जिल्हा परिषदच्या राष्ट्रीय व ग्रामीण पेयजल योजनेच्या खर्चाच्या तपासणीसाठी स्थानिक पातळीवरची समिती नको

ती चौकशी समिती बरखास्त करुन मुख्य लेखापाल मुंबई विभाग कार्यालयाकडून चौकशी समिती नियुक्त करावी

अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीची मागणी

अहमदनगर (प्रतिनिधी)- जिल्हा परिषद मधील राष्ट्रीय व ग्रामीण पेयजल योजनेत खर्चाबाबत झालेल्या अनियमिततेच्या तपासणीसाठी जिल्हा परिषद पातळीवर नेमणुक केलेली चौकशी समिती बरखास्त करुन मुख्य लेखापाल मुंबई विभाग कार्यालयाकडून चौकशी समिती नियुक्त करण्याची मागणी अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीचे जिल्हाध्यक्ष अरुण रोडे व पारनेर तालुकाध्यक्ष निवृत्ती कासुटे यांनी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी व मुख्य लेखापाल यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.

अहमदनगर जिल्हा परिषद मधील राष्ट्रीय व ग्रामीण पेयजल योजना, स्वच्छ भारत मिशन, निर्मल ग्राम पुरस्कार संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियानच्या खर्चाबाबत अनियमितता झाल्याने गेल्या पाच महिन्यांपासून संघटनेच्या वतीने तक्रारीचा पाठपुरावा करूनही कारवाईसाठी मुख्य लेखापाल मुंबई विभागाच्या वतीने जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोप संघटनेच्या वतीने करण्यात आला आहे.

2 मे च्या पत्रानुसार मुख्य लेखापाल मुंबई विभागाने अहमदनगर जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागाची चौकशी समिती नेमणुक केली, असे लेखी कळविले आहे. या प्रकरणात जिल्हा परिषद मधील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या संगनमताने अपहार झाला असून, कागदपत्रांची हेराफेरी करण्याची शक्यता असल्याचा संशय संघटनेने व्यक्त केला आहे.
जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागाची चौकशी समिती मान्य नसून, मुख्य लेखापाल मुंबई विभाग कार्यालयाकडून चौकशी समिती नियुक्त करण्याची मागणी अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे. केलेल्या मागणीनुसार चौकशी समिती नियुक्त न केल्यास मुख्य लेखापाल मुंबई विभाग कार्यालयासमोर 6 जून पासून बेमुदत उपोषण करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.