दोषींवर गुन्हे दाखल करण्याची अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीची मागणी
पाणी योजनेसाठी कोट्यावधीचा खर्च होवून देखील ग्रामस्थ पाण्यापासून वंचित
वाजिद शेख अहमदनगर (प्रतिनिधी)- कोट्यावधी रुपयाचे खर्च होवून देखील मौजे धोत्रे बुद्रुक (ता. पारनेर) गावासह वाडी-वस्त्यांना अद्यापि पाणी मिळालेले नसून, सदर पाणीपुरवठा योजना स्वच्छता समितीच्या इतिवृत्त दप्तर तपासणी करुन यामधील झालेल्या गैरव्यवहार प्रकरणी दोषींवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे. अन्यथा 29 एप्रिल रोजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या दालनात ठिय्या आंदोलन करण्याचा इशारा समितीचे जिल्हाध्यक्ष अरुण रोडे व पारनेर तालुकाध्यक्ष निवृत्ती कासुटे यांनी दिला आहे.
पारनेर तालुक्यातील मौजे धोत्रे बुद्रुक ग्रामपंचायत अंतर्गत ग्रामीण पाणीपुरवठा व भारत निर्माण पाणीपुरवठा योजनेचे 2 कोटी 14 लाख रुपयांचे काम पाणीपुरवठा स्वच्छता समितीने घेतले होते. परंतु ते काम वेगळेच ठेकेदाराकडून करून त्या कामात मोठ्या प्रमाणात अनियमितता करून आज अखेर धोत्रे ग्रामस्थांना या योजनेतून पाणी मिळालेले नाही. याप्रकरणी अनेकवेळा तक्रार करुनही कारवाई झालेली नाही.
सदर योजना फक्त कागदोपत्री दाखवून जिल्हा परिषदेचे काही अधिकारी, ग्रामसेवक व ठेकेदार यांनी संगणमत करून योजना फक्त बिल काढण्यासाठी राबवली आहे. ही योजना अद्यापि ग्रामपंचायतला हस्तांतरण करण्यात आली नाही. त्या योजनेची कपात केलेली 10 टक्के रक्कमही संगणमत करून काढून घेण्यात आली आहे. ज्या समितीने या संपूर्ण योजनेचे काम केले, ती पाणी स्वच्छता समिती आज अखेर अस्तित्वात नाही. त्या समितीचे सदस्य कोण आहेत?, समितीला कोणत्या ग्रामसभेत मंजुरी देण्यात आली?, त्या समितीचा ठराव कधी पास झाला? कोणत्याही ग्रामस्थाला माहिती नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या योजनेच्या कामासाठी पाणी स्वच्छता समितीने काम केले असून, त्याच्या मासिक मीटिंग कधी घेण्यात आल्या?, त्या समितीचे सदस्य कोणते व किती सदस्य मीटिंगमध्ये हजर होते?, योजनेचे व्हिडिओ चित्रीकरण झाले का? हे सर्व प्रश्‍न अनुत्तरीत असल्याचे निवेदनात म्हंटले आहे.
मौजे धोत्रे बुद्रुकच्या पाणीपुरवठा योजना स्वच्छता समितीची दप्तर तपासणी तात्काळ करण्याची मागणी अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे. तर शासनाची फसवणूक करणाऱ्यांवर फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली असून, या मागणीचे निवेदन जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना देण्यात आले आहे.