डीटीएबी बैठकीतील प्रस्तावांवर केमिस्ट संघटनांचा विरोध; सार्वजनिक आरोग्याला प्राधान्य
बेकायदेशीर ई-फार्मसीवर कारवाईची मागणी; औषध वितरण व्यवस्थेच्या संरक्षणावर भर
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- द ऑल इंडिया ऑर्गनायझेशन ऑफ केमिस्टस् ॲण्ड ड्रगिस्टस् (एआयओसीडी) यांनी 16 फेब्रुवारी 2026 रोजी झालेल्या 93व्या ड्रग टेक्निकल ॲडव्हायझरी बोर्ड (डीटीएबी) बैठकीतील महत्त्वाच्या अजेंडा मुद्द्यांवर (2, 5, 7, 9 आणि 12) सविस्तर निवेदन सादर केले असल्याची माहिती केमिस्टस् असोसिएशनचे जिल्हाध्यक्ष दत्ता गाडळकर व सचिव आबासाहेब बेद्रे यांनी दिली.
एआयओसीडीचे अध्यक्ष जगन्नाथ शिंदे आणि महासचिव राजीव सिंगल यांनी संयुक्तरित्या सादर केलेल्या निवेदनात सार्वजनिक आरोग्य, औषधांचा योग्य व विवेकी वापर आणि नियमनबद्ध औषध वितरण प्रणालीच्या संरक्षणासाठी संघटनेची कटिबद्धता अधोरेखित करण्यात आली आहे. तसेच बेकायदेशीर व अनियंत्रित फार्मसीच्या वाढत्या प्रमाणाबाबत गंभीर चिंता व्यक्त करत, यामुळे रुग्णांच्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण होत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
महत्त्वाच्या प्रस्तावांवर संघटनेने भूमिका मांडली आहे. यामध्ये गुड डिस्ट्रिब्युशन प्रॅक्टिसेस (जीडीपी): एआयओसीडीने या प्रस्तावाचे स्वागत केले असले, तरी तो टप्प्याटप्प्याने आणि व्यवहार्य पद्धतीने लागू करण्याची मागणी केली आहे. लहान व मध्यम औषध विक्रेत्यांवर कोणताही अतिरिक्त आर्थिक किंवा प्रशासकीय भार पडू नये, यावर संघटनेने विशेष भर दिला आहे.
शेड्युल एच, एच 1, आणि एक्स औषधांच्या जाहिराती: या प्रस्तावाला एआयओसीडीने कडाडून विरोध दर्शविला आहे. अशा जाहिरातींमुळे स्वमर्जीने औषध सेवन (सेल्फ मेडिटेशन), औषधांचा गैरवापर आणि प्रिस्क्रिप्शन औषधांचे व्यापारीकरण वाढण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. त्यामुळे सध्याची जाहिरातबंदी कायम ठेवावी, अशी भूमिका मांडण्यात आली आहे.
रुल 64 मधील दुरुस्ती (सक्षम व्यक्ती): सुचविण्यात आलेले बदल अव्यवहार्य असल्याचे सांगत विशेषतः घाऊक विक्रेत्यांसाठी ते अडचणीचे ठरतील, असा दावा करण्यात आला आहे. या बदलांचा पुरवठा साखळीवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो, असेही नमूद करण्यात आले.
निकोटीन गम 2 एमजी साठी शेड्युल के सवलत: निकोटीनच्या व्यसनाधीन स्वरूपामुळे या प्रस्तावाला तीव्र विरोध करण्यात आला आहे. अशा उत्पादनांची विक्री परवानाधारक औषध विक्रेत्यांच्या देखरेखीखालीच व्हावी, अशी शिफारस संघटनेने केली आहे.
होमिओपॅथिक औषधांचा साठा: या प्रस्तावाचे स्वागत करण्यात आले असून, योग्य नोंदी ठेवण्यावर भर देण्यात आला आहे. तसेच अतिरिक्त नियमांचे ओझे टाळावे आणि बेकायदेशीर ई-फार्मसीकडून होणाऱ्या गैरवापराबाबत सावधगिरी बाळगावी, असे मत व्यक्त करण्यात आले.
एआयओसीडीने बेकायदेशीर ई-फार्मसीविरुद्ध तातडीने कठोर कारवाई करण्याची मागणी पुन्हा अधोरेखित केली आहे. यासोबतच जीएसआर 817 आणि जीएसआर 220 या मसुदा तरतुदी त्वरित मागे घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या तरतुदींमुळे नियामक अस्पष्टता निर्माण होऊन गैरवापराला वाव मिळू शकतो, अशी भीती संघटनेने व्यक्त केली आहे.
डीटीएबीसमोर मांडलेल्या प्रमुख मागण्यांमध्ये एआयओसीडीने डीटीएबीला अजेंडा क्रमांक 5, 7 आणि 9 मधील प्रस्ताव नाकारण्याची विनंती केली आहे. तसेच अजेंडा 2 हा सर्व भागधारकांच्या सल्लामसलतीने टप्प्याटप्प्याने लागू करावा आणि अजेंडा 12 संतुलित पद्धतीने लवकरात लवकर अंमलात आणावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. सार्वजनिक आरोग्याचे संरक्षण आणि नियमनबद्ध औषध वितरण व्यवस्था टिकवणे हेच सर्वोच्च प्राधान्य असून, त्यासाठी कोणत्याही तडजोडीला वाव दिला जाणार नसल्याचेही संघटनेने स्पष्ट केले आहे.