जिल्हाधिकारी यांना निवेदन
नवीन सरकार सत्तेवर आल्यानंतर वीज दरात केलेली दरवाढ अन्यायकारक -प्रा. अशोक डोंगरे
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- वीज दर वाढीच्या निषेधार्थ आम आदमी पार्टीच्या वतीने शहरातील विद्युत महावितरण कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली. तर वाढीव वीज दर रद्द करुन शिवसेनेच्या वचननाम्याप्रमाणे 300 युनिट पर्यंतचे 30 टक्के दर कमी करुन आणि 200 युनिट वीज मोफत देण्याची मागणी करण्यात आली. या मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांना देण्यात आले. या आंदोलनात आम आदमी पार्टीचे शहर संघटक प्रा. अशोक डोंगरे, राजेंद्र कर्डिले, भरत खाकाळ, प्रा. मनोहर माने, इंजि. विक्रम क्षीरसागर, सुधीर कुलकर्णी, गणेश मारवाडे, संपत मोरे, सतीश संकलेचा, रवी सातपुते, प्रकाश फराटे, रोहन गायकवाड आदींसह कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.
महागाईने जनता होरपळत असताना त्यात केलेल्या वीज दर वाढी विरोधात जोरदार निदर्शने करण्यात आले. कोरोनाच्या टाळेबंदीत 1 एप्रिल 2020 पासून 20 टक्के दर वाढ करण्यात आली होती. त्यामुळे संपूर्ण देशात महागडी वीज महाराष्ट्र राज्यात आहे. नव्याने सत्तेवर आलेल्या शिंदे व फडणवीस सरकारने त्यात आनखी 20% पर्यंत या महिन्यापासून दरवाढ केली आहे. शिवसेनेकडून विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राज्यातील जनतेला सरकार आल्यास 300 युनिट घरगुती वापरात 30 टक्के स्वस्त वीज देऊ, तसेच भाजपकडून विविध राज्यातील निवडणुका जाहीरनाम्यात 100 ते 200 युनिट वीज मोफत देण्याचे जाहीर केले आहे. एवढेच नव्हे तर महाआघाडी सरकार असताना मागच्या दोन वर्षात बीजेपी व स्वतः देवेंद्र फडणवीस यांनी वीज दर वाढ कमी करणे व मोफत वीज देण्याबाबत अनेकवेळा रस्त्यावर उतरुन आंदोलन केले होते.
दिल्लीमध्ये अरविंद केजरीवाल सरकार मागच्या आठ वर्षापासून 200 युनिट वीज मोफत आणि अधिक वापर करणार्‍यांना कमी दरात वीज पुरवठा करीत आहे. तरी दिल्ली सरकारचे वीज खाते नफ्यात आहे. तसेच नव्याने सत्तेवर आलेल्या पंजाब मधील भगवंत मान सरकारने सुद्धा 1 जुलैपासून 300 युनिट वीज मोफत देऊ केली असल्याचे आम आदमी पार्टीच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्रात अडीच ते तीन रुपये प्रति युनिटी तयार होणारी वीज 12 ते 18 रुपये प्रति युनिट प्रमाणे दर लावून, जनतेची लूट सुरु असल्याचा आरोप पक्षाच्या वतीने करण्यात आला आहे. ही सावकारी लूट थांबवण्यासाठी आम आदमी पार्टी गेल्या दोन वर्षापासून सातत्याने आंदोलन करीत आहे. नवीन सरकारने राज्यातील जनतेला न्याय देण्याबाबत विश्‍वास देण्याचे स्पष्ट केले आहे. या सरकारमधील देवेंद्र फडणवीस याच मागण्यांसाठी आंदोलन करीत होते. या गंभीर मुद्दयांकडे लक्ष देऊन राज्यात 1 जुलै पासून विजेच्या दरात 10 ते 20 टक्के वाढ करुन लावलेल्या अधिभारचा निर्णय त्वरित मागे घ्यावा, खरे शिवसैनिक असल्यामुळे 30 टक्के स्वस्त वीज देण्याच्या वचननाम्याची पूर्तता करण्यात यावी, वीज कंपन्यांचे सी.ए.जी. ऑडिट करण्यात यावे, राज्यातील जनतेला दिल्ली व पंजाब सरकार प्रमाणे कमीत कमी 200 युनिट वीज मोफत देण्याची मागणी आम आदमी पार्टीच्या वतीने करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्रात जनता महागाईने होरपळत आहे. कोरोनानंतर सर्वसामान्यांची आर्थिक परिस्थिती बिकट आहे. नवीन सरकार सत्तेवर आल्यानंतर वीज दरात केलेली दरवाढ अन्यायकारक आहे. सत्तेमधील उपमुख्यमंत्री फडणवीस वीज दरवाढ विरोधात आंदोलन करीत होते. तर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे खरे शिवसैनिक असल्याचे म्हणत आहे. तर त्यांनी वचननाम्याची पूर्तता करावी व ना. फडणवीस यांनी देखील पुढाकार घेऊन जनतेला न्याय द्यावा. -प्रा. अशोक डोंगरे (शहर संघटक, आम आदमी पार्टी)