शेतजमिनीच्या 7/12 उताऱ्यावर तब्बल 69 लाखांचा दंडाचा बोजा
अन्याय निवारण समितीचा सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला यश
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- पारनेर तालुक्यातील ढवळपुरी परिसरात मोठ्या प्रमाणात झालेल्या अवैध मुरूम उत्खननप्रकरणी अखेर प्रशासनाने निर्णायक पाऊल उचलले आहे. गट क्रमांक 311 मधील बेकायदेशीर उत्खननाच्या प्रकरणात दंड भरला नसल्याने संबंधित मालक राजेंद्र बाबुराव शेवंते यांच्या शेतजमिनीच्या 7/12 उताऱ्यावर 69 लाख रुपयांच्या दंडाचा बोजा 15 नोव्हेंबर रोजी अधिकृतरित्या नोंदविण्यात आला आहे.
ही कारवाई अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीचे जिल्हाध्यक्ष अरुण रोडे यांच्या सततच्या पाठपुराव्यामुळे शक्य झाली आहे. 28 एप्रिल 2025 रोजी प्रशासनाने दंडात्मक नोटिसा बजावल्या होत्या. तथापि, आजतागायत संबंधितांकडून एकही रुपया वसूल न झाल्याचे समितीने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणले होते. अरुण रोडे यांनी प्रशासनास निवेदनाद्वारे आठ दिवसांची मुदत दिली होती. रक्कम वसूल न झाल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण करण्याचा इशाराही देण्यात आला होता. ही बाब नाशिक विभागीय आयुक्तांच्या लक्षात येताच त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना तातडीने कारवाईचे आदेश दिले.
ढवळपुरीतील गट क्रमांक 311 व 184 हे के.के. रेंज हद्दीत असून, या भागात रस्त्यालगत मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर मुरूम उत्खनन दीर्घकाळ सुरु होते. स्थानिक मंडळ अधिकारी व तलाठी यांनी दुर्लक्ष केल्यामुळे हा प्रकार सुरू राहिल्याचा गंभीर आरोप समितीने केला आहे. 21 एप्रिल 2025 रोजी तक्रार दाखल झाल्यानंतर तहसील कार्यालयाने दंडाची नोटीस दिली असली तरी प्रत्यक्ष वसुलीसाठी उपाययोजना करण्यात विलंब झाला होता. शेवंते यांनी दिलेल्या खुलाशात गटात 23 शेतकरी कुटुंबांचा सहभाग असल्याचा उल्लेख केला होता, मात्र प्रशासनाने हा खुलासा अमान्य मानला.
दंड न भरल्यामुळे संबंधित जमिनीच्या 7/12 उताऱ्यावर दंडाची नोंद करणे हा महसूल विभागाकडून केला जाणारा कठोर प्रशासकीय उपाय आहे. 15 नोव्हेंबर रोजी गट क्रमांक 311 च्या 7/12 उताऱ्यावर 69 लाख रुपयांच्या दंडाची अधिकृत नोंद करण्यात आली असून, ही कारवाई वसुली प्रक्रियेला गती देण्यासाठी महत्त्वाची ठरणार आहे.
“दोषी व्यक्तींवर कठोर कारवाई व्हावी आणि शासनाच्या महसुलाचे संरक्षण व्हावे, हा आमचा उद्देश आहे. वसुली पूर्ण होईपर्यंत आमचा पाठपुरावा सुरू राहील. आवश्यक असल्यास उपोषणाची भूमिका कायम आहे.” -अरुण रोडे (जिल्हाध्यक्ष, अन्याय निवारण सेवा समिती)