जनसुरक्षा विधेयक रद्द करण्याची मागणी
शहरी नक्षलवादाच्या नावाखाली संविधानिक स्वातंत्र्यावर गदा, विविध पक्ष-संघटनांचा आरोप
नगर (प्रतिनिधी)- महाराष्ट्र सरकारने विधानसभेत मांडलेल्या महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयक क्रमांक 33 विरोधात आयटक, भाकप आणि जनसुरक्षा विधेयक विरोधी संघर्ष समितीच्या वतीने मंगळवारी (दि. 22 एप्रिल) जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर तीव्र निदर्शने करण्यात आली. हे विधेयक नक्षलवाद्यांच्या विरोधात नसून, संविधानाच्या चौकटीत काम करणाऱ्या संघटना व कार्यकर्त्यांवर दडपशाही करण्यासाठी असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला.
या आंदोलनात विविध सामाजिक, कामगार व नागरी हक्कासाठी लढणाऱ्या संघटनांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. या वेळी जोरदार घोषणाबाजी करत विधेयक त्वरित रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली. आंदोलनात भाकपचे जिल्हा सचिव कॉ. ॲड. बन्सी सातपुते, आयटकचे राज्य उपाध्यक्ष ॲड. कॉ. सुधीर टोकेकर, अशोक सब्बन, अर्शद शेख, कॉ. सतिश पवार, सुभाष शिंदे, कॉ. बबन सालके, कॉ. संतोष खोडदे, कॉ. बेबी राऊत, आप्पासाहेब वाबळे, कॉ. रामदास वागस्कर, वीरबहादूर प्रजापती, कॉ. सुभाष कडलग, नलिनी गायकवाड, दीपक पापडेजा, भारती न्यालपेल्ली, संगीता कोंडा, रवी सातपुते, सगुणा श्रीमल, कॉ. मुनोत, अविनाश साठे, कॉ. सोमनाथ केंदले, विलास मिसाळ, संदीप सकट, कॉ. उमाप आदींसह भ्रष्टाचार निर्मूलन, पीस फाउंडेशन, आम आदमी पार्टी, विडी कामगार संघटना, एमआयडीसी कामगार संघटना व अवतार मेहेरबाबा ट्रस्ट आदी विविध संघटनांचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या विधेयकाचे उद्दिष्ट शहरी नक्षलवादाचा बंदोबस्त असे सांगितले असले तरी, विधेयकात नक्षलवाद किंवा शहरी नक्षलवाद हे शब्दच नाहीत. बेकायदेशीर कृत्य आणि ते करणाऱ्या बेकायदेशीर संघटना असा अत्यंत अस्पष्ट व मोघम अशी व्याख्या केलेली आहे. यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांपासून ते संविधानिक अधिकारांसाठी लढणाऱ्या संघटनांपर्यंत कोणालाही लक्ष्य करता येईल, अशी भीती आंदोलकांनी व्यक्त केली. सरकार व सरकारी यंत्रणांवर टीका करणे, धोरणांची चिकित्सा करणे अथवा आंदोलन करणे या लोकशाहीतील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरच हा कायदा गदा आणणारा आहे. त्यामुळे हा कायदा म्हणजे नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवरच घाला असल्याचा ठाम आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला.
हे विधेयक संपूर्णपणे मागे घेण्याची आणि लोकशाहीचे मूल्य जपण्याची मागणी सर्व संघटनांनी एकमुखाने केली. सदर मागणीचे निवेदन निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेंद्रकुमार पाटील यांना देण्यात आले. महाराष्ट्रात इतर जिल्ह्यांमध्येही अशाच प्रकारची आंदोलने होत असून, या कायद्याविरोधात राज्यव्यापी संघर्ष छेडण्यात आले आहे.