रस्ते कामे, रोजगार हमी, बदलीप्रकरणे व भ्रष्टाचाराच्या तक्रारींवर तात्काळ कारवाईची मागणी
अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीचे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना निवेदन
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- जिल्हा परिषद स्तरावरील विविध प्रलंबित मागण्या आणि गंभीर स्वरूपाच्या तक्रारींच्या अनुषंगाने अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीच्या वतीने जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी यांना निवेदन देण्यात आले. संबंधित प्रकरणांवर वारंवार पाठपुरावा करूनही ठोस कारवाई न झाल्याने समितीचे जिल्हाध्यक्ष अरुण रोडे व पारनेर तालुकाध्यक्ष निवृत्ती कासोटे यांनी सोमवारी 23 फेब्रुवारी पासून जिल्हा परिषद कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण सुरू करण्याचा इशारा दिला आहे.
समितीने दिलेल्या निवेदनात जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांतील रस्ते कामांमधील अनियमितता, ग्रामपंचायत स्तरावरील भ्रष्टाचार, बदली प्रक्रियेत नियमभंग, रोजगार हमी योजनेतील गैरव्यवहार तसेच अधिकाऱ्यांविरोधातील प्रलंबित चौकशा अशा अनेक मुद्द्यांचा समावेश आहे.
राहाता तालुक्यातील जळगावपुणतांबा रस्त्याच्या मजबुतीकरणाचे काम नियमबाह्य व निकृष्ट दर्जाचे झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणाची मुख्य अभियंत्यामार्फत चौकशी करून संबंधित ठेकेदारास काळ्या यादीत टाकावे व बिल अदा करू नये, अशी मागणी शासन परिपत्रकानुसार करण्यात आली असली तरी कारवाईस विलंब होत असल्याचा आरोप समितीने केला आहे.
पारनेर तालुक्यातील मौजे ढवळपुरी येथील शिवपानंद रस्त्यासाठी मंजूर अंदाजपत्रकानुसार खर्च न झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच बोगस मंजूर विहिरी व रस्त्याच्या कामांमध्ये रोजगार सेवक, सरपंच व ग्रामविकास अधिकारी यांच्या संगनमताने बिले काढण्यात आल्याची तक्रार असूनही चौकशी व कारवाई झालेली नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
पळवे बुद्रुक ग्रामपंचायतीत ग्रामविकास अधिकारी व सरपंच यांनी संगनमत करून मृत व्यक्तीच्या सह्यांचा गैरफायदा घेतल्याचा आरोप समितीने केला आहे. या प्रकरणात संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कारवाईस विलंब होत असल्याचे निवेदनात नमूद आहे.
अहिल्यानगर पंचायत समिती अंतर्गत कापूरवाडी ग्रामपंचायतीचे ग्रामविकास अधिकारी यांच्या बदलीप्रकरणात शासन नियमांची पायमल्ली झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. राहुली पंचायत समितीत बदली होऊन तीन महिन्यांत पुन्हा अहिल्यानगर येथे बदली करण्यात आल्याने जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे.
श्रीगोंदा पंचायत समिती अंतर्गत महात्मा रोजगार हमी योजनेतील कामांमध्ये अनियमितता झाल्याचा आरोप करत संपूर्ण दप्तर तपासणी जिल्हास्तरीय समितीमार्फत करून कारवाई करावी, अशी मागणी समितीने केली आहे. तसेच 10 टक्के ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या जिल्हा परिषद सेवेत समावेशनाच्या अंतिम यादीत बेकायदेशीर नियुया झाल्याचा आरोप करून सर्व उमेदवारांच्या कागदपत्रांची पडताळणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राज्यातील तांत्रिक ग्रामसेवक संघटनेने स्वतःचे सॉफ्टवेअर तयार करून व्यावसायिक वापर केल्याचा आरोप करत राज्यस्तरीय चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे.
पारनेर पंचायत समितीचे तत्कालीन गटविकास अधिकारी यांनी ग्रामविकास अधिकाऱ्याच्या फोन पे द्वारे 50 हजार रुपयांची लाच घेतल्याचा आरोप असूनही अँटीकरप्शन कायद्यानुसार कारवाईचे आदेश न झाल्याचे निवेदनात नमूद आहे. त्यांच्या विरोधात अनेक तक्रारी प्राप्त असूनही चौकशी पूर्ण न करता पदोन्नती देऊ नये, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
याशिवाय पारनेर पंचायत समिती अंतर्गत विविध ग्रामपंचायतींनी राज्य व केंद्र शासनाच्या कामांवरील शासकीय कपातीबाबत चलनाच्या प्रती व बँक पासबुक नोंदींच्या झेरॉक्स प्रती देण्याबाबत आदेश असूनही माहिती उपलब्ध करून दिलेली नसल्याची तक्रार करण्यात आली आहे. वरील सर्व प्रकरणांमध्ये पंचायत समितीकडे पत्रव्यवहार न पाठवता जिल्हा परिषद स्तरावरून थेट चौकशी करून तात्काळ पुढील कारवाई करण्यात यावी व चौकशी अहवालासह टिपणीच्या प्रती उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी समितीने केली आहे.