जिल्हाधिकारी कार्यालय व सहाय्यक कामगार आयुक्त यांच्या दालना समोर धरणे
नगरपरिषद, नगरपंचायतच्या कंत्राटी सफाई कामगारांना किमान वेतन व इतर लाभ मिळण्याची मागणी
नगर (प्रतिनिधी)- जिल्ह्यातील नगरपरिषद व नगरपंचायतमध्ये कार्यरत कंत्राटी सफाई कामगारांना किमान वेतन कायदा 1948 नुसार वेतन मिळत मिळावे, भविष्य निर्वाह निधी व कामगारांसाठी असलेल्या इतर सुविधा मिळण्याच्या मागणीसाठी अखिल महाराष्ट्र सफाईगार व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालय व सहाय्यक कामगार आयुक्त यांच्या दालना समोर निदर्शने करुन धरणे आंदोलन करण्यात आले.
संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष तानसेन बिवाल यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या आंदोलनात नगरपरिषद व नगरपंचायत मधील कंत्राटी कामगार मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. सदर आंदोलनाची दखल घेऊन सहाय्यक कामगार आयुक्त रे.मु. भिसले यांनी तातडीने आंदोलकांसह बैठक घेऊन जिल्ह्यातील नगरपालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायतची विविध कामगार कायद्यांतर्गत पुढील 15 दिवसात तपासणी करण्यात येऊन, कामगार कायद्याची अंमलबजावणी न करणाऱ्या नगरपालिका, नगरपरिषद व नगरपंचायतीवर कायदेशीर कारवाई केली जाणार असल्याचे लेखी आश्‍वासन दिले. तर सर्व नगरपरिषदेमधील कंत्राटी कामगारांना किमान वेतन मिळत नसल्यास किमान वेतन अधिनियम 1948 च्या कलम 20 (2) अन्वये रितसर दावा कार्यालयास सादर करण्याचे सांगण्यात आले आहे. सदर लेखी आश्‍वासन मिळाल्याने धरणे आंदोलन मागे घेण्यात आले.
जिल्ह्यातील राहता, देवळाली, राहुरी, शेवगाव, नेवासा, श्रीरामपूर, संगमनेर, कोपरगाव, पाथर्डी नगरपरिषद व अकोला व इतर नगरपंचायतमध्ये कार्यरत कंत्राटी कामगारांना किमान वेतन कायदा 1948 नुसार वेतन दिले जात नाही. तसेच भविष्य निर्वाह निधीसह इतर सुविधांचा लाभ दिला जात नसल्याचा संघटनेने आरोप केला आहे.
जिल्हा प्रशासन अधिकारी, नगरपालिका शाखांना या प्रश्‍नाबाबत गांभीर्य नसल्याने ते कोणत्याही तारखेला उपस्थित राहिलेले नाही. महाराष्ट्र शासन व नगरपालिका प्रशासन संचालनालय यांनी देखील वारंवार पत्राद्वारे आदेशित केले आहे. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (नवी दिल्ली) अध्यक्ष गोरख लोखंडे यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आढावा बैठक घेतली होती. त्याच अनुषंगाने किमान वेतन देण्याबाबतचे अनेक वेळा आदेशित केलेले आहे. परंतु जिल्ह्यातील नगरपालिका, नगरपंचायतीमध्ये कोणत्याही प्रकारचे किमान वेतन 1948 नुसार अंमलबजावणी होत नाही. महाराष्ट्र शासन परिपत्रक व वरिष्ठांच्या आदेशांची पायमल्ली होत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सफाई कर्मचारी हा घटक स्वतःचे जीव धोक्यात घालून, इतरांच्या आरोग्यासाठी स्वच्छतेचे काम एकनिष्ठपणे करीत आहे. त्यांना पगार दोनशे रुपये, अडीचशे रुपयाप्रमाणे ठेकेदार हजेरी देत आहे. त्यांना अपशब्द वापरून हिणवले जाऊन कामावरून काढण्याची धमकी देखील दिली जात आहे. लाखो रुपयांचे टेंडर पास करून संबंधित अधिकारी कामगारांच्या टाळूवरचे लोणी खात आहे. -तानसेन बिवाल (जिल्हाध्यक्ष, अखिल महाराष्ट्र सफाईगार व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघटना)