शिक्षक दिनाच्या पार्श्‍वभूमीवर विशेष शिक्षकांची खंत
आजही विशेष शिक्षकांचे शोषण सुरु -उमेश शिंदे
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- गेली 15 वर्षापासून कंत्राटी पद्धतीने समग्र शिक्षा, समावेशित शिक्षण प्राथ. विभागामध्ये दिव्यांग विद्यार्थ्यांना अध्यापन सहाय्य करत विशेष शिक्षक काम करत आहे. त्यांनाच राज्य सरकारचे धोरण शिक्षणाच्या प्रवाहाच्या बाहेर फेकत आहे. महागाईच्या काळात ते अतिशय अल्प मानधनात काम करत आहे. विशेष शिक्षक हा विवंचनेत, खुप ताणतणवात काम करत असून, गेली सहा वर्षापासून अजिबात मानधन वाढ झालेली नसून या मानधनात कपात करत विशेष शिक्षकांचे शोषण सुरु आहे. कोरोना काळात काही विशेष शिक्षक कर्तव्य बजावत असताना कोरोनाने मृत पावले, त्यांच्या कुटुंबातील सदस्य कोरोना बाधित असताना आर्थिक तडजोड करत संपूर्ण कुटंब रस्त्यावर आले. काही अपघातात मरण पावले, मात्र अद्यापि राज्य सरकारने या शोषित असलेल्या विशेष शिक्षक घटकाची दखल घेतली नसल्याची खंत शिक्षक दिनाच्या पार्श्‍वभूमीवर विशेष शिक्षक उमेश बलभीम शिंदे यांनी व्यक्त केली आहे. शासनाने या ज्वलंत प्रश्‍नाकडे लक्ष न दिल्यास विशेष शिक्षकांचा आक्रोश पेटून उठणार असल्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.
समग्र शिक्षा, समावेशित शिक्षण प्राथ. विभागामध्ये 3 वर्षापासून ते 18 वर्ष वयोगटातील तीव्र ते सौम्य वर्गातील दिव्यांग विद्यार्थ्यांना अध्यापन सहाय्य करत विशेष शिक्षक गेली 15 वर्षापासून कंत्राटी पद्धतीने काम करत आहे. 15 वर्षापूर्वी दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी समावेशित शिक्षण हा एक आशेचा किरण निर्माण झाला होता. एक प्रशिक्षित विशेष शिक्षक त्यांना या समाजात सन्मानाने त्यांच्या गरजा पूर्ण करत सामान्य विद्यार्थ्या समवेत शिक्षण देत मार्गदर्शक बनला होता. त्यांच्या पालकांमध्ये नवीन उत्साह निर्माण झाला होता. कारण आज त्यांचा मुलगा शाळेत जाणार होता. शिक्षक समुपदेशन, पालक समुपदेशन, प्रशिक्षण, विविध शिबीर मार्फत, तीव्र स्वरूपातील दिव्यांग विद्यार्थ्याच्या घरी जाऊन अध्यापन सहाय्य करणे, त्यांना शासनाकडून मिळणार्‍या सोयी सुविधांसाठी प्रस्ताव शिफारस करत प्रत्यक्ष लाभ मिळवून देणे इत्यादी या विद्यार्थ्याच्या समस्या कमी करण्याचा प्रयत्न आजही हे वंचित विशेष शिक्षक करत असल्याचे शिंदे यांनी स्पष्ट केले आहे.
यामध्ये काही विशेष शिक्षक देखील दिव्यांग आहेत. अंध, अस्थिव्यंग, कर्णबधिर असून ते देखील उत्तम प्रकारे विद्यार्थ्यांना अध्यापन सहाय्य करत आहे.
भारतीय पुनर्वसन परिषदे नुसार 10 विद्यार्थ्यांना एक विशेष शिक्षक असावा असा नियम आहे.आणि प्रत्यक्षात मात्र 15 वर्षापासून एक विशेष शिक्षक केंद्रातील 60/70 अंगणवाडी/इंग्लिश मेडियम/प्राथ/माध्य/ज्युनियर कॉलेज मधील 300/400 विद्यार्थ्यांना सेवा देत आहे. विशेष शिक्षक अत्यंत अल्प मानधनात कार्यरत आहे. विशेष शिक्षक दिव्यांग विद्यार्थ्यानां शिक्षणाच्या प्रवाहात आणत असताना आज त्यांनाच शिक्षणाच्या प्रवाहाच्या बाहेर फेकले जात आहे. राज्यामध्ये विशेष शिक्षकामार्फत दिव्यांग विद्यार्थ्यासाठी कोट्यावधी रुपयांचा भत्ता, संदर्भ साहित्य, शैक्षणिक साहित्य वाटप केले जात आहे. आज महागाईच्या काळात अतिशय अल्प मानधनात काम करत आहे. विशेष शिक्षक हा विवंचनेत, खुप ताणतणवात काम करत आहे. गेली सहा वर्षापासुन अजिबात मानधन वाढ झालेली नसुन मानधन कपात करत या विशेष शिक्षकांचे शोषण सुरु झाले. कुठलेही स्वरुप नसुन पडेल ते काम करत कोणी लोकप्रतिनीधी बाजू मंडत नाही. कोणीही कोणत्याही प्रकारचे काम लादत आहे. दबावात पुस्तकाच्या गाड्या खाली करणे, टपाल काम, पडेल ते काम यंत्रणेत जिथं कमी तिथं विशेष शिक्षक अशी जणू धारणा निर्माण झाली आहे. का तर ते कंत्राटी आहोत. सध्या विशेष शिक्षकाला काम सोडुन मंत्रालयात, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद मुंबई येथे स्व खर्चाने हेलपाटे मारावे लागत आहे. का वेळ यावी? संबधित यंत्रणेला कर्मचार्यानां महागाइ नुसार किती वेतन मिळावे याचे उत्तम प्रकरे माहीत असायला हवे होते. या वेतनावर फक्त आजचा दिवस जगत आहोत. उद्याची चिंता सतावत आहे…. का विशेष शिक्षक झालो प्रश्‍न या विशेष शिक्षकांना सतावत आहे.
राज्याच्या मा.मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, शिक्षण मंत्री यांना कित्येकदा निवेदन पाठवले आहेत, त्यावर तत्कालीन शिक्षणमंत्री वर्षाताई गायकवाड यांनी शिक्षण विभागातील संबधित अधिकार्यांना विशेष शिक्षक वेतन, वेतनश्रेणी नुसार व प्रवासभत्ता मिळण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्यास आदेश देण्यात आले होते. परंतु आजतागायत यावर कुठलीही कार्यवाही झालेली दिसून आली नाही. शिक्षकांच्या वेतन समस्या बाबत केंद्र सरकारची कुठलीही भूमिका नसून सर्वस्वी अधिकार राज्य सरकारचे असल्याचे म्हटले आहे.
राज्य सरकारने दिव्यांग विद्यार्थ्यांना अध्यापन करणार्या कंत्राटी वंचित विशेष शिक्षकांच्या समस्या बाबत धोरणात्मक निर्णय घ्यायला हवेत. केंद्र 60% निधी देते तर राज्य 40% निधी देत असते. परंतु या दुर्लक्षित विशेष शिक्षकांन दुर्बल वंचित घटकाप्रमाणे वंचित केल गेल आहे. या विशेष शिक्षकांची अवस्था पाहून विशेष शिक्षणाचे डि.एड./बी एड. कॉलेज बंद झालेत. मग भविष्यात दिव्यांगांच्या शैक्षणिक धोरण कसे असेल? याचा विचार करण्यात यावा. सर्वोच्च न्यायालयाने 28 ऑक्टोबर 2021 रोजी राज्य शासनास विशेष शिक्षक पद निर्माण करण्याबाबत निर्देश दिले होते. गेले वर्षभर यावर कोणतीही हालचाल राज्य शासनाने केली नाही. 21 जुलै 2022 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने अंतिम निर्णय देत विशेष शिक्षक यांची नियुक्ती करुन मुख्य प्रवाहातील शिक्षकाप्रमाणे सेवा व वेतन देण्याबाबत आदेश दिले आहेत. तसेच दिव्यांग विद्यार्थी संख्येनुसार विशेष शिक्षक संचमान्यता देण्याबाबत निर्देश दिले आहेत. साधारण 10 दिव्यांग विद्यार्थ्यांमागे एक प्रशिक्षित विशेष शिक्षक नियुक्त करावा. विशेष शिक्षक संख्या कमी असल्यास शाळा गटासाठी (केंद्र) एक विशेष शिक्षक नियुक्त करण्याबाबत आदेश दिले आहेत. याबाबत कार्यवाही लवकर व्हावी ही अपेक्षा त्यांनी शिक्षक दिन निमित्ताने केली आहे.
