उमेदवारी अर्ज फेटाळल्यावर न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार काढून घेणारा अध्यादेश संविधानविरोधी -अशोक सब्बन
भारतीय जनसंसदेची राज्यपालांकडे अध्यादेशास मान्यता न देण्याची मागणी; जिल्हा प्रशासनाला निवेदन
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- निवडणुकीच्या आचारसंहिता काळापुरते स्वतंत्र, विशेष व अतीजलद (24 तास कार्यरत) न्यायालय स्थापन करण्यात यावे, अशी मागणी भारतीय जनसंसदेच्या वतीने जिल्हा प्रशासनाकडे करण्यात आली आहे. या मागणीचे निवेदन निवासी उपजिल्हाधिकारी दादासाहेब गीते यांना देण्यात आले. यावेळी भारतीय जनसंसदेचे नेते अशोक सब्बन, कैलास पठारे, जिल्हाध्यक्ष सुधीर भद्रे, मानवी हक्क अभियानचे जिल्हाध्यक्ष अशोक भोसले, केशव बर्कते, राजेंद्र कर्डीले, रवी सातपुते, दिलीप घुले, ॲड. विद्या शिंदे, सुनील टाक, बाळासाहेब पालवे, रईस शेख, वीरबहादूर प्रजापती, पोपटराव साठे, बबलू खोसला, विजय शिरसाट, सुभाष शिंदे, शिवाजी बालोटे आदींसह मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते उपस्थित होते.
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांमध्ये उमेदवारी अर्ज फेटाळल्यास त्याविरोधात न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार काढून घेणारा अध्यादेश म्हणजे न्याय नाकारणे असून तो संविधान व लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांना धरून नाही, असा आरोप भारतीय जनसंसदेचे नेते अशोक सब्बन यांनी केला आहे.
अशोक सब्बन यांनी सविस्तर माहिती देताना सांगितले की, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीत एखाद्या उमेदवाराचा अर्ज निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याने फेटाळल्यास त्याचा निर्णय अंतिम मानला जाईल आणि त्याविरोधात न्यायालयात दाद मागता येणार नाही, असा अध्यादेश काढण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने बुधवारी मान्यता दिली आहे. राज्यपालांच्या संमतीनंतर हा अध्यादेश तात्काळ लागू होणार असून, आगामी निवडणुकांमध्ये हा नवीन नियम अंमलात येणार आहे.
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या अधिनियमातील कलम 14, पोटकलम (2) अंतर्गत आतापर्यंत उमेदवारी अर्ज स्वीकारण्याच्या किंवा नाकारण्याच्या निर्णयाविरोधात जिल्हा न्यायालयात अपील दाखल करण्याचा अधिकार होता. मात्र विविध जिल्हा न्यायालयांमध्ये ही अपिले प्रलंबित राहत असल्याने निवडणुका वेळेत घेणे अडचणीचे ठरत असल्याचे कारण देत राज्य निवडणूक आयोगाने ही तरतूद वगळण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला होता. त्यानुसार मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला.
या निर्णयावर आक्षेप घेताना अशोक सब्बन म्हणाले की, निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना अमर्याद अधिकार देणे म्हणजे न्यायव्यवस्थेवर घाला घालणे होय. अधिकारी दबावाखाली, पक्षपातीपणे किंवा चुकीचा निर्णय घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशा परिस्थितीत पीडित उमेदवाराला न्यायालयात दाद मागण्याचा जो घटनात्मक अधिकार आहे, तो अध्यादेशाद्वारे काढून घेणे पूर्णपणे चुकीचे आहे. शासनाला संविधानाने दिलेले अधिकार वापरून नागरिकांचे मूलभूत हक्क हिरावून घेता येणार नाहीत.
निवडणुका न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे लांबू नयेत, यासाठी पर्याय म्हणून आचारसंहिता काळात स्वतंत्र विशेष न्यायालयांची स्थापना करणे आवश्यक आहे. ही न्यायालये 24 तास कार्यरत असावीत व निवडणूक विषयक याचिकांवर त्याच दिवशी किंवा दोन दिवसांच्या आत निर्णय देण्यास सक्षम असावीत, अशी व्यवस्था निर्माण करावी, अशी मागणी भारतीय जनसंसदेच्या वतीने करण्यात आली आहे. न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकारच नाकारणे म्हणजे थेट न्याय नाकारणे होय, असेही सब्बन यांनी म्हंटले आहे.
तसेच निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडून कोणताही पक्षपात किंवा चुकीचा निर्णय होणार नाही, यासाठी वरिष्ठ स्तरावरून कडक देखरेख ठेवावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. सदर अध्यादेशाला राज्यपालांनी मान्यता देऊ नये आणि त्याऐवजी निवडणूक काळापुरते स्वतंत्र, अतीजलद व विशेष न्यायालय स्थापन करावीत, अशी भूमिका भारतीय जनसंसदेच्या वतीने मांडण्यात आली आहे.