सहकार आयुक्तांच्या दिरंगाईवर न्यायालयाची नाराजी
चार आठवड्यात निर्णय घेण्याचे निर्देश
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- पारनेर तालुका सैनिक सहकारी बँकेचे संचालक मंडळाची संपलेली मुदत, तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 83 अन्वये चौकशी सुरू असल्याने व नाशिक विभागीय सहनिबंधकांचा संचालक मंडळ दोषी असल्याचा अहवाल आणि संचालक मंडळावर दाखल झालेले आर्थिक गुन्हे असूनही सहकार आयुक्तांनी दुर्लक्ष केले. या आयुक्तांच्या कामकाजावर नाराजी व्यक्त करत बँकेवर चार आठवड्यात कलम 78 अ नुसार कार्यवाही करण्याचा निर्देश औरंगाबाद न्यायालयाने प्रशासक नेमण्यासाठी दाखल झालेल्या याचिकेवर निर्णय देताना दिली असल्याची माहिती याचिकाकर्ते विनायक गोस्वामी व बाळासाहेब नरसाळे यांनी दिली.
बँकेतील गैरव्यवहाराच्या तक्रारी आल्याने सहकार आयुक्त यांनी नाशिक विभागीय सहनिबंधक आर.सी. शाह यांना चौकशी अधिकारी म्हणून नेमले होते. संचालक मंडळावर गैरव्यवहाराचे झालेल्या आरोपात तथ्य असून मंडळावर कडक कारवाई करण्याचा सहकार आयुक्त यांना दिलेल्या अहवालात नाशिक विभागीय सहनिबंधक आर.सी. शाह यांनी अभिप्राय नोंदविला. परंतु सहकार आयुक्तांनी संचालक मंडळावर कारवाई करण्यास दिरंगाई केली व करत आहेत. त्यातच संचालक मंडळाची मुदत 10 महिन्यांपूर्वी संपली आहे. त्यामुळे सहकार आयुक्त व बँकेच्या कारभारा विरोधात सभासदांनी औरंगाबाद येथील विधी तज्ञ अ‍ॅड. सतीश तळेकर, अ‍ॅड. प्रज्ञा तळेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली अ‍ॅड. यु.आर आवटे, अ‍ॅड. अजिंक्य काळे यांच्या मार्फत बँकेवर प्रशासक मंडळ नेमावे अशी मागणी केली होती.
यावर कोर्टाने याचिकाकर्त्यांच्या अर्जावर सुनावणी ठेवून निकाल दिला. त्यात न्यायालयाने खेद व्यक्त करताना म्हटले की, सहकार खात्याने कारवाई करण्यास दिरंगाई केली त्यामुळेच न्यायालयात दाद मागण्याची वेळ याचिकाकर्त्यांवर आणली गेली आहे. राज्य सहकार सचिव यांनी सहकार आयुक्त यांच्या कामाच्या वर्तुणुकीची गंभीर दखल घ्यावी, असे ताशेरे ओढत नाराजी व्यक्त केली. आयुक्तांनी संचालक मंडळाची मुदत संपली असली तरी बँकेची निवडणूक न घेता चार आठवड्यात कलम 78 अ (प्रशासक नियुक्तीचा) संदर्भात निर्णय घ्यावा व तसेच बँक संचालक मंडळाची मुदत संपली असली तरी आधी कारवाई करावी मगच निवडणूक घ्यावी. तशा सूचना सहकार आयुक्तांनी राज्य निवडणूक प्राधिकरणाला देत त्यांना अवगत करण्याचे म्हंटले आहे.
मुख्यकार्यकारी आधिकारी कोरडे,संचालक मंडळावर कारवाईची टांगती तलवार?
समाजसेवक आण्णासाहेब हजारे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सभासद बाळासाहेब नरसाळे, कॅप्टन विठ्ठलराव वराळ, विनायक गोस्वामी, मारुती पोटघन, संपत शिरसाठ, विक्रमसिहं कळमकर यांनी बँकेच्या कारभारावर आक्षेप घेत सहकार खात्याकडे चौकशी करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार काही चौकशी झाल्या आहेत, तर काही चौकश्या सुरू आहेत. कोरडेनीं बँकेत भ्रष्ट कारभार करतांना त्यांना सहकार अधिकार्‍याचें सहकार्य मिळाले. आता सहकार आधिकारी जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक वर्ग 1 अहमदनगर, आर.एफ.निकम, उपनिबंधक नागरी बँक पुणे, आनंद कटके, किरण आव्हाड, आगरकर, तत्कालीन सहाय्यक निबंधक पारनेर, सुखदेव सुर्यवंशी यांच्याही चौकश्या सुरू आहेत. त्यामुळे सहकार आधिकारी, संचालक मंडळ, संजय कोरडे हे कारवाईच्या कचाट्यात सापडले आहेत.
त्वरीत प्रशासक लावा – संचालक कोथिंबीरें
पारनेर सैनिक बँकेत अजूनही काही संचालकांच्या साथीने चेअरमन शिवाजी व्यवहारे व मुख्यकार्यकारी अधिकारी संजय कोरडे हे चुकीचा कारभार करत अवाढव्य खर्च करत आहेत. तसेच बँकेत गैरकारभाराच्या तपासण्या सुरू असतानाही कोरडेचें गैरप्रकार सुरूच आहेत. त्यामुळे आपण उच्च न्यायालयाच्या निर्देशनुसार बँकेवर त्वरित प्रशासक लावावा अशी विनंती विद्यमान संचालक सुदाम कोथिंबीरें व बबनराव दिघे यांनी सहकार आयुक्तांना पत्राद्वारे केली आहे.