सभासदांना 15 टक्के लाभांश मिळण्याची मागणी
ऑनलाईन प्रणालीची चौकशी व लेखापरीक्षण अहवालाबाबत झालेल्या कार्यवाहीचा खुलासा व्हावा
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- अहमदनगर जिल्हा माध्यमिक शिक्षक सोसायटीच्या ऑनलाइन प्रणालीची चौकशी व लेखापरीक्षण अहवालाबाबत झालेल्या कार्यवाहीचा खुलासा करुन त्याची प्रत मिळावी, सभासदांना 15 टक्के लाभांश मिळावा व इतर मागण्यांसाठी विरोधी संचालकांनी परिवर्तन मंडळाच्या वतीने जिल्हा उपनिबंधक कार्यालया समोर धरणे आंदोलन केले. यामध्ये सोसायटीचे संचालक आप्पासाहेब शिंदे, बाबासाहेब बोडखे, महेंद्र हिंगे यांच्यासह रमाकांत दरेकर, बद्रीनाथ शिंदे, नंदकुमार शितोळे, दिलीप बोठे, अभय जावळे, धोंडीभाऊ कोल्हे, बाळासाहेब निवडूंगे, प्रवीण उकिर्डे, पी.आर. बारगजे, मारुती लांडगे आदींसह सभासद सहभागी झाले होते.
अहमदनगर माध्यमिक शिक्षक सोसायटीच्या ऑनलाइन संगणक प्रणालीच्या कामाची चौकशीसाठी विरोधी संचालक मागील दीड वर्षापासून पाठपुरावा करीत आहे. याबाबत चौकशी पूर्ण झालेली आहे. ऑनलाईनचे काम जवळपास 90 टक्के अपूर्ण असल्याचे लेखी पुरावे सादर करण्यात येऊन देखील, या कारवाई संदर्भात जिल्हा उपनिबंधक जाणीव पुर्वक टाळाटाळ करीत असल्याचा आरोप विरोधी संचालकांनी केला आहे. संगणक प्रणालीच्या कामाच्या चौकशीबाबत सविस्तर अहवाल जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयास पंधरा दिवसांपूर्वी प्राप्त झालेला आहे. त्याप्रमाणे संबंधित ऑनलाईन प्रकरणाचा चौकशीचा अहवाल व त्याला अनुसरून कारवाईबाबत आदेशाची प्रत अद्याप पर्यंत तक्रारदार विरोधी संचालकांना मिळालेली नाही.
संस्थेचे लेखापरीक्षण अहवाल प्राप्त नसताना 17 एप्रिलच्या मिटिंगमध्ये बेकायदेशीरपणे 8 मे ला ठेवलेल्या सर्वसाधारण सभेसंदर्भात काय कार्यवाही केली? याबाबत खुलासा करण्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. संस्थेच्या शाखांची जागा खरेदी, डाटा सेंटर भाडे तत्वावर देणे, नवीन लेखापरीक्षकाची नियुक्ती करणे अशा आर्थिक लाभांसाठी लवकरच वार्षिक सभा ठेवण्यात आली असल्याचा आंदोलकांनी आरोप केला आहे. सभासदांना 15 टक्के लाभांश मिळावा, जामीन कर्ज मर्यादा पंचवीस लाख करावी, सभासदाच्या कायम ठेवीवरील व्याजदर वाढवण्याची मागणी आंदोलकांनी केली आहे. वार्षिक अहवाल अजूनही सभासदांना सुट्टी असल्यामुळे पोहोचले नसल्याचा प्रश्‍न उपस्थित करुन मयत सभासदांच्या हक्काचे पैसे मिळण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची तरतूद सत्ताधारी संचालक मंडळाने केली नसल्याचा व मयत सभासदांच्या पाल्यांना नोकर भरतीत डावलल्याचा निषेध नोंदविण्यात आला.