी घेणे देखील इंडस्ट्रियल इस्टेट सोसायटीची जबाबदारी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.