7 दिवसात खुलासा न केल्यास शिस्तभंग व शास्तीची कडक कारवाई करण्याचा इशारा
अपीलार्थी अ‍ॅड. गजेंद्र दांगट यांना सर्व माहिती मोफत देण्याचे आदेश
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- प्रश्‍नार्थक माहिती असल्याचे कारणे देत माहिती न देणार्‍या अहमदनगर महापालिकेचे अपिलीय अधिकारी तथा उपायुक्त डॉ. प्रदीप पठारे यांना राज्य माहिती आयोगाने चांगलेच फटकारले आहे. त्यांना 7 दिवसात खुलासा मागितला असून, म्हणने न मांडल्यास शिस्तभंग व शास्तीची कडक कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे. तर अपीलार्थी अ‍ॅड. गजेंद्र दांगट यांना सात दिवसात सर्व माहिती मोफत देण्याचे आदेश राज्य माहिती आयोगाने दिले आहे.
अ‍ॅड. गजेंद्र दांगट यांनी महापालिकेत विविध विषयांवर चार अर्जाद्वारे माहिती मागितली होती. प्रश्‍नार्थक माहिती असल्याचे कारणे देत जन माहिती अधिकारी यांनी माहिती नाकारली. याविरुद्ध त्यांनी प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा उपायुक्त डॉ. प्रदीप पठारे यांच्याकडे अपील दाखल केले होते. परंतु त्यांनीही प्रश्‍नार्थक माहिती असल्याचे चुकीचे आणि मोघम कारण देत माहिती नाकारली. याविरुद्ध अ‍ॅड. दांगट यांनी राज्य माहिती आयोग यांच्याकडे अपील केले. अपील सुनावणी वेळी प्रश्‍नार्थक माहिती असल्याने दिली नसल्याचे उपायुक्त तथा प्रथम अपिलय अधिकारी पठारे यांनी सांगितले. यावर आक्षेत घेत अ‍ॅड. दांगट यांनी जी माहिती संसद, विधानसभा येथे जाहीर करता येते तसेच ती माहिती आपणाकडे उपलब्ध असून, ती देण्याचे म्हणने मांडले
.
यावर आदेश देताना राज्य माहिती आयुक्त यांनी अपिलीय अधिकारी आणि जन माहिती अधिकारी यांना फटकारले. शास्ती का लावू नये? आणि कार्यवाही का करू नये? यासाठी सात दिवसात लेखी खुलासा आयोगाकडे सादर करावा. अन्यथा काही एक म्हणणे नाही असे समजून शिस्तभंग आणि शास्तीची कठोर कारवाई करण्यात येईल. तसेच अपीलार्थी अ‍ॅड. दांगट यांना सात दिवसात सर्व माहिती मोफत देण्याचे आदेश राज्य माहिती आयोगाने दिले आहे. आता प्रश्‍नार्थक माहिती म्हणून आता कोणी माहिती अधिकारी माहिती नाकारू शकणार नाही.
भ्रष्टाचार म्हंटले की, फक्त लोकांसमोर एखाद्या राजकीय नेत्याचा चेहरा उभा राहतो. पण त्यापेक्षाही मोठा असलेला आरोपी अधिकारी वर्ग यातून सहीसलामत सुटला जातो. अहमदनगर महापालिका निष्क्रिय आणि भ्रष्ट अधिकार्‍यांमुळे भ्रष्टाचाराचा केंद्रबिंदू बनली आहे. हप्ते गोळा करणे, पैसे घेतल्याशिवाय काम न करणे, भूमाफियाच्या संगनमताने महसूल बुडवणे, कामावर हजर नसणे, शहराचे विद्रुपीकरण करणे हा अजेंडा पैशासाठी महापालिकेने स्वीकारला आहे. यामुळे माहिती अधिकारात कोणताही भ्रष्टाचार उघड होऊ नये, म्हणून मोघम कारण देऊन माहिती नाकारणे बेकायदेशीर आहे. या प्रकरणी अपिलीय अधिकारी यांच्यावर कारवाई न झाल्यास उच्च न्यायालयात दाद मागणार असून, त्यांच्याविरुध्द फौजदारी गुन्हे दाखल होण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे. महापालिकेत भ्रष्ट अधिकार्‍यांचा भंडाफोड करुन पालिक स्वच्छ करण्यासाठी पुढाकार राहणार आहे. -अ‍ॅड. गजेंद्र दांगट (अपीलार्थी)
