हॉकर्सना वार्‍यावर न सोडता त्यांच्या रोजगाराचा व पुनर्वसनाचा प्रश्‍न सोडविण्याची मागणी
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- अतिक्रमणाच्या नावाखाली, पथविक्रेत्यांचा रोजगार हिरावून न घेता, पथ विक्रेता अधिनियमाची अंमलबजावणी करावी, कापड बाजार, मोची गल्ली व घास गल्ली परिसरातील हॉकर्सना वार्‍यावर न सोडता त्यांचे पुनर्वसन करण्याच्या मागणीसाठी हॉकर्स युनिटी असोसिएशनच्या सदस्यांनी आपल्या मुलबाळांसह बुधवारी (दि.30 मार्च) दुपारी जिल्हाधिकारी व महापालिका कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. लहान मुले हातात तिरंगा ध्वज घेऊन रणरणत्या उन्हात आंदोलनात सहभागी झाले होते.
जिल्हाधिकारी कार्यालयत येथे नायब तहसिलदार राजेंद्र दिवाण यांना निवेदन दिल्यानंतर हॉकर्स बांधवांनी मोर्चा महापालिकेकडे वळवला. महापालिकेच्या प्रवेशद्वारात ठिय्या देऊन जोरदार निदरशने करण्यात आली. रोजगार आमच्या हक्काचे…, इन्कलाब जिंदाबाद…, न्याय मिळण्याच्या घोषणांनी संपुर्ण परिसर दणाणला होता. या आंदोलनात संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष साहेबान जहागीरदार, राजू खाडे, रमेश ठाकूर, नंदकुमार रासने, नवेद शेख, अनिल ढेरेकर, संतोष रासने, फिरोज पठाण, नितीन नाळके, कल्पना शिंदे, गफ्फार शेख, दत्ता शिंदे, मिनाक्षी शिंगी, कमलेश जव्हेरी, लंकाबाई शेलार, इंद्रभान खुडे, रमीज सय्यद, कमरुद्दीन सय्यद, सादिक खान आदींसह हॉकर्स मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
महापालिकेने एका रात्रीतून हॉकर्सवर हल्ला करुन त्यांचा रोजगार हिरावला. हॉकर्स पाकिस्तान, बांग्लादेशातून आले नसून, ते भारतीय नागरिक आहे. मागील तीस ते चाळीस वर्षापासून पिढ्यानपिढ्या ते विविध वस्तूंची विक्रीकरिता बाजारात स्टॉल लावतात. या हॉकर्सना मागील पंधरा दिवसापासून स्टॉल लावण्यापासून रोखण्यात आल्याने त्यांची रोजी-रोटी हिरावून त्यांच्या पोटावर पाय देण्यात आला असल्याचा आरोप संघटनेच्या वतीने करण्यात आला. दोन वर्षापासून कोरोनामुळे रमजान ईद साजरी करता आलेली नाही. लवकरच पवित्र रमजान महिना सुरु होत असून, हा वाद न वाढविता पर्याय शोधावा. हॉकर्सना जात-धर्म नसून, पोटासाठी रोजी-रोटी हा एकच त्यांचा धर्म असून, यामध्ये जातीय राजकारण न आनता सर्व हॉकर्सची पर्यायी व्यवस्था करुन देण्याचे साहेबान जहागीरदार यांनी सांगितले.
व्यापारी, राजकीय पक्ष व काही संघटनांनी विरोध केल्याने महापालिकेच्या अतिक्रमण विरोधी पथकाने तातडीने कापड बाजार, मोची गल्ली व घास गल्ली परिसरातील हॉकर्सना स्टॉल लावण्यास मज्जाव केला आहे. महापालिका अतिक्रमण विरोधी पथकाने दबावाखाली एकतर्फी कारवाई केलेली आहे. हॉकर्सचा कोणताही विचार न करता त्यांच्या पोटावर पाय देण्याचे काम करण्यात आले असल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले आहे.
महापालिका प्रशासन गोरगरीब हॉकर्सना वार्‍यावर सोडून देण्याचा प्रकार करत आहे. हॉकर्स कायद्याप्रमाणे अतिक्रमणाच्या नावाखाली, पथविक्रेत्यांचा रोजगार हिरावून न घेता, पथ विक्रेता अधिनियमाची अंमलबजावणी करण्याची सातत्याने मागणी करत आहे. पथ विक्रेता अधिनियमाप्रमाणे पथ विक्रेत्यांचे सर्वेक्षण न करताच त्यांना हटविण्यात आले आहे. शहरात इतर पक्के अतिक्रमण असताना अनेक तक्रारीनंतरही ते पाडण्यात येत नाही. फक्त गोरगरीब हॉकर्सवर कारवाई केली जाते. कोरोनाच्या टाळेबंदीनंतर बाजारातील अर्थव्यवस्था रुळावर येत असताना, हॉकर्स बांधव दररोज आपला व्यवसाय करुन आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करीत आहे. अनेकांनी टाळेबंदीत कर्ज घेतले असून, त्यांची आर्थिक परिस्थिती बिकट आहे.
केंद्र शासनाने पथ विक्रेता (उपजीविका संरक्षण व पथ विक्री विनियमन) अधिनियम 1 मे 2014 या कायद्याचे उल्लंघन करुन सुरु असलेली एकतर्फी कारवाई त्वरीत थांबविण्यात यावी. अतिक्रमण हटविणे हा पर्याय असेल तर त्यांच्या उपजिविकेचा व रोजगाराचा प्रश्‍न देखील सोडविण्याची गरज आहे. हॉकर्सचे पुनर्वसन बाजार पेठेच्या परिसरातच करण्याचा प्राधान्याने विचार करण्याचे निवेदनात म्हंटले आहे. कापड बाजार, मोची गल्ली व घास गल्ली परिसरातील हॉकर्सना वार्‍यावर न सोडता आमचे पुनर्वसन करण्याची मागणी संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे.
