राज्य सरकारने तातडीने उपवर्गीकरण लागू करावे, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतरही राज्य सरकार गप्प का?
आमदार अमित गोरखे यांचा आंदोलनाचा इशारा, अहिल्यानगरमधून समाजाचा पाठिंबा
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- सर्वोच्च न्यायालयाने 1 ऑगस्ट 2024 रोजी अनुसूचित जाती व जमातींच्या आरक्षणात उपवर्गीकरण (Sub-classification) करण्यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्णय दिल्यानंतर देशभरात या विषयावर चर्चा सुरू झाली आहे. या निर्णयानुसार राज्य सरकारांना अनुसूचित जाती व जमातींमधील आरक्षणाचा लाभ न मिळालेल्या किंवा अल्प प्रमाणात मिळालेल्या घटकांना प्राधान्य देण्यासाठी उपवर्गीकरण करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तेलंगणा राज्याने या निर्णयाची अंमलबजावणी करून देशात पहिल्यांदाच उपवर्गीकरण लागू केले आहे. मात्र महाराष्ट्रात अद्याप या संदर्भात कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नसल्याने समाजात नाराजी वाढत आहे.
अनुसूचित जाती (एससी) प्रवर्गातील 59 पोटजातींना आरक्षणाचा समन्यायी लाभ मिळावा यासाठी ‘अ-ब-क-ड’ पद्धतीने उपवर्गीकरण तातडीने लागू करण्याची मागणी आमदार अमित गोरखे यांनी केली आहे. राज्य सरकारने याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला नाही, तर संपूर्ण महाराष्ट्रभर तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला आहे.
अहिल्यानगरमधील समाजाच्या वतीने या भूमिकेला एकमुखी पाठिंबा दर्शविण्यात आला आहे. सामाजिक कार्यकर्ते सुनील शिंदे, जयवंत गायकवाड, किरण कंगरे, प्रवीण वैरागर, सिताराम शिरसाठ, लखन साळवे, संतोष उमाप, राजाराम काळे, अभी मिसाळ आणि लक्ष्मण निक्षे यांनी याबाबत माहिती देताना सांगितले की, 59 पोटजातींना न्याय मिळावा यासाठी ही लढाई आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले.
आमदार अमित गोरखे यांनी ‘अ-ब-क-ड’ आरक्षणासाठी गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने आंदोलने केली आहेत. विशेषतः 2023 आणि 2024 मध्ये हा लढा अधिक तीव्र झाला. 20 मे 2025 रोजी मातंग समाजाच्या वतीने मंत्रालयावर महाआक्रोश मोर्चा काढण्यात आला होता. या आंदोलनात आमदार गोरखे यांनी पुढाकार घेतला होता. त्यावेळी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून मातंग समाजाच्या मागण्यांवर तातडीने चर्चा करण्यासाठी बैठक घेण्याची विनंती केली होती.
डिसेंबर 2025 च्या नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनातही आमदार गोरखे यांनी हा मुद्दा प्रभावीपणे मांडला. आपल्या शर्टवर ‘अ.ब.क.ड.’ अशी अक्षरे छापून त्यांनी विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवर ठिय्या आंदोलन करत सरकारचे लक्ष वेधले होते. पावसाळी आणि हिवाळी दोन्ही अधिवेशनांत त्यांनी हा विषय सातत्याने उपस्थित ठेवला आहे.
आमदार गोरखे यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने उपवर्गीकरणाला कायदेशीर मान्यता दिली आहे. मातंग, चर्मकार, वाल्मिकी, मादिगा यांसह 59 जाती या निर्णयाच्या अंमलबजावणीची प्रतीक्षा करत आहेत. आरक्षण हा केवळ धोरणात्मक विषय नसून तो वंचित समाजाच्या भविष्याशी निगडित आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
“डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या मूळ आरक्षणाला 100 टक्के न्याय मिळावा, ही माझी भूमिका आहे. आरक्षण असूनही 59 पोटजातींमधील बांधव शिक्षण व नोकरीपासून वंचित राहत असतील, तर त्यांच्या हक्कासाठी मी रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही,” असा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला. आमदार गोरखे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे यापूर्वी अनेक वेळा हा विषय मांडला असून, मुख्यमंत्री यांनीही याबाबत गांभीर्याने विचार करून लवकर निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र अद्याप कोणतीही ठोस घोषणा न झाल्याने समाजात असंतोष वाढत आहे.
सरकारला पुन्हा एकदा रीतसर निवेदन पाठविण्यात येणार असून, त्यानंतरही सकारात्मक निर्णय न झाल्यास राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे. “मी केवळ आमदार म्हणून नव्हे, तर वंचित समाजाचा प्रतिनिधी म्हणून मोठा निर्णय घेईन,” असे स्पष्ट शब्दांत आमदार अमित गोरखे यांनी सांगितले.
–
प्रमुख मागण्या
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार SC उपवर्गीकरण तातडीने लागू करावे.
59 पोटजातींपैकी अत्यंत मागास व वंचित घटकांना प्राधान्य देणारे ‘अ-ब-क-ड’ वर्गीकरण जाहीर करावे.
या संदर्भात स्थापन केलेल्या समितीचा अहवाल लवकरात लवकर सादर करून निर्णय प्रक्रियेला गती द्यावी.
न्यायालयीन आदेशाचे काटेकोर पालन करून उपेक्षित समाजाला मुख्य प्रवाहात आणावे.