प्रलंबीत विविध मागण्या पूर्ण करण्याची मागणी
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना अहमदनगर जिल्हा शाखेच्या वतीने शुक्रवारी (27 मे) अखिल भारतीय मागणी दिनानिमित्त जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर प्रलंबीत विविध मागण्यांसाठी निदर्शने करुन शासनाचे लक्ष वेधण्यात आले. प्रलंबीत प्रश्‍न सोडविण्यासाठी जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. या आंदोलनात संघटनेचे अध्यक्ष सुभाष तळेकर, सरचिटणीस रावसाहेब निमसे, उपाध्यक्ष विलास पेद्राम, विजय काकडे, भाऊसाहेब डमाळे, ज्ञानेश्‍वर कांबळे, जालिंदर बोरुडे, सर्जेराव ठोंबरे, संदिपान कासार, विजय तोडमल, मकरंद भारदे, पोपट राऊत, गंगाधर त्र्यंबके, भागवत नवगण, शशीराज वाबळे, दीपक कुलकर्णी, पुरुषोत्तम आडेप, बाळासाहेब मोहिते, आयटीआयचे संदीप बडे, भारत कराड, संजय मोहरकर, चंद्रकांत गायकवाड आदी सरकारी कर्मचारी सहभागी झाले होते.
केंद्रातील सांप्रत सरकारची भांडवलदार धार्जिणी अर्थनीती सुरु आहे. कामगार कर्मचार्‍यांच्या हक्कांना बाधा येईल व धनदांडग्यांचे कल्याण करण्याच्या हेतूने कामगार कायद्यात सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. महागाईचा भडका उडून गरीब जनता होरपळून जात आहे. अव्यवहार्य अंशदायी पेन्शन योजना कर्मचार्‍यांच्या माथी मारण्यात आली आहे. सरकारी क्षेत्रातील कार्यालयात लाखो पदे रिक्त ठेवून बेरोजगारांचा भ्रमनिरास केला जात आहे. खाजगीकरणाचा अतिरेक वापर करून सरकारी क्षेत्रातील उद्योगांची घाट्यात विक्री सुरु आहे. कंत्राटी व रोजंदारीवरील कर्मचार्‍यांना दीर्घ सेवेनंतरही त्यांच्या सेवा नियमित करण्यात आले नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. या बारा मागण्यांकडे केंद्र तसेच संबंधित राज्य शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी मागणी दिनानिमित्त आंदोलन करण्यात आले. यावेळी संघटनेच्या प्रमुख पदाधिकारींनी आपल्या भाषणात सरकारच्या कामगार विरोधी धोरणाचा निषेध नोंदवला.
अंशदायी एनपीएस पेन्शन योजना रद्द करून सर्वांना आधुनिक परिभाषेत पेन्शन योजना लागू करावी, सर्व विभागातील रिक्त पदे (आरोग्य विभागात प्राधान्य) वैधानिक पद्धतीने कायम स्वरुपी भरावी, कंत्राटी व रोजंदारीवर दीर्घकाळ काम करणार्‍यांना समान काम, समान वेतन देऊन त्यांच्या सेवा नियमित कराव्यात, फायद्यात असूनही सरकारी उद्योग व कंपन्यात राबविण्यात येत असलेली निर्गुंतवणुकीचे धोरण थांबवावे, वीज मंडळ, बँकिंग क्षेत्र, जीवन विमा योजनांचे खासगीकरण करू नये, जातीवादाला मूठमाती देऊन धर्मनिरपेक्षता वाचवावी, वाढती महागाई रोखून सार्वजनिक वितरण सेवा मजबूत करावी, नवीन शिक्षण धोरणाचा फेरविचार करावा, संविधानातील कलम 310 व 311 (2) (ए) (बी) (सी) 2 एबीसी रद्द करावे, कामगार कायद्यात केलेल्या सुधारणा तात्काळ मागे घेऊन कामगारांच्या हक्कांना संरक्षण द्यावे, आयकर आकारणीसाठीची उत्पन्न मर्यादा वाढवावी, महागाई भत्ता गोठविण्याचा प्रयत्न करू नये, या मागण्या संघटनेच्या वतीने करण्यात आल्या आहेत.