कापड बाजारात पथ विक्रेता अधिनियमाची अंमलबजावणी करण्याची रिपाईची मागणी
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- येथील कापड बाजारपेठेतील हातावर पोट असलेल्या हॉकर्स बांधवांचे अतिक्रमणाच्या नावाखाली व्यवसाय करण्यापासून रोखून त्यांचे जीवन उध्वस्त करु नये, कापड बाजारात पथ विक्रेता अधिनियमाची अंमलबजावणी करण्याच्या मागणीचे निवेदन रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाच्या (गवई) वतीने जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले. गोर-गरीब हॉकर्सचे अतिक्रमण हटविण्यापेक्षा शहरातील पक्के बांधकामांचे अतिक्रमण हटविण्याचे धाडस दाखविण्याचे म्हंटले आहे. यावेळी रिपाईचे शहर जिल्हाध्यक्ष सुशांत म्हस्के, युवक जिल्हाध्यक्ष पवन भिंगारदिवे, दानिश शेख, गुलाम अली शेख, विजय शिरसाठ, आजिम खान, संदीप वाघचौरे, जावेद सय्यद, संतोष पाडळे, मुन्ना भिंगारदिवे आदी उपस्थित होते.
शहरातील घास गल्ली येथे दुकानदार हातगाडी विक्रेत्यांच्या किरकोळ भांडणातून जातीयवादी सत्ताधारी पक्ष व संघटनांनी हातावर पोट भरणार्‍या सर्वच हॉकर्स बांधवांचे दुकाने हटविण्यासाठी वेठीस धरले आहे. महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाच्या पथकाने कापड बाजारात याबाबत कारवाई करुन गोरगरीब हॉकर्स बांधवांना दुकाने लावण्यापासून रोखले आहे. हा निर्णय एकतर्फी व अन्यायकारक असून, हॉकर्स बांधवांचा रोजगार हिरावण्याचे काम महापालिका प्रशासन करीत आहे.
पथ विक्रेता अधिनियमाप्रमाणे जो पर्यंन्त शहरात पथ विक्रेत्यांचे सर्वेक्षण व विक्रीची योजना तयार होत नाही तो पर्यंन्त कोणताही प्रकारे पथ विक्रेत्यांवर अतिक्रमणाच्या नावाखाली कारवाई करु नये. पूर्वी हॉकर्स बांधवांना कापड बाजारातून हटवून, कोतवाली पोलिस स्टेशनच्या मागे जागा उपलब्ध करून देण्यात आली होती. त्यानंतर थेट बाजारपेठेतून त्यांचे स्थलांतर करुन शरण मार्केटमध्ये पुनर्वसन करण्यात आले. तेथे एकदा ठेकेदाराने पाईपलाईनसाठी गाळे तोडले तर महापालिकेने हे गाळे तोडून, त्यांना थेट घरचा रस्ता दाखवला आहे. हॉकर्स यांना बाजारपेठ सोडून इतरत्र हलविणे सोयीचे ठरणार नाही. त्यांना बाजारपेठेत रस्त्याच्या कडेला मार्किंग करुन जागा उपलब्ध करुन दिल्यास ते व्यवस्थितपणे आपला उदरनिर्वाह करू शकतील व वादाचा विषय देखील राहणार नाही. काही वाद झाल्यानंतर फेरीवाल्यांचा विषय चर्चेला येतो. मात्र महापालिकेने त्यांची जबाबदारी स्विकारुन नियोजन करण्याची गरज आहे.
कापड बाजारातील हॉकर्स हे तीस ते चाळीस वर्षापासून आपले स्टॉल लावतात. त्यांचे स्टॉल कायम स्वरुपाचे नाही. कापड बाजार, मोची गल्ली, घास गल्ली येथेल अनेक मोठ्या दुकानदारांनी नवीन बांधकाम करताना रस्ता व पार्किंगसाठी जागा न सोडता, नुतनीकरणाच्या नावाखाली दुमजली-तीनमजली परवानगी न घेता मोठी बांधकामे केलेली असून, याकडे देखील दुर्लक्ष करुन चालणार नाही. बाजारात पी वन व पी टू पार्किंगची सुविधा देखील उरलेली नाही. मोठ-मोठी वाहने बाजारपेठेत येत असल्याने वाहतुक कोंडीचा प्रश्‍न उद्भवत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सर्वसामान्य गरीब वर्गातील ग्राहक हा हॉकर्स बांधवांकडून कमी किमतीतील आवश्यक गोष्टींची खरेदी करत असतो. तर मध्यम व श्रीमंत व्यक्ती मोठ्या दुकानात ब्रँडेड गरजेच्या वस्तू घेत असतात. ग्राहक वर्ग हा दोन प्रकारचा असून, हॉकर्स यांना हटवून सर्वसामान्य गरीब वर्गाची देखील गैरसोय होणार आहे. कोरोनाच्या टाळेबंदीत अनेकांच्या नोकर्‍या गेल्या, रोजगार बुडाला. केंद्र व राज्य सरकारला युवकांना नवीन रोजगार उपलब्ध करुन देता आलेला नाही. शहरात जे युवक स्वत:चा व्यवसाय करुन पोट भरत आहे. त्यांना महापालिका प्रशासन अतिक्रमणाच्या नावाखाली देशोधडीला लावण्याचे पाप करीत आहे. मागील दोन वर्षापासून हॉकर्स बांधवांच्या कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती बिकट आहे. मुलांचे शिक्षण, घरातील ज्येष्ठ नागरिकांच्या औषधांचा खर्च व रोजचा उदरनिर्वाहासाठी ते प्रमाणिकपणे व्यवसाय करत आहे. व्यवसायासाठी त्यांनी कर्ज देखील काढले असून, त्यांचा रोजगार हिरावून घेऊ नये, असे निवेदनात म्हंटले आहे.
बाजारपेठेतील हातावर पोट असलेल्या हॉकर्स बांधवांचे अतिक्रमणाच्या नावाखाली व्यवसाय करण्यापासून रोखून त्यांचे जीवन उध्वस्त करु नये, कापड बाजारात पथ विक्रेता अधिनियमाची अंमलबजावणी करावी, पथ विक्रेत्यांना बाजारपेठेत व्यवसाय करण्यासाठी मार्किंग करुन देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. अतिक्रमणाच्या नावाखाली हॉकर्स बांधवांवर कारवाई सुरु राहिल्यास महापालिकेतच हॉकर्स बांधवांचे स्टॉल लाऊन आरपीआयच्या वतीने आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.