राज्य व जिल्हा स्तरावरील प्रलंबित प्रश्‍न सोडविण्याची मागणी
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- ग्रामपंचायत कर्मचार्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत कर्मचारी महासंघ व ग्रामपंचायत कर्मचारी संघटनेच्या वतीने जिल्हा परिषदेवर धडक मोर्चा काढण्यात आला. हलगीच्या निनादात ग्रामपंचायत कर्मचार्‍यांनी जिल्हा परिषदेच्या प्रवेशद्वारात जोरदार निदर्शने केली.
बुरुडगाव रोड येथील भाकप पक्ष कार्यालयापासून मोर्चाची सुरुवात झाली. हातात लाल झेंडे घेऊन ग्रामपंचायत कर्मचारी मोर्चात सहभागी झाले होते. जुने बस स्थानक येथील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यास अभिवादन करुन मोर्चा जिल्हा परिषदेत धडकला. या मोर्चात संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष अ‍ॅड.कॉ. सुधीर टोकेकर, अध्यक्ष कॉ. सुभाष लांडे, राज्य कार्यकारणी सदस्य प्रा.कॉ. मारुती सावंत, कॉ. संजय डमाळ, सतीश पवार, उत्तम कटारे, संतोष लहासे, बाळासाहेब खेडकर, संजय डमाळ, अनिस बागवान, राजू पेटारे, रंगनाथ चांदणे, रामेश्‍वर लबडे, बाळू केशर, संतोष लहासे, रामचंद्र लांघे, श्यामराव खेडकर, अरुण राऊत, लाला शेख, अंबिर तांबोळी, विजय सोनवणे, बापू सुतार, गणेश दूरे, पांडूरंग गोंडगिरे, सुरेश सोनवणे, दत्तात्रय दळवी, सोमनाथ वाघचौरे, बाळासाहेब लोखंडे, रमेश राजगुडे आदींसह तालुका पदाधिकारी व ग्रामपंचायत कर्मचारी सहभागी झाले होते.
ग्रामपंचायत कर्मचार्‍यांचे राज्य व जिल्हा स्तरावरील मागण्या अनेक दिवसांपासून प्रलंबित आहे. महासंघाच्या वतीने राज्यभर विविध आंदोलनांच्या माध्यमातून शासन दरबारी पाठपुरावा सुरू आहे. या प्रश्‍नांवर राज्याचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या कडून अनेक सकारात्मक चर्चा झाली. मात्र मागण्या अद्यापि पूर्ण करण्यात आलेले नाहीत. ग्रामपंचायत कर्मचार्‍यांची आर्थिक मागण्यांची सरकारने दखल घेऊन राज्य विधिमंडळाच्या येत्या अर्थसंकल्पात पूर्तता करण्याच्या प्रमुख उद्देशाने आयटक संलग्न महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत कर्मचारी महासंघाच्या वतीने राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांवर एकाच दिवशी मोर्चे, निदर्शने, धरणे आंदोलन करण्यात आल्याचे संघटनेच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले.
अभय यावलकर समितीच्या अहवालातील शिफारशी मान्य करून वेतन श्रेणी लागू करावी, 10 ऑगस्ट 2020 च्या कामगार विभागाच्या अधिसूचनेची तातडीने अंमलबजावणी व्हावी, सुधारित किमान वेतन अनुदानासाठी वाढीव आर्थिक तरतूद करून मागील फरकाच्या रकमेचे शासन अनुदान कर्मचार्यांच्या खात्यावर जमा करावे, शासन अनुदानासाठी असलेली कर वसुली व उत्पन्नाची जाचक अट रद्द करून ग्रामपंचायत कर्मचार्‍यांना शंभर टक्के अनुदान द्यावे, लोकसंख्येच्या आकृतिबंधाची अट शिथिल करावी, निवृत्तीवेतन, ग्रॅज्युएटी व सामाजिक सुरक्षा इत्यादी राज्यपातळीवरील तसेच जिल्हास्तरावरील राहणीमान भत्ता मिळावा, भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम ग्रामपंचायतीने भरले नाही, ती ग्रामपंचायत कर्मचार्यांच्या खात्यावर ताबडतोब वर्ग करावी, ग्रामपंचायतकडून सेवापुस्तक भरले जावे, ग्रामपंचायत मध्ये महिला सरपंचचे पती किंवा संबंधित नातेवाईक ग्रामपंचायतीमध्ये लुडबुड करुन ग्रामपंचायतीच्या कर्मचार्‍यांवर दबाव आणून कामे करून घेतली जात असताना याप्रकरणी योग्य आदेश पारीत करण्याचे मागणी करण्यात आली आहे. या मागणीचे निवेदन जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत विभाग) निखीलकुमार ओसवाल यांना देण्यात आले.