ग्रामपंचायतींनी एकत्र येऊन शेतकऱ्यांच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी पाऊल उचलावे; पीपल्स हेल्पलाईनची जनजागृती मोहिम
शेतकरी संरक्षण कायदा शेतकऱ्यांच्या आत्मसन्मान, सुरक्षितता आणि समृद्धीचा दस्तावेज ठरेल -ॲड. कारभारी गवळी
नगर (प्रतिनिधी)- भारताचा कणा असलेला शेतकरी आज विविध संकटांनी ग्रासलेला आहे. उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत कमी बाजारभाव, हवामानातील अनिश्‍चितता, व्यापाऱ्यांची फसवणूक, कर्जबाजारीपणा आणि यासोबत आत्महत्येचे वाढते प्रमाण या साऱ्या संकटांनी शेतकऱ्यांचे जीवन अंधकारमय केले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर शेतकरी संरक्षण कायदा 2025 साठी ग्रामसभा ठराव करून सरकारकडे मागणी करण्याचे आवाहन पीपल्स हेल्पलाईनच्या वतीने ग्रामपंचायतींना करण्यात आले आहे.
शेतकऱ्याच्या अन्नदात्या भूमिकेला न्याय मिळावा, यासाठी शेतकरी संरक्षण कायदा 2025 अत्यंत महत्त्वाचा आहे. या कायद्याअंतर्गत उत्पादन खर्चाच्या आधारावर शेतकऱ्याला हमीभाव देणे सरकारसाठी बंधनकारक करावे. शेतकऱ्याला कुठेही माल विकण्याची मुभा मिळावी, आणि त्यासाठी माल वाहतुकीसाठी रेल्वेगाड्यांची सोय तत्काळ उपलब्ध करावी. शेतकऱ्यांना अल्प व्याजदरात कर्ज उपलब्ध करून द्यावे. पीकविमा सरकारच्या जबाबदारीवर असावा, आणि त्यासाठी अत्यल्प प्रीमियम आकारण्यात यावा. हवामानाची अचूक व वेळेवर माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचावी, जेणेकरून तो आपल्या पिकांची नियोजनपूर्वक लागवड करू शकेल अशी सुविधा निर्माण करण्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
नवीन तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांसाठी आशेचा किरण ठरत आहे. रेन गेन बॅटरी हे जलसंवर्धनासाठी उपयुक्त साधन जमिनीत ओलावा टिकवून ठेवते. धनराई तंत्रज्ञानामुळे कोरडवाहू जमिनींवर फळबाग व औषधी वनस्पतींची शेती शक्य होते. यासाठी प्रशिक्षण व अनुदानाची गरज आहे. तसेच, ग्रामीण भागात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय), स्मार्ट सिंचन प्रणाली, आणि जागतिक बाजारपेठेची माहिती देणारी प्रणाली उपलब्ध करून दिल्यास भारतीय शेतकरी जागतिक स्पर्धेत उतरू शकतो. शेतकऱ्यांच्या जीवनमानात सुधारणा होण्यासाठी आरोग्य सेवा, उच्च दर्जाचे शिक्षण, तंत्रज्ञान, आणि पायाभूत सुविधांची नितांत आवश्‍यकता आहे. शेतकऱ्यांना सन्मानाने जगता यावे, यासाठी सामाजिक व राजकीय इच्छाशक्ती हवी असल्याचे संघटनेच्या वतीने म्हंटले आहे.
ग्रामसभा हीच खऱ्या अर्थाने लोकशाहीची मूळ घटक आहे. त्यामुळे प्रत्येक ग्रामपंचायतीने ग्रामसभेत शेतकरी संरक्षण कायदा 2025 संदर्भातील ठराव संमत करावा व तो संबंधित जिल्हाधिकारी, आमदार, खासदार तसेच राज्य व केंद्र सरकारकडे लेखी स्वरूपात सादर करावा. शेतकरी संरक्षण कायदा 2025 हा कायदा केवळ एक नियम नव्हे, तर तो शेतकऱ्यांच्या आत्मसन्मान, सुरक्षितता आणि समृद्धीचा संविधानिक दस्तावेज ठरेल. संपूर्ण ग्रामसभांच्या सामूहिक ठरावांद्वारे आपण देशात खऱ्या अर्थाने परिवर्तन घडवू शकतो, असे ॲड. कारभारी गवळी यांनी सांगितले आहे.