जनतेच्या वतीने पीपल्स हेल्पलाईनची मागणी
लोकशाहीतील न्यायव्यवस्थेवर विश्‍वास राखण्यासाठी कायदेशीर पावले उचलण्याची गरज -ॲड. कारभारी गवळी
नगर (प्रतिनिधी)- भारताच्या लोकशाही व्यवस्थेत न्यायपालिका ही अत्यंत महत्त्वाची आणि विश्‍वासार्ह संस्था मानली जाते. मात्र, पारदर्शकतेच्या अभावामुळे भ्रष्टाचार आणि गैरवर्तनाच्या शंका निर्माण होतात आणि न्यायव्यवस्थेवरील जनतेचा विश्‍वास डळमळीत होतो. जनतेच्या विश्‍वासासाठी सर्व न्यायाधीशांनी मालमत्ता जाहीर करणे अनिवार्य करण्याची मागणी पीपल्स हेल्पलाईनच्या वतीने ॲड. कारभारी गवळी यांनी केली आहे.
देशातील सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयातील न्यायाधीश मालमत्ता जाहीर करत असले तरी, सर्वच न्यायाधीशांनी मग ते दिवाणी, फौजदारी किंवा इतर न्यायाधिकरणांतील असोत मालमत्ता जाहीर करणे कायद्याने बंधनकारक होणे अपेक्षित आहे. न्यायाधीश हे सार्वजनिक सेवक असून त्यांच्याकडे आर्थिक व कायदेशीर अधिकार असतात. त्यामुळे त्यांची आर्थिक स्थिती सार्वजनिक असणे अत्यावश्‍यक आहे. निवडणुकीत निवडून आलेले नेते, प्रशासकीय अधिकारी आणि पोलिसही आपली मालमत्ता जाहीर करतात, तर न्यायाधीश याला अपवाद का? भारतीय संविधानातील कलम 14 मध्ये सर्व नागरिकांना कायद्यासमोर समानतेचा अधिकार दिला आहे, त्यामुळे न्यायाधीशांनाही जबाबदारीचे तेच निकष लागू होणे आवश्‍यक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
न्यायव्यवस्थेतील पारदर्शकता म्हणजे लोकशाहीचा मजबूत पाया आहे. सर्व न्यायाधीशांनी त्यांची मालमत्ता जाहीर केल्यास भ्रष्टाचाराचे संशय दूर होतील आणि लोकांचा विश्‍वास अधिक दृढ होईल. लोकशाहीतील न्यायव्यवस्थेवर विश्‍वास राखण्यासाठी कायदेशीर पावले उचलण्याची गरज निर्माण झाली आहे. पारदर्शक, जबाबदार आणि विश्‍वासार्ह न्यायव्यवस्था ही एका समतोल व न्याय समाजाची गरज असल्याची भावना ॲड. कारभारी गवळी यांनी व्यक्त केली आहे.
सर्व न्यायाधीशांनी मालमत्ता जाहीर करणे बंधनकारक करणारा कायदा संसदेत मंजूर केला जावा, नागरिकांनी न्यायालयात याचिका दाखल करून न्यायिक हस्तक्षेपाची मागणी करावी, माहिती अधिकाराचा उपयोग करून न्यायव्यवस्थेतील पारदर्शकतेसाठी दबाव निर्माण करावा, सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयांनी स्वतःहून आदर्श उभा करत संपूर्ण न्यायव्यवस्थेसाठी नियम ठरण्याची मागणी पीपल्स हेल्पलाईनच्या वतीने करण्यात आली आहे.