जातीनिहाय जनगणनेसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भाकपची निदर्शने -कॉ.ॲड. सुभाष लांडे
वाजिद शेख अहमदनगर (प्रतिनिधी)- जातनिहाय जनगणना करण्याच्या मागणीसाठी भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या वतीने 18 जुलै रोजी देशव्यापी आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या दिवशी महाराष्ट्रात सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांसमोर तीव्र निदर्शने करण्याचा निर्णय कॉ. मिलिंद रानडे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या राज्य सचिव मंडळ व जिल्हा सचिवांच्या संयुक्त बैठकीत नुकताच घेण्यात आला असल्याची माहिती पक्षाचे राज्य सेक्रेटरी कॉ. ॲड. सुभाष लांडे यांनी दिली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारने भारत हा आर्थिक महासत्ता बनत असल्याचा सातत्याने दावा केला असतानाच, वेगवेगळ्या जाती-धर्मातील बेरोजगार तरुण मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरुन आंदोलन करताना दिसत आहेत. भारतीय समाज हा जातवर्गीय असल्याने बहुसंख्य तरुण मागास राहण्याचे कारण आर्थिक व सामाजिक देखील आहे. जातीय विषमतेने बहुसंख्य समूहाच्या आर्थिक विकासाच्या संधी हिरावून घेतल्या असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. म्हणून अशा मोठ्या संख्येने मागास राहिलेल्या समूहाच्या सामाजिक, आर्थिक मागासपणाचे मापन करण्यासाठी जातीनिहाय जनगणना करणे आवश्यक असल्याचे भाकपच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.
भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने व जनसंघटनांनी यापूर्वीही जातीनिहाय जनगणनेच्या मागणीसाठी पाठपुरावा केला आहे. तसेच कम्युनिस्ट पक्षाच्या विजयवाडा येथे झालेल्या त्रैवार्षिक महाअधिवेशनातही जातनिहाय जनगणना करण्यासंदर्भात चर्चा होऊन ठराव मंजूर झालेला होता. याशिवाय कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते कॉ. डी. राजा यांनी राज्यसभेत देखील 2017 साली जातनिहाय जनगणना करावी यासाठी खाजगी विधेयक मांडले होते. महाराष्ट्रात भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाशी संलग्न असलेल्या अखिल भारतीय दलित अधिकार आंदोलनाच्यावतीने नुकतीच राज्यव्यापी जातनिहाय जनगणना परिषद छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) येथे घेण्यात आली होती.
केंद्र व राज्य सरकारच्या अर्थसंकल्पात तसेच सर्व प्रकारच्या नियोजन करताना मागास जातींची नेमकी संख्या किती आहे? हेच माहिती नसेल तर त्या योजनांना आणि त्यावर मोघमपणे केल्या जाणाऱ्या आर्थिक तरतुदीला काहीही अर्थ राहत नाही. म्हणून जातनिहाय जनगणना तातडीने होणे आवश्यक आहे. युपीए सरकारने 2011 मध्ये जातनिहाय जनगणना केली. परंतु तिच्या अंतिम निष्कर्षाआधीच पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचे सरकार पायउतार झाले. त्यानंतर 2014 साली केंद्रात सत्तास्थानी आलेल्या मोदी सरकारने सातत्याने जातनिहाय जनगणनेचा विरोध केला असून, आरएसएसने जातीनिहाय जनगणना केल्यास जातीवाद वाढतो, अशी भूमिका घेऊन विरोध केला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी स्वतःला मागासवर्गीय (ओबीसी) म्हणवून घेतात, परंतू जातीनिहाय जनगणनेच्या प्रश्नावर मौन धारण करतात. ही दुटप्पी नीती आता जनतेच्या लक्षात आली आहे. बिहार सरकारने जातीनिहाय जनगणना केली, त्याला भारतीय कम्युनिस्ट पक्षांसह इतरही कम्युनिस्ट पक्षांनी पाठींबा दिला. परंतु आरएसएसने सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिल्याने जातीनिहाय जनगणनेच्या निष्कर्षानुसार या सरकारने वाढविलेली आरक्षण मर्यादा रद्द करण्यात आली. म्हणून केंद्र सरकारने यासंदर्भात भूमिका घेणे गरजेचे आहे. तसेच महाराष्ट्र शासनाने जातीनिहाय जनगणनेचा ठराव विधीमंडळात करुन केंद्राकडे शिफारस करावी, अशी मागणीही भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष करीत असल्याचे म्हंटले आहे.
या बैठकीत पक्षाच्या सर्व जिल्हा सचिवांनी आपापल्या जिल्ह्यात हे आंदोलन ताकदीने करण्याचा निर्धार व्यक्त केला. तसेच आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्के पेक्षा जास्त नसावी हे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश अन्यायकारक असून, केंद्र शासनाने 50 टक्के ची मर्यादा उठवावी, अशी मागणी भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष या आंदोलनाद्वारे करणार असल्याची माहिती पक्षाचे राज्य सेक्रेटरी कॉ.ॲड. सुभाष लांडे, सहसेक्रेटरी कॉ. प्रा. राम बाहेती व कॉ. राजू देसले यांनी दिली आहे.