युवा सेनेचे उपजिल्हाप्रमुख महेश शेळके यांची मागणी
आदिवासींना त्यांच्या हक्कापासून वंचित ठेवण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- राज्य सरकारने बंद केलेल्या आदिवासी पेसा 17 संवर्गाच्या भरत्या तात्काळ सुरू करण्याची मागणी युवा सेनेचे उपजिल्हाप्रमुख महेश शेळके यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. आदिवासींचे शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक प्रगतीला बाधा आणणारा आणि त्यांच्या हक्कापासून वंचित ठेवण्याचा निर्णय असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
24 डिसेंबर 1996 महाराष्ट्रात आदिवासींच्या उत्थानासाठी केंद्र सरकारने पेसा कायदा लागू केला. अनुसूचित क्षेत्रात राहणाऱ्या आदिवासींना गेल्या पिढ्यान पिढ्या अन्याय सहन करून जीवन जगावे लागत आहे. त्यात बदल करून आदिवासींचे शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक प्रगती व्हावी व आदिवासींना स्वतःची प्रगती स्वतःच्या पद्धतीने करता यावी यासाठी पेसा कायद्याची निर्मिती करण्यात आली. पेसा कायद्याने ग्रामपंचायतींना योग्य स्तरावर आणि ग्रामसभांना प्रथागत संसाधने, अल्प वन उत्पादने, गौण खनिजे, लघु जलसंचय विविध प्रकल्पांना मंजुरी लाभार्थ्यांची निवड यांसारख्या मुद्द्यांवर स्वयंशासन प्रणाली लागू करून सक्षम करण्याचा प्रयत्न केला आहे. हे सर्व दृष्टीने मागासलेल्या आदिवासींना पुढारलेल्या समाजाबरोबर प्रवाहात आणण्याचे केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे. परंतु महाराष्ट्र सरकारने कायदा आदिवासींच्या बाजूने असताना आदिवासींना निव्वळ त्यांच्या हक्कापासून वंचित ठेवण्याच्या हेतूने नोकर भरती थांबवली असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात सामाजिक विकास प्रबोधिनी या बिगर आदिवासी संघटनेचे प्रतिनिधींनी रीट याचिका दाखल केली आहे. त्याची कोणतीही सुनावणी नाही, कोणता निकाल नाही, फक्त याचिकेचे निमित्त करून महाराष्ट्र सरकारने आदिवासी पेसा 17 संवर्गाच्या भरत्या स्थगित केल्या आहे. त्या विना विलंब तात्काळ सुरू करण्यात याव्या. सदर भरत्या कंत्राटी पद्धतीने न करता कायम स्वरूपाची भरती करावी. आदिवासींच्या शिकलेल्या मुला-मुलींना त्यांच्या पात्रतेप्रमाणे नोकरी मिळाव्या. आदिवासी पेसा 17 संवर्गात मोठ्या प्रमाणात जागा रिक्त आहेत. शैक्षणिक, आरोग्य, शासकीय, निमशासकीय कार्यालयात एक व्यक्ती चार जणांचे काम सांभाळत आहे. कर्मचारी अपूर्ण असून, आदिवासी पेसा क्षेत्रातील जागा भरल्या जात नसल्याचे निवेदनात म्हंटले आहे.
आदिवासी पेसा पद भरतीसाठी उमेदवारांचा अंत न पाहता त्यांच्या पात्रतेप्रमाणे तात्काळ नोकरीचे आदेश द्यावे, पेसा क्षेत्रामधील वन जमिनीच्या कायद्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी, गरिबी निर्मूलन उपक्रम योग्यरीत्या राबवावा, पेसा कायद्यातील आदिवासींसाठी असलेल्या सर्व तरतुदी व सवलती आदिवासी लाभार्थ्यांना तात्काळ लागू करण्याची मागणी युवा सेनेचे उपजिल्हाप्रमुख महेश शेळके यांनी केली आहे.