इंडिया अगेस्ट तमस स्लेव्हरी संघटनेचे अंमलबजावणी संचालनालयाकडे (ई.डी.) निवेदन
देशात आर्थिक घोटाळे करुन विदेशात पसार होण्याची पुनरावृत्ती होऊ नये
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- देशात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक घोटाळा करणार्या अदानी बंधू व त्यांच्या कंपनीच्या प्रमुख अधिकार्यांची खासगी विमानसेवा सिल करुन त्यांचे पासपोर्ट त्वरीत जप्त करण्याची मागणी इंडिया अगेस्ट तमस स्लेव्हरी संघटनेच्या वतीने अंमलबजावणी संचालनालयाकडे (ई.डी.) ई मेलद्वारे करण्यात आली आहे. भारतात यापूर्वी अनेक उद्योजक आर्थिक घोटाळे करुन पसार झाले आहेत. अदानी बंधू देखील आर्थिक घोटाळे करुन देशात पळून जावू नये, यासाठी संघटनेने मागणी केली असल्याची माहिती अॅड. कारभारी गवळी यांनी दिली.
अदानी समूहाने केलेला आर्थिक घोटाळा हिंडेनबर्ग चौकशी प्रकरणामध्ये उघड झाला आहे. या चौकशीत अदानी बंधूंनी अनेक आर्थिक घोटाळे केले असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यातून जनतेच्या कष्टाचे सुमारे 10 लाख कोटी रुपये या घोटाळ्यात अडकले आहेत. 2014 साली भाजप पक्षाचे पंतप्रधान पदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांना अदानी बंधूंनी कोटयावधी रुपये निवडणुक खर्चासाठी दिले. त्या उपकाराची परतफेड करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत एलआयसी व एसबीआय या सार्वजनिक संस्थांची 87 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात आली. याशिवाय विविध बँकांनी दिलेली कर्जे धोक्यात आहेत. भारतीय अर्थव्यवस्थेत गुन्हेगारी स्वरूपाचा घोटाळा उघड झाला आहे.
यापूर्वी उद्योजक विजय मल्ल्या, निरव मोदी व मेहुल चौक्सी यांनी देशात कोटयावधी रुपयांचे घोटाळे करुन परदेशात पळ काढला. त्यांच्याकडून झालेल्या घोटाळ्याचे पैसे वसूल करण्यास सरकार असमर्थ ठरले आहे. तर भारत सरकारला त्यांना परत भारतात आरोपी म्हणून आणण्यासाठी देखील अपयश आले आहे. याची पुनरावृत्ती गौतम अदानी व अदानी समूहा संबंधीत इतर उद्योजकांबाबतीत घडण्याची चिन्हे आहेत. त्यांच्या स्वतःची खाजगी विमानसेवा सिल करुन त्यांचे पासपोर्ट जप्त करण्याचे निवेदनात म्हंटले आहे.
देशातील एका राज्याचे वार्षिक अंदाजपत्रक जेवढे असेल, त्याच्या कितीतरी मोठया रकमेचा घोटाळा अदानी समूहाने केला आहे. ईडीने देशभरातील विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना घोटाळ्याच्या संशयावरुन अनेक महिने जेलमध्ये ठेवले. देशात बेघरांना परवडणार्या किंमतीत घरे देण्यासाठी लॅण्ड व्हॅल्यू कॅप्चर योजना केंद्र व राज्य सरकारने राबवली नाही. गरिबांचे प्रश्न तसेच ठेऊन भांडवलदारांच्या हितासाठी केंद्र सरकारने निर्णय घेतले असल्याचा आरोप संघटनेच्या वतीने करण्यात आला आहे.
अदानी समूहाच्या आर्थिक घोटाळ्याने जगभर देशाची नाचक्की होत आहे. देशात तमस चेतनेचे राज्य असल्याची बाब या घोटाळ्याने समोर आली आहे. अदानी, अंबानी यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सातत्याने मदत केली. त्यातून त्यांची श्रीमंती वाढत गेली व ते जगातील श्रीमंतांच्या यादीत आले. केंद्र सरकार घोटाळा होऊन देखील अदानी समूहावर कारवाई करण्यास तयार नाही. यामुळे देशाच्या अर्थ व्यवस्थेला फटका बसून, सर्वसामान्य जनतेच्या पैश्यावर डल्ला मारला गेला आहे. या महत्त्वाच्या प्रश्नाकडे केंद्र सरकार लक्ष देत नसून, धर्माच्या नावावर झुंडशाही निर्माण करुन सातत्याने सत्ता ताब्यात ठेवण्याचे काम केले जात असल्याचे अॅड. गवळी यांनी म्हंटले आहे. आर्थिक घोटाळा केल्याप्रकरणी अदानी समूहावर कारवाई होण्यासाठी संघटनेचे अॅड. गवळी, अशोक सब्बन, सखाराम सरक, प्रकाश थोरात, सुधीर भद्रे, शाहीर कान्हू सुंबे, विठ्ठल सुरम, डॉ. मेहबुब सय्यद, अर्शद शेख, कैलास पठारे, यमनाजी म्हस्के, ओम कदम आदी प्रयत्नशील आहेत.