राज्य सरकारशी सकारात्मक चर्चा झाल्याने दुपारनंतर दोन दिवसाचा संप स्थगित
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- नवीन पेन्शन योजना रद्द करून जुनी पेन्शन योजना लागू करा या प्रमुख मागणीसह विविध मागण्यांसाठी सरकारचे लक्ष वेधण्यात करिता राज्य सरकारी निमसरकारी कर्मचारी शिक्षक संघटना समन्वय समितीच्या वतीने बुधवारी (दि.23 फेब्रुवारी) शहरातील नवीन जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर जोरदार निदर्शने करण्यात आली. या आंदोलनात सहभागी झालेल्या जिल्हाधिकारी कार्यालय, महसुल, भूमीअभिलेख, जिल्हा रुग्णालय परिचारिका, आयटीआय, हिवताप निवारण विभाग, बँक कर्मचारी, कोषागार कार्यालय, पाटबंधारे तसेच शहरातील सरकारी, निमसरकारी विभागातील मोठ्या संख्येने सहभागी झालेल्या कर्मचार्‍यांच्या जोरदार घोषणांनी संपूर्ण परिसर दणाणला. वरिष्ठ पातळीवर मुंबईत बैठक होऊन उपमुख्यमंत्री यांनी संबंधित प्रश्‍न सोडविण्यास सकारात्मक भूमिका घेतल्याने दोन दिवसाचा संप बुधवारी दुपारी स्थगित करण्यात आला.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारा समोर झालेल्या आंदोलनप्रसंगी समितीचे जिल्हा निमंत्रक रावसाहेब निमसे, सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना जिल्हा शाखेचे अध्यक्ष सुभाष तळेकर, श्रीकांत शिर्शिकर, भाऊसाहेब डमाळे, विलास पेद्राम, संदीपान कासार, विजय काकडे, बाळासाहेब वैद्य, सुरेखा आंधळे, सर्वेश्‍वर वैकर, भाऊसाहेब थोरात, ज्ञानेश्‍वर कांबळे, पोपटराव कोळपकर, पुरुषोत्तम आडेप, रवी डिक्रुज, सुजय नले, मुकुंद शिंदे आदी उपस्थित होते. यावेळी प्रमुख पदाधिकार्‍यांनी आपल्या भाषणात उपस्थित कर्मचार्‍यांना मार्गदर्शन करुन राज्य सरकार व संघटनेची भूमिका विशद केली.
समन्वय समितीच्या वतीने बुधवार 23 व गुरुवार 24 फेब्रुवारी या दोन दिवसीय राज्यव्यापी लाक्षणिक संपाची हाक देण्यात आली होती. कोरोना महामारीच्या संकटात आरोग्य व इतर विभागातील राज्य सरकारी कर्मचारी तसेच शिक्षक यांनी महामारीचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी जीवाची बाजी लावून कर्तव्य पार पाडले. राज्याची आर्थिक स्थिती चांगली राहण्यासाठी व इतर विकास कामे मार्गी लावण्यासाठी बहुमोल योगदान दिले. गेल्या दोन वर्षातील शासनाचे प्राधान्य कोरोनाचे प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी होते. त्यामुळे त्या काळात कर्मचारी शिक्षक संघटनांनी आपल्या प्रलंबीत मागण्यांसाठी कोणत्याही प्रकारे आक्रमकतेचे धोरण न स्विकारता शासनाला शंभर टक्के सहकार्य केले. राज्यातील एकंदरीत परिस्थिती आता सुधारत आहे. कोरोना काळात राज्य शासनाला सहकार्य करणारे कर्मचारी, शिक्षकांच्या प्रलंबित मागण्यांचा सकारात्मक विचार करून ते त्वरीत सोडवण्यासाठी शासनाचे लक्ष वेधण्याकरिता हा संप पुकारण्यात आला होता.
2005 नंतरच्या कर्मचार्‍यांना नवीन पेन्शन योजना रद्द करून जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, बक्षी समितीचा खंड दोन अहवाल प्रसिद्ध करावा, विविध विभागात रिक्त असलेले 40 टक्के पदे त्वरित भरावी, सातव्या वेतन आयोगातील शिफारशीनुसार केंद्र शासनाप्रमाणे विविध भत्ते राज्य कर्मचार्‍यांना लागू करावे, अनुकंपाच्या जागा तातडीने भराव्या, कोरोना योद्धे म्हणून ज्यांची सेवा वापरण्यात आली त्या परिचारिका, आरोग्य कर्मचार्‍यांचे निकडीचे प्रश्‍न त्वरित सोडवावे, शिक्षकांची सेवांतर्गत प्रश्‍न, आश्‍वासित प्रगती योजना याबाबत त्वरित निर्णय घ्यावा, निवृत्तीचे वय 60 वर्षे करण्याची मागणी समन्वय समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे. या सर्व प्रश्‍नांवर मंगळवारी रात्री उपमुख्यमंत्री यांनी संघटनेच्या प्रमुख पदाधिकार्‍यांना बोलावून चर्चा केली. ही चर्चा सकारात्मक होऊन सदरील प्रश्‍न सोडविण्यासाठी राज्य सरकारने दोन महिन्याचा कालावधी घेतला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर बुधवारी सकाळी पुन्हा समन्वय समितीची मुंबई येथे संघटनेच्या कार्यालयात राज्य निमंत्रक विश्‍वास काटकर यांनी बैठक घेतली. त्यांनी राज्य सरकार प्रश्‍न सोडविण्यास सकारात्मक असल्याचे स्पष्ट करुन, संप स्थगित करण्याबाबत सूचना केल्या. बुधवारी दुपारनंतर संप स्थगित झाल्याने आंदोलक पुन्हा कामावर हजर झाले.