आमदार, खासदार निधी व इतर शासकीय योजनेतंर्गत नागरिकांच्या पैश्याची लूट
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- महापालिकेच्या बांधकाम विभागात शासकीय तंत्रनिकेतन महाविद्यालयाच्या नावे साडेचारशे खोटे टेस्ट रिपोर्ट व खोटे थर्ड पार्टी रिपोर्ट दाखल करून घेत त्याच्या आधारे अधिकारी व कर्मचार्‍यांनी कोट्यवधी रुपयांची देयके काढल्या प्रकरणात मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचे उघडकीस आले असताना या प्रकरणी तात्काळ महापालिकेशी संबंधित चौकशी अधिकारी बदलून महसूल विभागातील वरिष्ठ अधिकार्‍यांमार्फत सदर प्रकरणाची चौकशी करावी व यामधील दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी काँग्रेसचे प्रदेश सचिव दीप चव्हाण यांनी केली आहे.
महापालिकेच्या प्रत्येक सार्वजनिक कृतीसाठी शासनाच्या सूचनेनुसार थर्ड पार्टी इन्स्पेक्शन बंधनकारक करण्यात आलेले आहे. त्याप्रमाणे महापालिकेतील बांधकाम विभागामार्फत जी कामे पार पडली जातात त्या प्रत्येक कामाचे थर्ड पार्टी इन्स्पेक्शन 2010 पासून शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय पुणे, औरंगाबाद यांच्या मार्फत केले जात होते. मध्यंतरी काळात 2015-16 च्या काळापासून बांधकाम विभागाने थर्ड पार्टी इन्स्पेक्शनसाठी शासकीय तंत्रनिकेतन अहमदनगर यांना प्राधिकृत केले. त्याप्रमाणे त्यांच्याकडील थर्ड पार्टी इन्स्पेक्शन असल्याशिवाय कामाचे देयक अदा केले जाणार नाही, अशा प्रकारच्या अटी व शर्ती नमूद करूनच निविदा प्रसिद्धी केलेल्या आहेत.
2016 ते 2020 च्या दरम्यान एकूण 450 कामांच्या बाबतीत बोगस थर्ड पार्टी इन्स्पेक्शन सर्टिफिकेट उपलब्ध करून करोडो रुपयांची बिले काढल्याचे उघडकीस आलेले आहे. सदर प्रकरणांमध्ये अनेक विभाग समाविष्ट असल्याने हा संगनमताने झालेला मोठा आर्थिक घोटाळा आहे. या गैरप्रकाराबद्दल अतिरिक्त आयुक्त डॉ. प्रदीप पठारे यांच्यामार्फत चौकशी सुरू केल्याचे समोर येत आहे. मात्र पठारे हे मागील पाच वर्षापासून याच महापालिकेत कार्यरत असून, प्रत्येक ऑफिस रिपोर्ट व धनादेशावर त्यांची सही घेण्यात आलेली आहे. तर महापालिकेचा बांधकाम विभाग काही काळ त्यांच्याच नियंत्रणाखाली होता. त्यामुळे त्यांच्या मार्फत चौकशी होऊ शकत नाही. सदरचे प्रकरण खूप मोठे असल्यामुळे महापालिकेशी संबंधित कोणत्याही अधिकार्‍याची चौकशी अधिकारी म्हणून नेमणूक करण्यात येऊ नये, असे चव्हाण यांनी स्पष्ट केले आहे.
या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी महसूल विभागातील वरिष्ठ अधिकार्‍यांमार्फत चौकशी करण्यात यावी. नमूद कालावधीत सर्व रेकॉर्ड तात्काळ रेकॉर्ड विभागाकडे हस्तांतरित करावे. सदरच्या प्रकरणाची व्याप्ती मोठी असल्याने शासकीय कागदपत्रांमध्ये फेरफार करणे व खोटी कागदपत्रे तयार करणे व त्यावर आर्थिक व्यवहार करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आयुक्तांनी सदरचे प्रकरण हे गांभीर्याने घ्यावे. यामध्ये जनतेच्या पैश्याची मोठ्या प्रमाणात उधळपट्टी झालेली आहे. या 450 केसेसमध्ये केंद्र शासन, राज्य शासनाचे विविध योजना मधील पैसे तसेच आमदार, खासदार निधी व इतर शासकीय योजनेअंतर्गत नागरिकांच्या उभारलेल्या पैशांचा अपव्यय झालेला असल्याने तातडीने या प्रकरणाची चौकशी करुन दोषींवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी चव्हाण यांनी केली आहे.