समता परिषद व राष्ट्रवादी ओबीसी सेलचे जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर धरणे
आडनावावरुन जात ठरवणे सदोष
ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाने स्थापन केलेल्या बांठीया आयोगाकडून आडनाव वरुन चुकीच्या पध्दतीने इंम्पेरिकल डेटा गोळा करण्याचे सुरु असलेले काम त्वरीत थांबवून घरोघरी जाऊन ओबीसींचा इंम्पेरिकल डाटा संकलित करण्याच्या मागणीसाठी अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद व राष्ट्रवादी ओबीसी सेलच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. आडनावावरुन ओबीसींचा संकलित केला जाणारा इंम्पेरिकल डेटा सदोष पद्धतीने होत असल्याचा निषेध नोंदवून जोरदार निदर्शने करण्यात आली.
गुरुवारी (दि.16 जून) झालेल्या या आंदोलनात समता परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष सुभाष लोंढे, महानगर अध्यक्ष दत्ता जाधव, प्रदेश उपाध्यक्ष अंबादास गारुडकर, राष्ट्रवादीचे शहर जिल्हाध्यक्ष प्रा. माणिक विधाते, राष्ट्रवादी ओबीसी सेलचे शहर जिल्हाध्यक्ष अमित खामकर, महानगर अध्यक्षा स्वाती सुडके, तालुकाध्यक्ष रामदास फुले, प्रशांत शिंदे, मच्छिंद्र गुलदगड, भरत गारुडकर, अनंत पुंड, सतीश मुंडलिक, दिपक खेडकर, प्रमोद शेजुळ, शरद ठोकळ, गणेश बोरुडे, जालिंदर बोरुडे, आकाश धर्मे, अनिकेत आगरकर, राहुल दळवी, किरण जावळे, सौरभ भुजबळ, अनंत गारदे, नागेश गवळी, अशोक गोरे, निलेश मतदकर, बबन घुमटकर, दत्तात्रय व्यवहारे, राजेंद्र पडोळे, अतुल चिपाडे, किरण जावळे, शशिकांत होले, अनिकेत आगरकर, स्वाती सुडके, केदारनाथ फुलसौंदर, ऐश्‍वर्य गारडे आदी सहभागी झाले होते. शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी राजेंद्र भोसले यांची भेट घेऊन सदर प्रश्‍नाचे निवेदन दिले.
सर्वोच्च न्यायालयाने निश्‍चित केल्यानुसार शासनाने ओबीसींची माहिती संकलित करण्यासाठी बांठीया यांच्या अध्यक्षतेखाली समर्पित आयोग गठित केला आहे. सदर आयोगाच्या माध्यमातून इंम्पेरिकल डेटा गोळा करण्याचे कार्य सुरु आहे. परंतू माहिती गोळा करताना आडनावांच्या आधारे जात ठरविली जात आहे. अनेक आडनावे ही सर्व समाजात आढळतात. पवार, शिंदे, जाधव, भोसले इत्यादी नावारून डेटा तयार केल्यास ओबीसींची मोठी फसगत होऊन कधीही न भरून येणारे नुकसान होणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाला अपेक्षित असलेला इंम्पेरिकल डेटा घरोघरी जाऊन ओबीसींची खरी आर्थिक, सामाजिक व राजकीय स्थितीची माहिती संकलित होणे अपेक्षित होती. परंतु असे होताना दिसत नाही. अशा प्रकारे माहिती गोळा केल्या ओबीसींची लोकसंख्या अतिशय कमी भरेल. ओबीसींची खरी जनसंख्या निश्‍चित झाल्यास त्या वर्गाला योग्य आरक्षण मिळणार असल्याचे निवेदनात म्हंटले आहे. यासाठी घरोघरी जाऊन ओबीसींची माहिती संकलित करण्याची मागणी अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद व राष्ट्रवादी ओबीसी सेलच्या वतीने करण्यात आली आहे. अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.