जिल्हाधिकार्‍यांनी तक्राराची दखल घेत महापालिका आयुक्तांना दोन दिवसात वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करण्याचे दिले आदेश
दलित वस्ती सोडून सोसायटी व उच्चभ्रू कॉलनीत कामे झाल्याचा आरोप
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- शहरात साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे नागरी वस्ती सुधार योजना (दलित वस्ती सुधार योजना) अंतर्गत आलेला निधी अन्य ठिकाणी वळवला जात असून, महापालिकेचे अधिकारी व पदाधीकारी यांच्या संगनमताने हा प्रकार सुरु असल्याचा आरोप काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते दीप चव्हाण यांनी पत्रकार परिषदेत केला.
शहरात साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे नागरी वस्ती सुधार योजना (दलित वस्ती सुधार योजना) अंतर्गत आलेला निधी अन्य ठिकाणी वापरला जात असून, त्यामुळे मूळ दलित वस्तीत राहणार्‍या नागरिकांवर अन्याय होत असल्याची तक्रार नगरसेविका शीला दीप चव्हाण व काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते दीप चव्हाण यांनी जिल्हाधिकार्‍यांकडे निवेदनाद्वारे केली होती. याबाबत जिल्हाधिकारी नगरपालिका शाखेच्या वतीने आयुक्तांना शुक्रवारी (दि.11 मार्च) दोन दिवसात वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करण्याचे आदेश काढण्यात आले असल्याची माहिती चव्हाण यांनी यांनी यावेळी दिली.
अनुसूचित जाती महिला प्रवर्गातून महापालिकेत प्रभाग क्रमांक 9 मधून शीला दीप चव्हाण निवडून आलेल्या आहेत. त्यांनी दलित वस्ती सुधार योजनेच्या निधीबद्दल नुकतीच जिल्हाधिकारी यांच्याकडे तक्रार केली होती. शहरात नगरपरिषद असताना 17 घोषित व 5 अघोषित झोपडपट्टया असून, हे सर्व दलित बहुल भाग आहे. सन 2019 पासून आज 2022 पर्यंत लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे नागरी वस्ती सुधार योजनेसाठी आलेला निधी दलित वस्तींमध्ये वापरणे आवश्यक आहे. 2020-2021 साठी महापालिकेला 5 कोटी 11 लाख 72 हजार 576 चा निधी आला होता. या निधीमधून 48 कामे दाखविण्यात आली. मात्र यापैकी फक्त 7 कामे दलित वस्तीत करण्यात आलेली असून, त्याला एक कोटी पर्यंत खर्च करण्यात आला आहे. उर्वरीत 41 कामे ही इतर ठिकाणी करुन तब्बल चार कोटी पर्यंतची कामे दलित वस्ती सोडून करण्यात आलेली आहे. हा निधी घोषित दलित वस्ती व 50 टक्केपेक्षा जास्त दलित वस्ती नसलेल्या ठिकाणी खर्च केल्याचा आरोप चव्हाण यांनी केला आहे.
तसेच 2021-2022 वर्षासाठी महापालिकेने साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे नागरी वस्ती सुधार योजनेसाठी 6 कोटी पाचशे रुपयाचा निधीचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी यांना पाठविला आहे. या कामाच्या यादीत 38 कामे समाविष्ट असून, फक्त दोन कामे ही दलित वस्तीमधील आहे. उर्वरीत 36 कामे ही इतर सोसायटी व कॉलनीतील आहे. यामध्ये काही लाख रुपये दलित वस्तीत तर कोट्यावधी रुपये इतर वळविण्याचा घाट घातला गेला आहे. यासाठी या प्रस्तावाला आक्षेप घेण्यात आला असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मूळदलित वस्तीच्या विकासासाठी सदरचा निधी खर्च न करता तो इतरत्र वापरला जात असल्याने दलित वस्ती सुधार योजनेचा योग्य तो विनियोग होत नाही. तर या निधीचा गैरवापर होत आहे. या निधीचा वापर महापौर, स्थायी समितीचे सभापती व सदस्य आपल्या प्रभागात इतर ठिकाणी करत आहे. आयुक्त देखील आपली जबाबदारी झटकून या गंभीर बाबींकडे दुर्लक्ष करीत आहे. ही बाब अत्यंत चुकीची असून, या प्रकरणाची चौकशी होणे अत्यंत आवश्यक आहे. अशा प्रकारामुळे मूळ दलित वस्ती मध्ये राहणार्‍या दलित नागरिकांवर अन्याय होत असून, त्याच्या विकासात अडथळा निर्माण झालेला आहे. सदरची बाब अत्यंत गंभीर असून तत्काळ सर्व निधी दलित वस्तीमध्ये खर्च करावा, दलित वस्ती शिवाय इतर ठिकाणी केलेल्या कामाची बिले अदा करण्यात येऊ नये, अशी मागणी चव्हाण यांनी केली आहे. अन्यथा नाईलाजास्तव या प्रकरणी राज्यशासन व मागासवर्ग आयोगाकडे तक्रार करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. याउपरी बिले अदा करुन व दलित वस्तीचा निधी इतर ठिकाणी खर्च केल्यास दलित अत्याचार कायद्याअंतर्गत न्यायालयामध्ये दाद मागणार असल्याचा इशारा चव्हाण यांनी दिला आहे.