लाड समितीच्या शिफारशीनुसार सफाई कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना नियुक्तीचे आदेश निर्गमित करण्याचे आदेश
झालेल्या सुनावणीची सफाईगार व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघटनेने दिली माहिती
नगर (प्रतिनिधी)- अखिल महाराष्ट्र सफाईगार व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघटनेच्या तक्रारीवरून महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोग अध्यक्ष यांच्या समक्ष मुंबईत सुनावणी पार पडली. अहिल्यानगर महापालिका आयुक्तांनी लाड पागे समितीच्या शिफारशीनुसार नोकरी नियुक्त केले नाही, तर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशारा अनुसूचित जाती आयोगाने दिला असल्याची माहिती कर्मचारी संघटनेचे राज्य अध्यक्ष नागेश कंडारे व राज्य उपाध्यक्ष तानसेन बिवाल यांनी दिली आहे.
अहिल्यानगर महानगरपालिकेतील न्यायालयीन आदेशाने नियमित झालेल्या सफाई कर्मचाऱ्यांना मागील अनेक वर्षांपासून लाड पागे समितीचे धोरण लागू करण्याबाबतचा लढा सुरू होता. राज्य शासनाचे धोरण सफाई कामगारांना सामाजिक संरक्षण देण्याच्या दृष्टिकोनातून वेळोवेळी घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी महानगरपालिका प्रशासन करत नव्हते. याविषयी संघटनेच्या वतीने अनुसूचित जाती आयोगाकडे तक्रार नोंदविण्यात आली होती. त्या अनुषंगाने नुकतेच मुंबईत आयोगाचे अध्यक्ष आनंदराव अडसूळ, सदस्य ॲड. गोरक्ष लोखंडे यांच्या समक्ष सुनावणी घेण्यात आली. या ठिकाणी कामगारांच्या बाजूने संघटनेचे राज्य अध्यक्ष नागेश कंडारे व राज्य उपाध्यक्ष तानसेन बिवाल यांनी ठोस भूमिका मांडली. महानगरपालिका प्रशासनातर्फे उपायुक्त डॉ. विजय मुंडे यांनी बाजू मांडली.
याविषयी अनुसूचित जाती आयोगाचे अध्यक्ष आनंदराव अडसूळ व ॲड. गोरक्ष लोखंडे, सदस्य यांनी महानगरपालिका प्रशासनाला स्पष्ट असे निर्देश दिले की, 8 दिवसाच्या आत सर्व न्यायालयीन सफाई कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना नियुक्तीचे आदेश निर्गमित करावे. अन्यथा सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय दिनांक 12 जून 1995 अंतर्गत संबंधित सर्व अधिकारी यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशारा दिला.
सफाई कर्मचारी हा समुदाय अनुसूचित जाती जमाती व इतर मागासवर्गीय जातीतील असल्यामुळे त्यांना त्यांच्या नैसर्गिक लाभापासून वंचित ठेवण्याचा प्रकार सुरू होता. सफाई कर्मचारी सेवानिवृत्त मयत झाल्यानंतर 30 दिवसात त्याच्या वारसाला नियुक्ती मिळणे बंधनकारक असताना शासनाच्या या आदेशाची पायमल्ली करण्याचा प्रकार महानगरपालिका प्रशासनतर्फे सुरू होता. शासनाकडे अनावश्यक बाबींचे मार्गदर्शन मागवून वेळ काढू धोरण चालू होते. संघटनेने याविषयी अनुसूचित जाती आयोगाकडे या समस्येबद्दल वाचा फोडल्याने आयोगाने महानगरपालिका प्रशासनावर ताशेरे ओढले. आयोगाच्या या कठोर भूमिकेमुळे अहिल्यानगर महानगरपालिकेतील शेकडो सफाई कामगारांच्या वारसांचे प्रलंबित नियुक्ती आदेश निर्गमित होण्याचा मार्ग मोकळा झाला असल्याचे कामगार संघटनेच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.