वारस हक्काने नोकरीत प्राधान्य देण्याच्या शासन निर्णयाचे स्वागत
या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे आयुक्तांकडे मागणी
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- सफाई कामगारांच्या व्याख्येत बसणार्या सर्व कामगार व त्यांच्या वारसांना वारस हक्काने नोकरीत प्राधान्य देण्याच्या शासन निर्णयाचे अहमदनगर मनपा कर्मचारी कृती समितीच्या वतीने स्वागत करण्यात आले. महापालिकेत फटाक्यांच्या आतषबाजीत मनपा अधिकारी, लोकप्रतिनिधी व कर्मचारी यांना पेढे भरवून आनंदोत्सव साजरा करण्यात आला.
या निर्णयासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावणारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे विशेष आभार मानण्यात आले. या जल्लोषात समिती अध्यक्ष शकुंतला शाहू साठे, सकल एक संघ मातंग समाजाचे भगवान जगताप, माजी नगरसेवक अनिल शेकटकर, संतोष नवसुपे, धीरज सारसर, समिती उपाध्यक्ष लखन गाडे, सचिव संजय साठे, खजिनदार बाळासाहेब जगधने, सल्लागार राधाजी सोनवणे, बाबासाहेब साठे, शरद भालेराव, गणेश शेकटकर, चंद्रभागाताई गाडे, विठ्ठल उमाप, बाळासाहेब उमाप, विजय वडागळे, संदीप पठारे, मंगलताई गांगुर्डे, सुनील जगताप, अनिल डाके, मोहन बुलाखे, बाळासाहेब साबळे, श्याम वैराळ आदी सफाई कामगार सहभागी झाले होते.
अहमदनगर महानगरपालिका कर्मचारी कृती समितीच्या वतीने गेल्या वर्षभरापासून शहरातील ज्या सफाई कामगारांच्या सेवा न्यायालयाने आदेशान्वये नियमित केल्या होत्या, त्या कर्मचार्यांच्या वारसांना लाड पागे समितीच्या शिफारशी लागू होण्यासाठी महानगरपालिका प्रशासन व शासनस्तरावर पाठपुरावा केला जात होता. शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख तथा नगरसेवक अनिल शिंदे यांच्या माध्यमातून कामगारांच्या व्यथा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे मांडण्यात आले. तर कर्मचार्यांवर होत असलेला अन्याय दूर करण्याचे निवेदन देखील मुख्यमंत्री शिंदे यांना देण्यात आले होते.
नुकतेच 24 फेब्रुवारी समाज कल्याण विभागामार्फत परिपत्रक जारी करून अनुसूचित जाती, नवबौद्ध प्रवर्ग, सफाई कामगारांच्या व्याख्येत बसणारे सर्व सफाई कामगार पूर्वी ज्या सफाई कामगारांनी डोक्यावरून मैला वाहून नेण्याचे काम केले अशा सफाई कामगारांच्या वारसांना वारस हक्काने नोकरीत प्राधान्य देण्याचे आदेश जारी केले आहेत. ज्या सफाई कामगारांच्या सेवा न्यायालयीन आदेशान्वये किंवा अन्य निर्णयान्वये नियमित झालेले आहेत, त्यांना या शासन निर्णयाद्वारे लाड समितीच्या शिफारशी लागू करण्यात येत असल्याची घोषणा करण्यात आलेली आहे. या निर्णयामुळे 2002 पासून सफाई कामगारांवर होत असलेल्या अन्याय दूर झाला असून, आता त्यांच्या वारसांना नोकरी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असल्याचे भगवान जगताप यांनी सांगितले.
समितीच्या वतीने आमदार संग्राम जगताप, आयुक्त डॉ. पंकज जावळे, महापौर रोहिणीताई शेंडगे, उपमहापौर गणेश भोसले, संजय शेंडगे, नगरसेवक अनिल शिंदे, दिलीप सातपुते यांना समिती अध्यक्ष शकुंतला शाहू साठे यांनी पेढा भरविण्यात आला. या निर्णयाची त्वरित अंमलबजावणी व्हावी. तसेच राज्य सरकारकडून कामगारांना अनुकंपा व वारस हक्काच्या नोकर्या मिळवून देण्याच्या नावाखाली अहमदनगर महानगरपालिका कामगार संघटना पदाधिकार्यांनी औद्योगिक न्यायालय व औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 कलम 76 (1)(2) नुसार सन 2993 पूर्वीचे 76 कामगार, सन 2001 सालचे 511 कामगार व सन 2002 सालचे 305 कामगार कायम अस्थापना सूचीवर नेमणूक झालेल्या एकूण 892 कामगारांकडून प्रति कामगार 3 हजार रुपये सन 2013 साली जमा केलेले आहेत. भविष्यातही या कामगारांच्या वारसांना कामावर नेमणुकीसाठी त्यांची आर्थिक लूट होण्याची शक्यता आहे.
न्यायालयाच्या आदेशाने कायम आस्थापना सूचीवर आलेल्या कामगारांना न्याय देण्याचे काम राज्य सरकारने केले असून, या कामासाठी कामगारांचा जो पैसा जमा केलेला आहे. त्या पैशाचा अपव्यय होण्याची शक्यता आहे. या आर्थिक व्यवहाराची कायदेशीर चौकशी होऊन संबंधित रक्कमा व्याजासह कामगारांना परत करण्याची मागणी अहमदनगर मनपा कर्मचारी कृती समितीच्या वतीने आयुक्तांकडे करण्यात आली आहे.