अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीच्या पाठपुराव्याला अखेर यश
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- पारनेर तालुका सैनिक सहकारी बँकेचे सन 2006 ते 2021 पर्यंत असणारे संचालक मंडळे, मुख्यकार्यकारी आधिकारी व त्यास मदत करणारे अधिकारी कर्मचारी या आर्थिक नुकसाणीस जबाबदार असल्याचा ठपका ठेवत दोषी आढळले असल्याचा चौकशी अहवाल नाशिक विभागीय सहनिबंधक राजेंद्र शाह यांनी सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांना दिला आहे. या प्रकरणात अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीने केलेल्या पाठपुराव्याला अखेर यश आले असल्याची माहिती समितीचे जिल्हाध्यक्ष अरुण रोडे व पारनेर तालुकाध्यक्ष निवृत्ती कासुटे यांनी दिली.
बँकेच्या अधिकारींनी बँकेचे कर्ज वसूल करताना नियमबाह्य ओटीएस सवलत देणे, अपारदर्शक लिलाव प्रक्रिया राबवणे, अयोग्य दराने सर चार्ज आकारणे, न्यायालयीन खर्चासाठी अवाढव्य वकील फी बँकेत टाकणे, म्युच्युअल फंडात बेकायदेशीर गुंतवणूक करत लाखो रुपयांचे आर्थिक नुकसान करणे, शासकीय रकमेचा अपहार करणार्या कर्जत शाखाअधिकारी सदाशिव फरांडे यास निलंबित न करता त्याला पाठीशी घातल्याने संचालक मंडळावर ठपका ठेवण्यात आला आहे. नियमबाह्य कार्यपध्दतीने नातेवाईकांची भरती करून सेवेत घेणे, बँकेवर आपलीच सत्ता कायम राहण्यासाठी नियमबाह्य नातेवाईकांना सभासद करणे, गुन्हे दाखल झालेल्या कर्मचार्यांना नियमबाह्य अ‍ॅडव्हान्स देणे, जादा अवास्तव वसुली खर्च टाकणे, फर्निचर व शाखा नूतनीकरण खर्च करताना पारदर्शकपणे न करणे, कर्ज वाटप करताना कमी मूल्यांकन तारण घेऊन जादा रक्कम कर्ज वाटप करणे, आधिकारी यांनी बँक निधीचा दुरोपयोग करत व कर्जाची सुरक्षितता न पाहता कर्ज वाटप करुन बँकेच्या हिताला बाधा आणली आहे. तसेच संचालकांनी बेजबाबदारीने, कर्तव्यात कुसुर करणे, निष्काळजीपणे कारभार करत बँकेचे आर्थिक नुकसान केले असल्याचा ठपका ठेवला आहे. या सर्व अनागोंदी कारभार व भ्रष्टाचारा संदर्भात अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीच्या माध्यमातून वेळोवेळी निवेदन, आंदोलन व उपोषण करण्यात आले होते.
पारनेर तालुका सैनिक सहकारी बँकेतील चेअरमन, संचालक, मुख्यकार्यकारी आधिकारी संजय कोरडे व संबंधित भ्रष्ट अधिकारी व कर्मचारी यांनी बँकेत नियमबाह्य कामकाज करून बँकेत भ्रष्टाचार केल्याची तक्रार देखील समितीच्या वतीने सहकार आयुक्त व नाशिक विभागीय सहनिबंधकाकडे केली होती. तसेच याबाबतचे पुरावे ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांना सादर करण्यात आले होते. त्यांनी देखील याबाबत तक्रार करुन चौकशी करण्याची मागणी केली होती. यावर दखल घेऊन सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांनी नाशिक विभागीय सहनिबंधक राजेंद्र शाह यांना चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे पत्र दिले होते. त्यानुसार शाह यांनी व त्यांच्या पथकाने तपासणी केली असता सन 2006 ते 2021 कालावधीतील संचालक मंडळे सदरील मुद्दयांवर दोषी आढळले आहे. समितीच्या वतीने अरुण रोडे, निवृत्ती कासुटे, संतोष भांड, बाळासाहेब धरम, विनायक गोस्वामी यांनी पाठपुरावा केला होता.