शासनाची मंजूरी नाही, दर करची सूची व पूर्व प्रसिद्ध नाही तर व्यावसायिकांकडून हरकती घेतल्या नसल्याचे स्पष्टीकरण
परवाना शुल्कसाठी 30 ते 40 आस्थापना नसून, 355 आस्थापनांचा समावेश; तर शासनाने सलून, गटई व मोची कामगारांना वगळलेले आहे.
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- शहरातील व्यावसायिकांकडून नव्याने परवाना शुल्क आकारण्या संदर्भात महापालिकेने शासनाची मंजूरी घेतलेली नाही. तर दर करची सूची प्रसिद्ध न करता व्यावसायिकांकडून हरकती देखील मागविण्यात आलेल्या नाहीत. हा विषय महापालिकेच्या बजेट मध्ये न घेता एकदम स्थायी समिती व महासभेत घेण्यात आला असून, परवाना शुल्क आकारण्याचा निर्णयच बेकायदेशीर असल्याचा खुलासा काँग्रेस कमिटीचे राज्य सचिव तथा माजी ज्येष्ठ नगरसेवक दीप चव्हाण व नगरसेविका शिला चव्हाण यांनी केला आहे.
स्थायी समितीने 15 फेब्रुवारी 2023 रोजी व्यवसाय परवाना शुल्क आकारण्यास संदर्भात ठराव मंजूर केला. तर 9 मे 2023 रोजीच्या महासभेत व्यवसाय परवाना शुल्कचा निर्णय एकदम आणण्यात आला. परवाना शुल्क आकारण्यासाठी 30 ते 40 आस्थापना नसून, 355 आस्थापनांचा समावेश यामध्ये आहे. तर शासनाने सलून, गटई व मोची कामगारांना यामधून वगळलेले आहे. मात्र त्यावेळी 355 आस्थापनाची सूची महासभे समोर आली नाही. सूची नसल्याने नगरसेवकांनी चर्चा केली नाही. कोणत्या व्यवसायावर कर लावायचा या संदर्भात माहिती दिली गेली नाही. महापालिका अधिनियम 99 च्या आधारे सन 2023-24 च्या बजेट मीटिंगमध्ये ही दर सूची सादर करणे आवश्‍यक होते. परंतु प्रशासन व्यापारी व नगरसेवकांची दिशाभूल करून हा कर व्यावसायिकांच्या माथी मारत आहे. बजेटच्या महासभेत परवाना शुल्कचा ठराव आलेला नव्हता. तो दोन महिन्यानंतर आला व दर करवर महासभेत चर्चा झाली नाही. या संदर्भात धोरण ठरविणे आवश्‍यक होते, असे झाले नाही. हा ठराव बजेटमध्ये घेतलेला नाही, याची प्रसिद्धीही केलेली नाही विशेष म्हणजे या संदर्भात शासनाची देखील मंजुरी घेतलेली नसल्याने हा ठराव बेकायदेशीर असल्याचा आरोप दीप चव्हाण यांनी केला आहे.
10 ऑक्टोंबर 2006 शासन निर्णयाने अकोले महापालिकेच्या धर्तीवर सदर शुल्क लावण्याचा ठराव घेण्यात आलेला आहे. अकोले मनपाने शासनाच्या नगर विकास विभागाच्या शासन निर्णयाद्वारे शासनाची परवानगी घेतली आहे. मात्र अहमदनगर महापालिकेने या संदर्भात शासनाची मंजुरी घेतलेली नाही. दर सूचीचा ठराव शासनाकडे पाठविलेला नाही. व्यवसाय परवाना शुल्क महापालिकेला घेता येत नाही, कारण मुंबई दुकान स्थापना नोंदणी दाखला कायदा 1948 जिवंत आहे. तो शासनाने रद्द केलेला नाही, त्यानुसार सगळे व्यावसायिक कर भरतात. यामुळे पुन्हा डबल कर भरण्याचा प्रश्‍न उद्भवत नाही. मार्केट विभागाने या कराचा प्रस्ताव देऊन एक ते चार झोन मध्ये सर्व्हे करण्याचे स्पष्ट केले होते. त्याचे सर्व्हे देखील झालेला नाही.
सन 2004 पासून शासन व्यावसायिकांची स्वतंत्रपणे नोंदणी करत आहे. सर्व व्यापारी कायदे अंतर्गत शुल्क भरत आहे. त्यामुळे एक कायद्याचे दोन शुल्क कसे भरणार?, अन्न औषध परवाना देखील व्यावसायिक शासनाकडे शुल्क भरुन घेत आहे. नव्याने लादल्या जाणाऱ्या व्यावसायिक करच्या यादीत अनेक व्यवसाय शहरातच अस्तित्वात नसल्याचे चित्र आहे. अभ्यास न करता सूचीत अकोल्याचे व्यवसाय नगरमध्ये दाखविण्यात आले आहे. 10 ते 15 हजारांचे वार्षिक कर असलेले तीन ते चारच व्यवसाय आहे. यामध्ये मंगल कार्यालय, वाईन शॉप, व थ्री व फाईव्ह स्टार हॉटेलचा समावेश आहे. महापालिकेने संभ्रम परिस्थिती निर्माण केली असून, याचा खुलासा सादर करण्याचे चव्हाण यांनी प्रशासनाला आवाहन केले आहे.
अकोला महापालिकेने परवाना शुल्क आकारताना या संदर्भात स्थानिक वृत्तपत्रात सूचना प्रसिद्ध केली. महापालिकेचे कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय, तहसील कार्यालयाच्या नोटीस बोर्डावर याबाबत जाहीरनामा चिटकून पूर्व प्रसिद्ध केली. तर यावर नागरिकांचे हरकती मागविण्यात आले. या प्रकरणी कोणत्याही हरकती प्राप्त न झाल्याचे प्रस्तावत नमूद आहे. अकोले महानगरपालिकेने महासभेच्या मान्यतेनंतर परवाना शुल्क लागू केला. तर परवाना शुल्क लागू करण्याबाबत शासनाची मंजुरी देखील घेतली. याप्रमाणे अहमदनगर महापालिकेने कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही. हा शासन निर्णय फक्त अकोले महापालिके पुरता मर्यादीत आहे. शासनाने फक्त अकोले महापालिका पुरते शासन निर्णयात नमुद केले आहे. तो निर्णय आपल्या महापालिकेस लागू करण्यासाठी शासनाची मंजूरी आवश्‍यक आहे. तशी मंजुरी आपल्या महापालिकेने घेतलेली नाही. महापालिका अस्तित्वात आल्या पासून या संदर्भात कर का लावला नाही? तेंव्हा प्रशासनाला उत्पन्नाचे साधन दिसले नाही, यासाठी 20 वर्ष थांबल्याचे चव्हाण यांनी म्हंटले आहे.
परवाना शुल्क संदर्भात स्थायी समिती व महासभेत ठराव झाला असल्यास तो लागू करू नये. नगरसेवकांची मुदत 31 डिसेंबर रोजी संपत आहे. 1 जानेवारीला प्रशासक येणार आहे. प्रशासकाने ठराव मान्य केला, तर हे व्यावसायिकांवर अन्याय होणार आहे. यासाठी हा ठराव मुंबई प्रांतिक महापालिका अधिनियम 451 खाली शासनाकडे पाठवून विखंडित करण्याची मागणी दीप चव्हाण व नगरसेविका शिला चव्हाण यांनी केली आहे.