जुनी पेन्शनसाठी सर्व सरकारी, निमसरकारी व कंत्राटी कर्मचार्‍यांची वज्रमुठ
संपातून राजकीय अस्थिरता निर्माण होत नाही, तोपर्यंत सरकारला जाग येणार नाही -गणेश देशमुख
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- जुनी पेन्शनसाठी पहिले राज्य सरकारला एनपीएस मधून बाहेर पडावे लागणार आहे. तर दुसरी लढाई केंद्राकडे पीएफआरडीए कायदा रद्द होण्यासाठी करावी लागणार आहे. यासाठी थेट दिल्लीत धडक द्यावी लागणार आहे. हा कायदा जोपर्यंत रद्द होत नाही, तोपर्यंत जुनी पेन्शनचा प्रश्‍न सुटणार नाही. राजकीय अस्थिरता निर्माण करत नाही, तोपर्यंत सरकारला जाग येणार नसल्याचे प्रतिपादन राज्य सरकारी मध्यवर्ती संघटनेचे राज्य कोषाध्यक्ष गणेश देशमुख यांनी केले.
राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना (महाराष्ट्र) अहमदनगर शाखेच्या वतीने कृषी कार्यालयाच्या प्रांगणात एन.पी.एस. मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. नवीन अंशदायी पेन्शन योजना (एन.पी.एस.) भविष्यात कशा प्रकारे अडचणींची ठरत आहे, यावर मार्गदर्शन करतांना देशमुख बोलत होते.
या मेळाव्यासाठी मध्यवर्ती संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष संजय पाटील, अध्यक्ष सुभाष तळेकर, सरचिटणीस रावसाहेब निमसे, कृषी विभागाचे दत्तात्रय रोहोकले, सोमनाथ बाचकर, संजय यरगुंटला, स्वप्निल पाटोळे, दत्तात्रय महामुनी, भारती ढगे, बाळासाहेब वैद्य, विजय काकडे, भाऊ शिंदे, माया बनकर, मार्गरेट ठोंबरे, सुरेश जेठे, बी.एस. काळदाते, भाऊसाहेब डमाळे, पी.डी. कोळपकर, विलास पेद्राम, किरण आव्हाड, उमेश डावखर, पुरुषोत्तम आडेप, सौ. बोडखे, नवगन, राहुल शिंदे, अरविंद वाव्हळ, संजय दराडे, श्रीमती एस.आर. गमचंद, सर्जेराव ठोंबरे, संदीपान कासार, देवीदास पाडेकर, एस.एल. वाबळे आदींसह सर्व शासकीय विभागातील कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
पुढे देशमुख म्हणाले की, जुन्या पेन्शनसाठी ही सर्वात मोठ्या आंदोलनाची हाक देण्यात आली आहे. या आंदोलनाचा पवित्रा पाहून राज्य सरकारने महागाई भत्ता वाढ व बक्षी समितीचा खंड दोन लागू केला आहे. मात्र नरमाईची भूमिका न ठेवता जिव्हाळ्याचा प्रश्‍न असलेली जुनी पेन्शन, कंत्राटी कर्मचारींना सेवेत सामावून घेणे, कंत्राटी भरती रद्द करून सरळ सेवा भरती करण्याची प्रामुख्याने मागणी राहणार आहे. 2004 पासून अंशदायी पेन्शन (एनपीस) योजना लागू झाली. त्यामधील 8 लाख कोटी रुपये शेअर मार्केटमध्ये गुंतविण्यात आले. मात्र त्याचा अल्प परतावा गुंतवणूकदारांना मिळत आहे. कोणत्या शेअर्समध्ये किती पैसे लागले, किती नफा झाला? हे कळण्यास कोणताही मार्ग नाही. या फंडावर झालेला फायदा नेमका कोणाला मिळत आहे? हे विचार करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.
तर या षडयंत्रामध्ये सरकारबरोबर जागतिक दर्जाच्या वित्तीय संस्था गुंतलेल्या आहेत. एनपीस मागे घेण्यासाठी या आर्थिक व राजकीय शक्ती विरोधात लढा देण्यासाठी मोठी ताकद निर्माण करावी लागणार आहे. गटातटाणे लढून चालणार नाही. एकजुटीने हा संघर्ष करण्याचे त्यांनी आवाहन केले.
या मेळाव्यात अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या आदल्या दिवसापासून बेमुदत संपाची हाक देण्यात आली. तर कोणत्याही परिस्थितीमध्ये सर्व विभागातील कर्मचारी संपातून मागे हटणार नसल्याचा दृढ निश्‍चय करून एकच मिशन, जुनी पेन्शनच्या घोषणा यावेळी देण्यात आल्या. शासनाच्या धमक्यांना बळी पडू नका. कुठल्याही परिणामाची पर्वा न करता कर्मचार्‍यांनी आंदोलनात उतरावे. कोणालाही घरी जाण्याची वेळ येऊ देणार नसल्याचे संघटनेच्या वतीने भूमिका स्पष्ट करण्यात आली.
संजय पाटील म्हणाले की, सरकारी कर्मचार्‍यांच्या आंदोलनाच्या घोषणेने राज्यासह केंद्राचे धाबे दणाणले आहे. काँग्रेस व आम आदमी पार्टीचे सरकार असलेल्या पाच राज्यात जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात आली. मात्र त्याचा लाभ अद्यापि कर्मचार्‍यांना मिळालेला नाही. केंद्राच्या पीएफआरडीए कायद्यान्वये हा लाभ मिळण्यास अडचण येत आहे. या कायद्यात दुरुस्ती होत नाही, तोपर्यंत जुनी पेन्शनचा लाभ मिळणार नाही. राज्याने जुन्या पेन्शनचे धोरण स्वीकारल्याशिवाय केंद्रावर दबाव पडणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
तर बेमुदत संपाला सामोरे जाताना सर्व शासकीय, निमशासकीय व कंत्राटी कर्मचारी यांना एकत्रितपणे लढा देऊन संप यशस्वी करावा लागणार आहे. जुनी पेन्शनसह कंत्राटी कर्मचार्‍यांना कायम करणे, सरकारी रिक्त जागा तातडीने भरणे, आकृतीबंध, चतुर्थी श्रेणी कर्मचारींचे प्रश्‍न हे प्रश्‍न देखील हाताळावे लागणार आहे. पण प्रामुख्याने एकच मिशन जुनी पेन्शन हा नारा राहणार आहे. संपाने राज्यातील शासकीय कामकाज ठप्प करुन, शासनाला मागण्या मान्य करण्यास भाग पाडावे लागणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.