प्रकल्पग्रस्तांचा तेरा वर्षापासूनचा वनवास संपवून त्यांना नोकरी देण्याची दक्ष नागरिक फाऊंडेशनची मागणी
नोकरीत समावून घेण्याबाबत कार्यवाही न झाल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलनाचा इशारा
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- मुळा धरण क्षेत्रातील प्रकल्पग्रस्तांना 2009 साली दाखले देऊनही तब्बल तेरा वर्षापासून वंचित ठेवण्यात आले असून, प्रकल्पग्रस्तांना त्वरीत शासकीय सेवेत समावून घेण्याच्या मागणीचे निवेदन दक्ष नागरिक फाऊंडेशनच्या वतीने जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले.
प्रकल्पग्रस्तांचा तेरा वर्षापासूनचा वनवास संपवून त्यांना हक्काने जगण्यासाठी शासकीय नोकरी देण्याचा आग्रह संघटनेच्या वतीने करण्यात आला आहे. यावेळी फाऊंडेशनचे नाशिक विभागीय अध्यक्ष पंकज लोखंडे, पँथर नेते मोहन ठोंबे, वैशाली नराल, युसूफ शेख, विजय जाधव, रमेश गायकवाड, किरण चांदेकर, भिवा कोळपे, शिवाजी बाचकर, योगेश बाचकर, सचिन शेरमाळे, योगेश्वर कोळपे, नितीन साठे, जावेद सय्यद, रमेश अल्हाट, विजय दुबे, सोन्याबापू भाकरे, बाळासाहेब पाटोळे आदी उपस्थित होते.
मुळा धरण (ता. राहुरी) क्षेत्रात शेतकर्यांचे जमीनी गेल्या असून, त्यांच्या उपजीविकेचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. प्रकल्पग्रस्तांच्या घरातील दोन व्यक्तींना नोकरी देणे कायद्याने बंधनकारक आहे. सदरील प्रकल्पग्रस्तांना 30 सप्टेंबर 2009 रोजी पत्र देऊनही भिवा सावळेराम कोळपे, शिवाजी गुजीनाथ बाचकर, योगेश सर्जेराव बाचकर आदी प्रकल्पग्रस्त शेतकर्याच्या कोणत्याही कुटुंबीयांना अद्यापि शासकीय सेवेत समावून घेण्यात आलेले नाही. जिल्हा प्रशासनाकडे पाठपुरावा करुन देखील काहीच कळविण्यात येत नसल्याचा आरोप संघटनेच्या वतीने करण्यात आला आहे. फाऊंडेशनचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब सणस, केंद्रीय महासचिव सुरेश भामकर, कायदे सल्लागार अॅड. संजय पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली सदरचे निवेदन देण्यात आले असून, येत्या पंधरा दिवसात प्रकल्पग्रस्तांना शासकीय स्तरावर नोकरीत समावून घेण्याबाबत कार्यवाही न झाल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.