शासन परिपत्रकाची पायमल्ली केल्याचा आरोप; अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समिती आक्रमक
दप्तर तपासणी करून संबंधितांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची मागणी
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- अहिल्यानगर पंचायत समिती अंतर्गत कापूरवाडी ग्रामपंचायतीतील ग्रामविकास अधिकारी यांच्या बदली प्रकरणात शासनाच्या बदली धोरणाचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप करत चौकशी करून तात्काळ कारवाई करण्याची मागणी अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीच्या वतीने करण्यात आली असून, याबाबतचे निवेदन समितीचे जिल्हाध्यक्ष अरुण रोडे यांनी नाशिक विभागीय आयुक्तांना पाठविले आहे.
निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, अहिल्यानगर जिल्हा परिषद अंतर्गत पंचायत समिती अहिल्यानगरच्या मौजे कापूरवाडी येथील ग्रामविकास अधिकारी हे तब्बल सात वर्षे एकाच ठिकाणी कार्यरत होते. शासनाच्या बदली धोरणानुसार एका ठिकाणी ठरावीक कालावधीपेक्षा अधिक काळ सेवा दिल्यास संबंधित अधिकाऱ्याची बदली करणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार जिल्हा परिषद, अहिल्यानगरच्या बदली मेमोप्रमाणे ग्रामविकास अधिकारी यांची पंचायत समिती राहुरी येथे तालुका बदली करण्यात आली होती.
राहुरी पंचायत समितीत बदली झाल्यानंतर त्यांनी जवळपास तीन महिने काम केले. या कालावधीत त्यांचे मासिक वेतनही पंचायत समिती, राहुरी अंतर्गत घेण्यात आले होते. मात्र, कापूरवाडी ग्रामपंचायतीमध्ये मासिक वेतनासह अतिरिक्त आर्थिक लाभ मिळत असल्याने त्यांनी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) सामान्य प्रशासन यांच्याशी संगनमत करून पुन्हा कापूरवाडी ग्रामपंचायतीत बदली करून घेतल्याचा गंभीर आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे.
शासन परिपत्रकानुसार नियमापेक्षा अधिक कालावधी सेवा दिल्यानंतर प्रथम तालुका बदली करण्यात येते. अशा परिस्थितीत तालुका बदली झाल्यानंतर अवघ्या तीन महिन्यांत पुन्हा त्याच ग्रामपंचायतीत बदली कशी व कोणत्या नियमांनुसार करण्यात आली, असा सवाल समितीने उपस्थित केला आहे. जर अशा प्रकारे अल्प कालावधीत पुन्हा त्याच ठिकाणी बदली होत असेल, तर जिल्हा परिषदेतील हजारो कर्मचारी व ग्रामसेवकांनाही त्यांच्या सोयीनुसार बदली घेता येईल, अशी भावना निर्माण होऊन संपूर्ण बदली प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून ग्रामविकास अधिकारी यांच्या बदलीसंदर्भातील संपूर्ण दप्तर तपासणी करण्यात यावी. तसेच शासन नियमांचे उल्लंघन करून बदली प्रक्रिया राबविणाऱ्या संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे.