अहमदनगर (प्रतिनिधी)- केंद्र सरकारने कामगारांचे 44 कायदे मोडित काढून, नव्याने रुपांतर केलेल्या 4 कोड बील रद्द करावे व खासगीकरण थांबविण्याच्या प्रमुख मागणीसाठी देशातील प्रमुख व विविध क्षेत्रातील कामगार संघटनांनी दोन दिवसीय संप पुकारला असून, या संपाच्या पार्श्‍वभूमीवर सोमवारी (दि.28 मार्च) अहमदनगर जिल्हा आयटक व लालबावटा विडी कामगार युनियन व इंटक संयुक्त कृती समितीच्या वतीने शहरातील पत्रकार चौक येथील शहीद भगतसिंह यांच्या पुतळ्या समोर निदर्शने करुन धरणे आंदोलन करण्यात आले.
विविध मागण्यांसाठी कामगारांनी यावेळी केलेल्या जोरदार घोषणाबाजीने परिसर दणाणला होता. या आंदोलनात आयटकचे जिल्हा सचिव अ‍ॅड.कॉ. सुधीर टोकेकर, महाराष्ट्र राज्य विडी फेडरेशनचे राज्य अध्यक्ष कॉ. कारभारी उगले, विडी कामगार युनियनच्या उपाध्यक्ष कॉ. भारती न्याल्पेल्ली, आशा संघटनेच्या रुपाली बनसोडे, संजय कांबळे, सिटूचे महादेव पालवे, एमएसईबीचे कॉ. गोकुळ बिडवे, अवतार मेहरबाबा ट्रस्ट कामगार युनिटचे अध्यक्ष कॉ.सतीश पवार, मोलकरीण संघटनाचे कमलेश सपरा, प्रदीप नारंग, भुजबळ, आशा कर्मचारी संघटनेच्या जिल्हा कार्याध्यक्ष सुवर्णा थोरात, महापालिका आशा कर्मचारी संघटनेच्या अध्यक्षा स्वातीभणगे, इंटकचेविनायक मच्चा, कविता मच्चा, विजय भोसले, महादेव पालवे, संतोष बत्तीन आदी सहभागी झाले होते.
देशातील सर्व प्रमुख केंद्रीय कामगार संघटनेच्या वतीने केंद्र सरकारने कामगार कायदे मोडीत काढून 44 कायद्याचे रुपांतर चार कोडमध्ये केले आहे. या कामगार कायदे बदलाच्या नावाखाली भांडवलदार व मालकांच्या हिताचे कायदे करण्यात आले आहे. कामगार संघटना मोडीत काढण्याचे केंद्र सरकारचा डाव असून, कायम शब्दच रद्द करून कंत्राटीकरण आणण्याचा डाव सरकार करत आहे. त्याला विरोध व कोड बील रद्द व्हावे. तसेच केंद्र सरकारने खासगीकरणाचा सपाटा लावला असून, यामुळे अनेक सरकारी क्षेत्राची खासगीकरण सुरु आहे. कोड बील रद्द करावे व खासगीकरण थांबविण्याच्या प्रमुख मागणीसाठी देशातील कामगारांनी सरकारला इशारा देण्यासाठी दोन दिवसीय संप केला आहे. या आंदोलनात लालबावटा विडी कामगार युनियन, आयटक कामगार संघटना, इंटक विडी कामगार संघटना, आशा व गटप्रवर्तक संघटना, लालबावटा जनरल कामगार युनियन, घरेलू मोलकरीण व घरगडी संघटना, ग्रामपंचायत कर्मचारी संघटना, पतसंस्था कर्मचारी संघटना, महाराष्ट्र राज्य पतसंस्था कर्मचारी संघटना सहभागी झाल्या होत्या.
कामगारांना अडचणीत आणणारे व रोजगार बंद पाडणारे चार श्रम कोड कायदे त्वरित रद्द करावे, दरमहा निवृत्त पेन्शन धारकांना कमीत कमी पाच हजार रुपये पेन्शन मिळावी, विडी कामगारांसाठी गॅस सबसिडी त्वरीत सुरु करावी, खाद्यतेलाचे भाव कमी करुन महागाई नियंत्रणात आणावी, विडी कामगारांची बाराशे ते पंधराशे रुपये एवढी कमी असलेली मजुरी रोख स्वरूपात द्यावी, तेलंगणा सरकार प्रत्येक विडी कामगारांना दरमहा 2016 रुपये जीवन अभिवृद्धी भत्ता देते, या धर्तीवर महाराष्ट्रातील विडी कामगारांना लाभ मिळावा, पतसंथेमधील कर्मचार्यांना सेवा शर्ती म्हणजे सेवा नियम वेतन ठरवून देण्यात यावे, आशा व गटप्रवर्तक यांना सप्टेंबर 2021 पासून थकीत दोन व तीन हजार रुपये ताबडतोब द्यावे, 1 जुलै 2019 पासून वाढ केलेले आशांना एक हजार रुपये व गटप्रवर्तक यांना बाराशे रुपये तसेच कोविड भत्ता पाचशे रुपये ही रक्कम ताबडतोब मागील फरकासह मिळावी, ग्रामपंचायत कर्मचार्यांना किमान वेतन फरकाची रक्कम 2020 पासूनची ताबडतोब देण्यात यावी, ग्रामपंचायत कर्मचार्यांना पेन्शन योजना व सर्वांना ग्रॅज्युईटी देण्यात यावी, मोलकरीण महिलांचे शासनाने महामंडळ केलेले ते त्वरित सुरू करून मोलकरीण महिलांना सर्व फायदे द्यावे, विविध कामगार ट्रस्ट व संस्थेतील कामगारांना पगार वाढ व सेवाशर्ती लागू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.