वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती होण्यासाठी लागतो तब्बल दोन ते सात वर्षाचा कालावधी
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- शिक्षकांना वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती होण्यासाठी मोठा विलंब लागत असल्याने राज्यातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना वैद्यकीय देयके प्रतिपूर्ती ऐवजी कॅशलेस सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्या वतीने करण्यात आली आहे. विधानपरिषदेचे सभापती यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत या मागणीचे निवेदन शिक्षक आमदार नागो गाणार यांनी दिले असल्याची माहिती शिक्षक परिषदेचे नेते बाबासाहेब बोडखे यांनी दिली.
राज्यातील अनुदानित शाळेतील शिक्षक व कर्मचार्‍यांना वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपूर्ती योजनेचा लाभ देय आहे. शिक्षक, कर्मचारी किंवा त्यांच्या परिवारातील सदस्य आजारी पडल्यास औषधोपचारासाठी लागलेल्या खर्चाची प्रतिपूर्ती शासना द्वारे केली जाते. परंतु आजारी पडलेल्या शिक्षक कर्मचार्‍यांना किंवा परिवारातील सदस्यांना आंतररुग्ण म्हणून भरती करताना रूग्णालयात ठराविक रक्कम जमा करावी लागते. तसेच उपचारादरम्यान वारंवार निधीची मागणी रुग्णालयातद्वारे करण्यात येते. रुग्णालयाला शुल्क व औषधोपचाराचा खर्च देण्यासाठी शिक्षक कर्मचार्‍यांना उधारी, उसनवारी किंवा खाजगी सावकाराकडून कर्ज घ्यावे लागते. खर्चाकरिता आवश्यक पैसे जमा करण्यासाठी विलंब झाल्यास रुग्णाचा जीव जाण्याची भीती निर्माण होते. वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती करण्यासाठी शाळा, शिक्षणाधिकारी, शिक्षण उपसंचालक, मंत्रालय, वेतन पथक व शल्यचिकित्सक (सिव्हिल सर्जन) या स्तरावर काही ठिकाणी शिक्षक कर्मचार्‍यांची आर्थिक पिळवणुक करण्यात येत असल्याचा आरोप संघटनेच्या वतीने करण्यात आला आहे.
प्रत्यक्ष वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती होण्यासाठी दोन ते सात वर्षाचा कालावधी लागतो. ही बाब अत्यंत गंभीर स्वरूपाची व मनस्ताप करणारी असल्याचे निवेदनात म्हंटले आहे. राज्यातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना वैद्यकीय देयके प्रतिपूर्ती ऐवजी कॅशलेस सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाला निर्देश देण्याची मागणी शिक्षक परिषदेच्या वतीने करण्यात आली आहे. या मागणीसाठी शिक्षक परिषदेचा सातत्याने पाठपुरावा सुरु असून, शिक्षक परिषदेचे राज्याध्यक्ष वेणुनाथ कडू, शिक्षक आमदार गाणार, राज्य महिला आघाडी प्रमुख पुजाताई चौधरी, नरेंद्र वातकर, किरण भावठाणकर, माजी अध्यक्ष बाबासाहेब काळे, माजी आमदार भगवानअप्पा साळुंखे, सुमन हिरे, संजीवनीताई रायकर, प्रा.सुनिल पंडित आदी राज्य कार्यकारणी सदस्य शिक्षक व शिक्षकेतरांना कॅशलेस सुविधा मिळण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत.
