1998 च्या शासन निर्णयाप्रमाणे पगारची अंमलबजावणी झाली नसल्याचा आरोप
अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीचे जिल्हा परिषद मुख्यकार्यकारी अधिकारी व समाज कल्याण आयुक्तांना निवेदन
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- 1998 च्या शासन निर्णयाप्रमाणे पगार बाबत अंमलबजावणी न करणार्‍या संस्थांची चौकशी करुन त्यांच्यावर कारवाई करण्याच्या मागणीचे निवेदन अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीच्यावतीने समितीचे जिल्हाध्यक्ष अरुण रोडे व पारनेर तालुकाध्यक्ष निवृत्ती कासुटे यांनी जिल्हा परिषद मुख्यकार्यकारी अधिकारी व समाज कल्याण आयुक्त (पुणे) यांना दिले आहे. सदर प्रकरणी अनियमितता असल्याने संस्थाचालक माहिती देण्यात जाणीवपूर्वक टाळाटाळ करत असल्याचा आरोप संघटनेच्या वतीने करण्यात आला आहे.
समाज कल्याण विभाग अहमदनगर अंतर्गत जिल्ह्यातील सर्व संस्थांचे 1998 च्या शासन निर्णयाप्रमाणे संस्थेने कर्मचार्‍यांचे पगार अदा केलेल्या ऑडिट फाईलच्या झेरॉक्स प्रती, तसेच शासन निर्णयाप्रमाणे कर्मचार्‍यांचे पगार बाबत अंमलबजावणी केलेल्या संस्थांची नावे व अंमलबजावणी न केलेल्या संस्थांवर कारवाईचे माहिती मागण्यात आली होती. परंतु काही संस्थांनी जाणीवपूर्वक दिशाभूल करणारी माहिती पाठविली आहे. यामध्ये मोठ्या प्रमाणात अनियमितता असल्याने माहिती देण्यास जाणीवपूर्वक टाळाटाळ केली जात असल्याचे निवेदनात म्हंटले आहे.
अहमदनगर जिल्ह्यातील समाज कल्याण विभाग अंतर्गत असणार्‍या सर्व संस्थांची 1998 च्या शासन निर्णयाप्रमाणे अंमलबजावणी झाली की नाही? याबाबत केलेल्या कारवाईची चौकशी होण्यासाठी समाज कल्याण आयुक्त पुणे अंतर्गत चौकशी समिती गठीत करून जिल्ह्यातील सर्व संस्थांची चौकशी करण्यात यावी, 1998 च्या शासन निर्णयाप्रमाणे अंमलबजावणी झाली नसल्यास संस्थाचालकांवर कारवाई करण्यात यावी, सन 2005 ते आजआखेर संस्थांचे ऑडिट रिपोर्ट त्वरित देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याप्रकरणी दखल न घेतल्यास समाज कल्याण आयुक्त पुणे कार्यालय समोर संघटनेच्या वतीने बेमुदत उपोषण करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.