ढवळपुरीच्या के.के. रेंज परिसरातील अवैध माती उत्खननाविरोधात कारवाई करा

अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीचे ग्रामस्थांसह शुक्रवारी उपोषण

प्रशासनाची डोळेझाक; अवैध माती वाहतुकीच्या अपघातांमुळे ग्रामस्थांमध्ये भीती

अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- पारनेर तालुक्यातील मौजे ढवळपुरी येथील के.के. रेंज (आर्मी) हद्दीत मोठ्या प्रमाणावर सुरू असलेले अवैध माती व मुरूम उत्खनन तात्काळ थांबविण्याची मागणी अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे. वारंवार तक्रारी करून तसेच ग्रामपंचायतीने ठराव पाठवूनही प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस कारवाई होत नसल्याने ग्रामस्थांसह ढवळपुरी ग्रामपंचायत कार्यालयासमोर शुक्रवारी (दि. 17 एप्रिल) उपोषण करण्याचा इशारा समितीचे जिल्हाध्यक्ष अरुण रोडे यांनी दिला आहे.

ढवळपुरी गावठाणालगत असलेल्या के.के. रेंज परिसरात देशातील महत्त्वाचे लष्करी प्रशिक्षण केंद्र आहे. अशा संवेदनशील ठिकाणीच मोठ्या प्रमाणावर मातीचे अवैध उत्खनन आणि वाहतूक सुरू असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. 27 जानेवारी रोजी ग्रामपंचायत ढवळपुरीने तहसीलदार, पारनेर यांना लेखी निवेदन देऊन अवैध उत्खनन थांबवण्याची मागणी केली होती. मात्र, त्यानंतरही परिस्थितीत कोणताही बदल झालेला नाही.

गेल्या दोन वर्षांपासून या प्रकरणी सातत्याने पाठपुरावा सुरू असूनही महसूल व पोलीस प्रशासनाकडून दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. काही वेळा लष्कर विभागाने अवैध वाहने पकडून पोलिसांच्या ताब्यात दिली, तसेच पारनेर पोलिसांनीही काही वाहने जप्त केली. मात्र, पुढील कारवाईसाठी ही वाहने महसूल विभागाकडे हस्तांतरित करणे अपेक्षित असताना ती सोडून देण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

दरम्यान, अवैध माती वाहतुकीमुळे अपघातांचे प्रमाण वाढले असून काही दिवसांपूर्वी अशाच एका वाहनाच्या धडकेत एका व्यक्तीचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली आहे. भरधाव वेगाने धावणाऱ्या वाहनांमुळे नागरिकांच्या जीवितास धोका निर्माण झाला आहे. ग्रामपंचायतीने तहसील कार्यालय व जिल्हाधिकारी कार्यालयाला वारंवार पत्रव्यवहार करूनही जाणीवपूर्वक कारवाई टाळली जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

त्यामुळे जिल्हास्तरावर विशेष पथक नेमून अवैध उत्खनन व वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे. “देशाच्या सुरक्षेसाठी कार्यरत असलेल्या लष्करी क्षेत्रातूनच माती चोरी होत असेल, तर हा अत्यंत गंभीर प्रकार आहे. त्यामुळे नागरिकांचा संबंधित यंत्रणांवरील विश्‍वास डळमळीत होत आहे,” अशी भावना समितीने व्यक्त केली आहे.