अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीचे ग्रामविकास विभागाला निवेदन
अपात्र उमेदवाराची बेकायदेशीर नियुक्ती झाल्याचा आरोप; जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषणाचा इशारा
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- अहिल्यानगर जिल्हा परिषदेमध्ये राबविण्यात आलेल्या 10 टक्के ग्रामपंचायत कर्मचारी जिल्हा परिषद सेवेत समावेश प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात अनियमितता व नियमबाह्य कारभार झाल्याचा आरोप करीत सदर प्रक्रियेतील अंतिम यादी रद्द करून फेरनिवड प्रक्रिया राबवावी, अशी मागणी अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे. यासंदर्भातील सविस्तर निवेदन ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव तसेच जिल्हा परिषद प्रशासनास देण्यात आले आहे. या संपूर्ण प्रकरणात ठोस कारवाई न झाल्यास समितीचे जिल्हाध्यक्ष अरुण रोडे यांनी दि. 26 जानेवारी पासून जिल्हाधिकारी कार्यालय समोर बेमुदत उपोषण करण्याचा इशारा दिला आहे.
निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, अहिल्यानगर जिल्हा परिषद कार्यालयात सुरू असलेल्या 10 टक्के समावेश प्रक्रियेअंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या अंतिम यादीमध्ये मौजे शेरी कासारे (ता. पारनेर) येथील ग्रामपंचायत शिपाई यांचे नाव समाविष्ट करून त्यांना जिल्हा परिषद सेवेत नियुक्ती देण्यात आली आहे. मात्र ही नियुक्ती महाराष्ट्र शासनाच्या सेवाशर्ती, शासन निर्णय व कायद्याच्या स्पष्ट विरोधात असून पूर्णतः बेकायदेशीर व नियमबाह्य असल्याचा आरोप समितीने केला आहे.
सदर उमेदवार अपात्र असतानाही खोटी व दिशाभूल करणारी माहिती तसेच अपात्रता लपविणारी कागदपत्रे सादर करून शासनाची फसवणूक करण्यात आली, असा गंभीर आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे संबंधित उमेदवारास तीन अपत्ये असूनही शासन नियमांचे उल्लंघन करून नियुक्ती मिळविण्यात आली, असेही नमूद करण्यात आले आहे.
या प्रकरणात कागदपत्रांची योग्य पडताळणी न करता पंचायत समिती पारनेर व जिल्हा परिषदेमधील संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांनी संगनमताने नियुक्ती दिल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे सदर नियुक्ती तत्काळ रद्द करण्यात यावी, तसेच संपूर्ण 10 टक्के समावेश प्रक्रियेची निष्पक्ष व स्वतंत्र चौकशी करून फेरनियुक्ती प्रक्रिया राबवावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
यासोबतच, या नियुक्ती प्रक्रियेत सहभागी व मंजुरी देणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) अंतर्गत कलम 316 (फसवणूक), कलम 336/338 (बनावट दस्तावेज), कलम 340 (खोटे दस्तावेज वापरणे) व कलम 61 (संगनमत) याअंतर्गत गुन्हे दाखल करावेत. आवश्यक असल्यास भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम 1988 अंतर्गतही कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
तसेच, केवळ एका उमेदवारापुरती मर्यादा न ठेवता 10 टक्के समावेश अंतिम यादीतील सर्व नियुक्त कर्मचाऱ्यांची शैक्षणिक पात्रता, अपत्य संख्या, सेवा पात्रता व सादर केलेल्या कागदपत्रांची सखोल पडताळणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या प्रक्रियेमुळे शासनाची झालेली आर्थिक व प्रशासकीय हानी संबंधित दोषी व्यक्तींकडून वसूल करावी, अशीही मागणी निवेदनात नमूद आहे.