धडक जनरल कामगार संघटनेच्या तक्रारीवरून सोमवारी बैठकीचे आयोजन
उत्पादन प्रक्रियेत तीन वर्षापेक्षा जास्त कालावधी कामावर असलेल्या कामगारांना कायम करा -रावसाहेब काळे
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- धडक जनरल कामगार संघटनेच्या तक्रारीवरून कंत्राटी कामगार निर्मूलन कायदा 1970 ची अंमलबजावणी होत नसल्याने, एमआयडीसी येथील संबंधित कंपनीचे व्यवस्थापन व संघटनेच्या प्रतिनिधींची सहाय्यक कामगार आयुक्त कार्यालयात 24 जुलै रोजी बैठकीचे आदेश सहाय्यक कामगार आयुक्त नितीन कवले यांनी दिले आहे. धडक जनरल कामगार संघटनेने उत्पादन प्रक्रियेत कंत्राटी कर्मचारींना तीन वर्षापेक्षा जास्त कालावधी कामावर ठेऊन त्यांना कायम केले जात नसल्याने त्यांना कायम दर्जा देण्याची मागणी केलेली आहे.
एमआयडीसी येथील नाकोडा मशिनरी प्रा. लिमिटेड या कंपनीत कंत्राटी कामगार निर्मूलन कायद्याचे उल्लंघन होत असल्याची तक्रार सघटनेचे जनरल सेक्रेटरी रावसाहेब काळी यांनी सहाय्यक कामगार आयुक्तांकडे केली होती. या कंपनीत साधारण सहाशे ते सातशे कामगार काम करतात. त्यापैकी साधारणतः 550 कामगार हे उत्पादन प्रक्रियेत कंत्राटी पद्धतीने काम करतात. या कारखान्यातील कामगार गेल्या तीन वर्षापासून उत्पादन प्रक्रियेत काम करत असतानाही त्यांना आजपर्यंत कायम करण्यात आलेले नाही.
कामगार कायदा 1947 च्या अनुषंगाने 240 दिवसापेक्षा जास्त उत्पादन प्रक्रियेत सलग काम करीत असणार्‍या कामगारांना कायमस्वरूपाचा दर्जा देणे आवश्यक आहे. वास्तविकता सहाय्यक कामगार आयुक्त यांना कामगार कायदा 1947 अन्वये कोणत्याही कारखान्यांमध्ये आस्थापनाचे कामगारांचे हजेरी पुस्तक तथा कामगारांचे हजेरी मस्टरचा तीन वर्षाचा रेकॉर्ड मागणीचा अधिकार आहे. मात्र अनेक कारखान्यात याबाबत कारवाई व तपासणी होत नाही. त्यामुळे नाकोडा मशिनरी व इतर कारखान्यात कंत्राटी कामगारांचे शोषण सुरु असल्याचे संघटनेच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.
एमआयडीसी मधील कंपनीमध्ये 240 दिवसापेक्षा जास्त उत्पादन प्रक्रियेत काम करणार्‍या कामगारांना कायम करुन घ्यावे, कंत्राटी कर्मचारींचे शोषण थांबवून त्यांना कायमचा दर्जा मिळण्यासाठी कंपनींना भेटी देऊन त्यांचे रेकॉर्ड व कामगारांचे हजेरी मस्टरची पहाणी करण्याची मागणी संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे.
एमआयडीसी मधील अनेक कारखान्यात कंत्राटी कर्मचारींची नेमणुक स्वच्छता, साफसफाई या कामांसाठी कागदोपत्री केली जाते. मात्र त्यांना उत्पादन प्रक्रियेचे काम देऊन व तीन वर्षा पेक्षा राबवून घेऊन कामगारांना कायम करण्यापासून आणि कामगार कायद्याप्रमाणे असलेल्या लाभापासून वंचित ठेवण्यात येत आहे. सहाय्यक कामगार आयुक्तांनी कारखान्यांना भेटी देऊन याबाबत कारवाई करावी -रावसाहेब काळे (जनरल सेक्रेटरी, धडक जनरल कामगार संघटना)