शिक्षक आमदार गाणार यांचे शिक्षण मंत्री व शिक्षण विभागाला निवेदन
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- मान्यताप्राप्त अनुदानित, अंशत: अनुदानित व विनाअनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळेतील पूर्णकालीन शिक्षक आणि शिक्षकेतर महिला कर्मचारी, पत्नी नसलेल्या पुरुष कर्मचार्‍यास तसेच पत्नी असाध्य आजाराने अंथरुणाला खिळलेल्या पुरुष कर्मचार्‍यास 180 दिवसाच्या कमाल मर्यादेत बाल संगोपन रजा देय असल्याबाबत शासन निर्णय परिपत्रक निर्गमित करण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्या वतीने शिक्षक आमदार नागो गाणार यांनी केली आहे. शासन निर्णय निर्गमीत केला नसल्याने संभ्रम निर्माण होत असून, लाभार्थी शिक्षक यापासून वंचित असताना याबाबत शासन परिपत्रक निर्गमित करण्याच्या मागणीचे निवेदन गाणार यांनी शालेय शिक्षण मंत्री वर्षाताई गायकवाड, राज्यमंत्री ओमप्रकाश उर्फ बच्चूभाऊ कडू, शालेय शिक्षण विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव व शिक्षण आयुक्तांना पाठविले असल्याची माहिती शिक्षक परिषदेचे नेते बाबासाहेब बोडखे यांनी दिली.
शासन निर्णयान्वये मान्यताप्राप्त अनुदानित, अंशत: अनुदानित व विनाअनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळेतील पूर्णकालीन शिक्षक आणि शिक्षकेतर महिला कर्मचारी, पत्नी नसलेल्या पुरुष कर्मचार्‍यास तसेच पत्नी असाध्य आजाराने अंथरुणाला खिळलेल्या पुरुष कर्मचार्‍यास 180 दिवसाच्या कमाल मर्यादेत बाल संगोपन रजा देय आहे.परंतु यासंदर्भात शिक्षण विभागाने शासन निर्णय परिपत्रक निर्गमित केलेले नाही. यामुळे शाळा, संस्थाचालक, मुख्याध्यापक व शिक्षणाधिकारी तसेच अन्य अधिकारी संभ्रम निर्माण करून शिक्षक कर्मचार्‍यांना बालसंगोपन रजांपासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न करीत आहे. त्यामुळे शिक्षक कर्मचार्‍यांमध्ये तीव्र स्वरूपाचा असंतोष निर्माण झाला असल्याचे निवेदनात म्हंटले आहे. या बाबत तातडीने निर्णय घेऊन बालसंगोपन रजेसाठी शासन निर्णय परिपत्रक तात्काळ निर्गमित करण्याची मागणी शिक्षक परिषदेच्या वतीने करण्यात आली आहे. या मागणीसाठी शिक्षक परिषदेचे राज्याध्यक्ष वेणुनाथ कडू, शिक्षक आमदार गाणार, राज्य महिला आघाडी प्रमुख पुजाताई चौधरी, नरेंद्र वातकर, किरण भावठाणकर, माजी अध्यक्ष बाबासाहेब काळे, माजी आमदार भगवानअप्पा साळुंखे, सुमन हिरे, प्रा.सुनिल पंडित आदी राज्य कार्यकारणी सदस्य प्रयत्नशील आहेत.
