न्यायासोबत नातेसंबंध जपणारी लोकाभिमुख संकल्पना
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीनिमित्त ऐतिहासिक उपक्रम
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी) – कुटुंबव्यवस्थेमध्ये वाढत चाललेल्या मालमत्ता व वारसा हक्काच्या वादांच्या पार्श्वभूमीवर, बहिणींना त्यांचा न्याय्य हक्क मिळवून देण्यासाठी आणि कुटुंबातील नातेसंबंध जपण्यासाठी पीपल्स हेल्पलाईनने “जनलोक अदालत” या अभिनव उपक्रमाची घोषणा केली आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीदिनी, १४ एप्रिल रोजी या उपक्रमाची औपचारिक सुरुवात होणार असून, ही लोकाभिमुख न्यायप्रणाली समाजात सकारात्मक परिवर्तन घडवेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.
आजच्या आधुनिक युगातही मालमत्ता वाटपावरून भाऊ-बहिणी, तसेच पालक-संतती यांच्यात वाद निर्माण होत आहेत. हे वाद केवळ कायदेशीर मर्यादेत राहात नाहीत, तर भावनिक आणि सामाजिक तणावाला कारणीभूत ठरतात. विशेषतः महिलांना त्यांच्या कायदेशीर हक्कांपासून वंचित राहावे लागते, ही अत्यंत चिंताजनक बाब आहे.
भारतीय कायद्यानुसार हिंदू उत्तराधिकार (सुधारणा) कायदा, २००५ अंतर्गत मुलींना जन्मतःच समान वारसाचा हक्क देण्यात आला आहे. विवाहानंतरही हा हक्क अबाधित राहतो. त्यामुळे बहिणीचा हिस्सा हा कोणताही दान किंवा कृपा नसून तिचा कायदेशीर अधिकार आहे. मात्र, प्रत्यक्ष व्यवहारात अनेक ठिकाणी हा हक्क नाकारला जात असल्याचे दिसून येते. यामागे “मुलगी परकी झाली”, “लग्नात दिले आहे” अशा कालबाह्य आणि अन्यायकारक समजुती कारणीभूत ठरत आहेत.
याच पार्श्वभूमीवर “जनलोक अदालत” ही संकल्पना अत्यंत महत्त्वाची ठरत आहे. पारंपरिक न्यायालयीन प्रक्रियेत वेळ, पैसा आणि मानसिक तणाव मोठ्या प्रमाणावर असतो, तसेच निकालानंतर नातेसंबंध तुटण्याची शक्यता वाढते. याउलट, जनलोक अदालत ही संवाद, समन्वय आणि सामंजस्यावर आधारित प्रणाली आहे. येथे संबंधित पक्ष एकत्र येऊन कायद्याच्या मार्गदर्शनाखाली परस्पर सहमतीने तोडगा काढतात.
ही संकल्पना केवळ न्याय मिळवण्याचा पर्याय नसून सामाजिक आणि मानसिक परिवर्तनाची चळवळ म्हणून पुढे येत आहे. जागरूकता, तर्कसंगत विचार आणि समतेच्या मूल्यांवर आधारित ही प्रणाली कुटुंबातील विश्वास पुन्हा प्रस्थापित करण्यास मदत करेल, असे मत व्यक्त करण्यात आले आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीच्या निमित्ताने सुरू होणाऱ्या या उपक्रमामुळे सामाजिक न्याय, समता आणि बंधुता या संविधानिक मूल्यांना बळकटी मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे. तज्ज्ञांच्या मते, ही प्रणाली व्यापक प्रमाणावर राबवली गेल्यास लाखो महिलांना त्यांचा हक्क जलदगतीने मिळू शकतो. तसेच न्यायालयांवरील ताण कमी होऊन कुटुंबातील नातेसंबंध अधिक दृढ होतील, असे पीपल्स हेल्पलाईनचे अध्यक्ष, ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. कारभारी गवळी यांनी सांगितले.
या मोहिमेत अशोक सब्बन, ॲड. अमित थोरात, शाहीर कान्हू सुंबे, ॲड. लक्ष्मणराव पोकळे, वीरबहादूर प्रजापती, संतोष खामकर, ओम कदम, पोपट शेळके, धनंजय मडके, कैलास पठारे, ॲड. विद्या शिंदे, राजेंद्र कर्डिले, दिलीप घुले, प्रकाश गोसावी आदी कार्यकर्ते सक्रिय सहभाग घेत आहेत.